लखनऊ 27 अक्टूबर 2017, भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा सचिवालय के दो दर्जन से अधिक विभागों में ई-ऑफिस व्यवस्था की शुरुआत किया जाना एक ऐतिहासिक कदम है। इस व्यवस्था से भ्रष्टाचारमुक्त, निष्पक्ष और पारदर्शी शासन देने की मुख्यमंत्री के संकल्प ने एक आकार लिया है।
प्रदेश पार्टी मुख्यालय पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए प्रदेश प्रवक्ता डा0 चन्द्रमोहन ने कहा कि प्रदेश में सत्ता संभालने के बाद से मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की भ्रष्टाचार के प्रति-जीरो टॉलरेंस की नीति रही है। इसीलिए पूर्व की विपक्षी सरकारों की कार्यप्रणाली के उलट भाजपा सरकार हर वह सारे कदम उठा रही है जिससे भ्रष्टाचार को सरकारी कामकाज से दूर रखा जा सके। इसी के साथ प्रदेश की भाजपा सरकार ने 66 और सेवाओं को जनहित गारंटी अधिनियम में शामिल कर जनता को सहूलियत देने का निर्णय किया है। प्रदेश सरकार 30 विभागों की 139 सेवाएं तथा सभी विभागों की 10 कॉमन सेवाओं समेत कुल 149 सेवाओं को पहले ही जनहित गारंटी अधिनियम में शामिल कर चुकी है।
प्रदेश प्रवक्ता डा0 चन्द्रमोहन ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ लगातार जनता की समस्याओं के निपटारे के लिए बनाई गई व्यवस्था की स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जो जिले जनता की समस्याओं के निपटारे में उदासीनता दिखा रहे हैं उनपर कड़ी कार्रवाई भी हुई है। जनता की शिकायतों का और त्वरित निस्तारण करने के लिए ही सरकार-मुख्यमंत्री आपके द्वार हेल्पलाइन शुरू करने जा रही है। इस टोलफ्री नंबर पर 500 लोग एक साथ अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। सरकार न केवल इन पर दर्ज शिकायतों पर कार्रवाई करेगी बल्कि पीड़ित पक्ष से फीडबैक भी लेगी।