मुख्यमंत्री से वार्ता के बाद संतुष्ट दिखा राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद का शिष्ट मण्डल
पुरानी पेंशन, कैशलेस चिकित्सा, मोटर साईकिल भत्ता, 50 वर्ष पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति आदि पर वार्ता।
मुख्यमंत्री द्वारा कर्मचारियों का उत्पीड़न न होने तथा सेवा सम्बन्धी समस्याओं के निराकरण का आश्वासन।
रा0 अध्यक्ष हरि किशोर तिवारी के नेतृत्व में मिला प्रतिनिधि मण्डल।

राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष हरिकिशोर तिवारी, महामंत्री शिवबरन सिंह यादव और विशिष्ट बी.टी.सी के अध्यक्ष संतोष तिवारी, परिषद के नेता संजीव गुप्ता ने आज मुख्यमंत्री से मुलाकात कर पुरानी पेशन बहाली, मोटरसाइकिल भत्ता, कैशलेस सुविधा एवं जबरन सेवानिवृत्ति जैसे मुद्दो में प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ से लम्बी वार्ता के उपरान्त मुख्यमंत्री से मिले आश्वासन से परिषद के नेता संतुष्ट नजर आये। मुख्यमंत्री ने इस दौरान मोटर साइकिल भत्ता एवं जबरन सेवानिवृत्ति पर सकारात्मक जबाब दिया और कहा कि जब काम सरकारी किया जा रहा है तो मोटर साइकिल भत्ता मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि पचास साल के बाद समीक्षा के आधार पर सेवानिवृत्ति में छोटे नही बल्कि बड़े अधिकारियों पर उनकी नजर है। उन्होंने यह भी कहा कि कर्मचारियों का उत्पीड़न नही होने दिया जाएगा हमें जिससे विकास में सहयोग लेना है उनका उत्पीडऩ कैसे होगा।
परिषद की तरफ से कहा कि राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद का शिष्ट मण्डल अध्यक्ष हरि किशोर तिवारी के नेतृत्व में एनेक्सी भवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ से मिलकर प्रदेश के कर्मचारियों को कैशलेस चिकित्सा व्यवस्था पूरी तरह से लागू करने हेतु हेल्थ कार्ड अभियान चलाकर शीघ्र बनवाने, तथा उच्च तकनीकी क्षमता वाले अस्पतालों के साथ समझौता करने मोटर साईकिल भत्ता प्रदान करने आउट सोर्सिग व संविदा व्यवस्था समाप्त कर सीधी भर्ती करने, पुरानी पंेशन व्यवस्था लागू करने, 50 वर्षो पर अनिवार्य सेवानिवृत्त करने की नीति हेतु दिशा निर्देश तय करने ए.सी.पी. में बहुत अच्छा (टमतल ळववक) की बाध्यता समाप्त करने, रिक्त पदों पर भर्ती शुरू करने विलम्ब से विनियमिता हुए कर्मचारियों को पूर्व में की गई सेवाओं को जोड़कर लाभ देने, अभियान चला कर पदोन्नतियां करने विभागीय विवाद प्रतितोष फोरम को क्रियाशील करने, आदि मांगो पर विस्तार से चर्चा हुई है।
‘‘पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली‘‘
एक समझौता 2005 से प्रदेश की कर्मचारियों के पुरानी पेंशन व्यवस्था के स्थान पर नई अंश दायाी पेंशन व्यवस्था लागू है। मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ के सांसद रहते, तत्कालीन प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री भारत सरकार को लिखे पत्र संस्तुति पर योगी जी, का कहना है कि प्रकरण भारत सरकार का है नीतिगत भी है, इस पर उच्च स्तर निर्णय लिया जाना है। तथा उन्होंने प्रकरण ध्यान देने का आश्वासन दिया। वर्ष 2014 के लोक सभा निर्वाचन के समय तत्कालीन मा0 भाजपा ..के राष्ट्रीय अध्यक्ष व वर्ममान सांसद लखनऊ व ग्रह मंत्री भारत सरकार के लिखित आश्वासन पर प्रदेश के कर्मचारियों द्वारा ‘‘नोटा‘‘ के प्रयोग का अभियान समाप्त कर दिया गया था। पदाधिकारियों द्धारा पुरानी पेंशन स आच्छादित करने की मांग को जोरदार ढंग से उठाया गया।
कैशलेस चिकित्सा व्यवस्था
2. प्रदेश के कर्मचारियों को असाध्य रोगों के उपचार हेतु दीनदयाल उपाध्याय उ.प्र. के राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा सुविधा प्रदान करने वाले विशिष्ट संस्थायें के अनुबन्ध न होने, तथा हेल्थ कार्ड बनाने मे ंप्रगति न होने पर परिषद के शिष्ट मण्डल द्धारा संज्ञान में लाया गया। शिष्ट मण्डल द्वारा सूचना के अधिकार के अर्न्तगत प्रदेश भर के विभागांे से सूचना मंगाई गई थी, जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट हो रहा है कि अभी तक विभागों में हेल्थ कार्ड बनने की प्रगति या तो शून्य है या अत्यंत धीमी हैं । मुख्यमंत्री द्वारा व्यवस्था शीघ्र लागू कराने की आश्वासन दिया गया।
अति उत्तम वार्षिक प्रविष्टि सप्तम वेतन समिति की संस्तुति है कि ए0सी0पी0 व्यवस्था का लाभ प्रदान करने में संतोषजनक प्रविष्ठि के स्थान पर अति उत्तम (टमतल ळववक) की बाध्यता समाप्त करते हुए पूर्व प्रचलित व्यवस्था के अनुसार ही ए0सी0पी0 सहित समस्त लाभ दिये जाने की मांग पर मार्ग दर्शन सिद्धान्त बनाने का आश्वासन मिला।
50 वर्षो पर अनिवार्य सेवा निवृत्ति परिषद की मांग पर मुख्य मंत्री द्वारा निचले स्तर के कर्मचारियों के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय न करने व अपेक्षाकृत उच्च पदो पर स्क्रीनिंग की कार्यवाही किये जाने का आश्वासन दिया गया। सरकार की मंशा के सम्बन्ध में मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ द्वारा बताया गया कि इस की व्यापक समीक्षा की जायेगी। कि किसी छोटे कर्मचारियो के साथ अन्याय न होने पायें।

मोटर साईकिल भत्ता फील्ड कर्मचारियों द्वारा प्रायः अपनी मोटर साइकिलों से शासकीय कार्य किये जाते हैं ऐसे संवर्गो को चिन्हित करते हुए उन्हें मोटर साइकिल के रख रखाव पेट्रोल आदि हेतु भत्ता स्वीकृत किये जाने पर सकारात्मक कार्यवाही का आश्वासन दिया गया।सरकारी कर्मचारियों कि सेवा सम्बंधी समस्याओं का जिला, विभाग तथा शासन स्तर पर नियमित बैठकों के सम्बंधी में आवश्यक दिशा निर्देश जाराी करने का आश्वासन भी इस दौरान मुख्यमंत्री द्धारा प्रतिनिधि मण्डल को दिया गया।
वर्ता के दौरान विशिष्ठ बी.टी.सी.के रूप में कार्यरत शिक्षकों जिन्होंने एक अप्रैल 2005 के पूर्व प्रशिक्षिण प्राप्त कर लिया है को पुरानी पेंशन प्रदानर करने, राजकीय कर्मचारियों की भॉति बेसिक शिक्षकों को चिकित्सा सुविधा प्रदान करने, बेसिक शिक्षकों की पदोन्नति में ठहराव तथा स्थानान्तरण के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा हुई इस पर मुख्यमंत्री जी ने सकारात्मक आश्वासन दिया। राजस्व विभाग के लेखपालों को लेपटाप/स्मार्टफोन देने,राजस्व निरीक्षकों के पद पर शत प्रतिशत पदोन्नति करने हेतुं कैबिनेट बैठक में निर्णय कराने का आश्वास दिया गया।