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एनपीए कर्ज माफी सराहनीय फैसला, कर्ज में डूबे किसानों को मिली बड़ी राहत - शलभ मणि त्रिपाठी

Posted on 11 October 2017 by admin

लखनऊ 10 अक्टूबर 2017, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता शलभ मणि त्रिपाठी ने श्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के उस फैसले का स्वागत किया है जिसमें कर्ज में डूबे किसानों के एनपीए यानी नान परफारमिंग एसेट्स के कर्ज माफ कर दिए गए हैं। श्री त्रिपाठी ने कहा है कि कैबिनेट के इस फैसले का सीधा फायदा करीब 13 लाख ऐसे किसानों को मिलेगा जो ना सिर्फ कर्ज में बुरी तरफ डूबे हुए थे बल्कि जिनके बैंक खातों को भी एनपीए की श्रेणी में डाल दिया गया था। ऐसे किसानों के खाता संचालन पर भी रोक थी और वे दुबारा कर्ज भी नहीं ले सकते थे। अब एनपीए की ऋण माफी के बाद ऐसे किसान ना सिर्फ खातों का संचालन कर पाएंगे बल्कि दुबारा खेती के लिए कर्ज भी ले सकेंगे। योगी सरकार के इस कदम से ऐसे 13 लाख किसानों को बड़ी आर्थिक मदद मिली है और किसानों के हित में इसके बेहतर परिणाम सामने आएंगे।
प्रदेश प्रवक्ता शलभ मणि त्रिपाठी ने कहा कि श्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार पहले ही दिन से किसान हित में फैसले ले रही है। कर्ज माफी, रिकार्ड गेहूं खरीद और गन्ना भुगतान के बाद धान खरीद के बेहतर इंतजाम के जरिए किसानों को आर्थिक तौर पर मजबूत करने की योजना सफलतापूर्वक काम कर रही है। इस बीच कैबिनेट बैठक में किसानों के एनपीए कर्ज के इस फैसले से भी किसानों की हालत में काफी सुधार होगा। एनपीए एकाउंट वाले इन किसानों की मदद के लिए सरकार ने एकमुश्त समाधान योजना के तहत किसानों का एक लाख तक का कर्ज माफ करने के लिए कोआरपेटिव बैंकों से समझौता किया है। किसानों के एक लाख तक के कर्ज का 75 फीसदी राज्य सरकार भुगतान करेंगी जबकि 25 फीसदी कोआपरेटिव बैंक। ये कुल रकम 1893 करोड़ रूपए की होगी। इस तरह किसानों के साथ ही साथ कोआरपेटिव बैंकों की भी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और वे किसान हित में बेहतर काम कर पाएंगे।
शलभ मणि त्रिपाठी ने कहा कि एनपीए खाते वाले किसानों को तमाम तरह की विसंगतियों से जूझना पड़ रहा था। उनके खाते कुर्क थे और संपत्तियां कुर्क होने के कगार पर थीं। खेती के लिए नया कर्ज ना मिल पाने के चलते उनके लिए भविष्य की राह भी मुश्किल साबित हो रही थी। ऐसे में प्रदेश की भाजपा सरकार का ये फैसला ऐसे किसानों के लिए बड़ी राहत साबित होगा। श्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार किसान हित में लिए गए इस फैसले के लिए बधाई की पात्र है।

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