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‘स्वच्छता ही सेवा’ मिशन के अन्तर्गत शौचालय निर्माण में देश में प्राप्त प्रथम स्थान को बरकरार रखने हेतु शौचालय निर्माण में कम प्रगति वाले जनपदों के जिलाधिकारियों एवं मुख्य विकास अधिकारियों को निर्धारित दैनिक शौचालय निर्माण के लक्ष्य को आगामी 15 दिन में पूर्ण कराना अनिवार्य: मुख्य सचिव

Posted on 04 October 2017 by admin

जिलाधिकारियों को प्रतिदिन स्वच्छता ही सेवा मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत
कराये जा रहे कार्यों की माॅनीटरिंग कर कार्यों में तेजी लानी होगी: राजीव कुमार

शौचालय निर्माण हेतु पात्र लाभार्थियों एवं ग्राम पंचायतों को धनराशि हस्तांतरण में
निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुये प्रत्येक दशा में
दो दिन के अन्दर नियमानुसार धनराशि हस्तांतरण सुनिश्चित हो: मुख्य सचिव

आगामी 15 दिन में वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से मुख्य सचिव द्वारा
स्वच्छता ही सेवा मिशन के कार्यों की प्रगति की पुनः होगी समीक्षा

लखनऊ: 04 अक्टूबर, 2017

उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री राजीव कुमार ने ‘स्वच्छता ही सेवा’ मिशन के अन्तर्गत विगत दो माह में प्रदेश में निर्मित कराये गये शौचालय में देश में प्राप्त प्रथम स्थान को बरकरार रखने हेतु शौचालय निर्माण में कम प्रगति वाले जनपदों के जिलाधिकारियों एवं मुख्य विकास अधिकारियों को निर्देश दिये कि वह अपने निर्धारित दैनिक शौचालय निर्माण के लक्ष्य को आगामी 15 दिन में पूर्ण कराना सुनिश्चित करायें। उन्होंने कहा कि सम्बन्धित जनपदों के जिलाधिकारियों को प्रतिदिन स्वच्छता ही सेवा मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यों की माॅनीटरिंग कर कार्यों में तेजी लानी होगी। उन्होंने कहा कि जिन जनपदों में स्वीकृत पदों के सापेक्ष आवश्यकतानुसार मैनपावर रिक्रूटमेंट नहीं किया गया हो, ऐसे जनपद आगामी 15 दिन के अन्दर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाहियां प्राथमिकता से पूर्ण कराना सुनिश्चित करायें। उन्होंने कहा कि शौचालय निर्माण की गुणवत्ता में विशेष ध्यान दिया जाये। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि प्रशिक्षित राजगीरों (ज्तंपदमक डंेवदेद्ध की संख्या प्रत्येक जनपद में कम से कम 03 हजार होनी चाहिये और उनकी तैनाती तथा नियमित भुगतान की समीक्षा सक्षम स्तर से अवश्य सुनिश्चित हो।
मुख्य सचिव आज योजना भवन में वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से शौचालय निर्माण में कम प्रगति वाले जनपदों के जिलाधिकारियों एवं मुख्य विकास अधिकारियों से प्रगति की जानकारी प्राप्त कर आवश्यक निर्देश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत सरकार से दूसरी किस्त की धनराशि प्राप्त करने हेतु जियो टैगिंग 80 प्रतिशत से अधिक, आई0ई0सी0 में व्यय 50 प्रतिशत से अधिक और ओ0डी0एफ0 घोषित गांवों का शत-प्रतिशत सत्यापन कराया जाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि सम्बन्धित जिलाधिकारियों को निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुये आगामी 30 अक्टूबर तक इन तीनों लक्ष्यों को हासिल करना अनिवार्य होगा।
श्री राजीव कुमार ने जनपदों में धनराशि उपलब्ध होने के बावजूद भी पात्र लाभार्थियों एवं ग्राम पंचायतों को धनराशि हस्तांतरण होने में विलम्ब न होने देने के लिये निर्देश दिये कि मिशन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुये प्रत्येक दशा में दो दिन के अन्दर नियमानुसार धनराशि हस्तांतरण होना सुनिश्चित कराया जाये। उन्होंने कहा कि कम प्रगति वाले जनपदों को आगामी 15 दिन के अन्दर दैनिक शौचालय निर्माण के लक्ष्य एवं ओ0डी0एफ0 ग्रामों के लक्ष्य को हासिल कर अपनी प्रगति आख्या मिशन को प्रस्तुत करनी होगी। उन्होंने कहा कि आगामी 15 दिन में मेरे स्तर पर पुनः वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से स्वच्छता ही सेवा मिशन के कार्यों की प्रगति की समीक्षा की जायेगी।
वीडियो कान्फ्रेन्सिंग में अपर मुख्य सचिव पंचायतीराज श्री चंचल तिवारी, मिशन निदेशक श्री विजय किरण आनंद सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

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