कर्मचारी कल्याण निगम के कम्प्यूटराइजेशन को  प्राथमिकता पर किया जाय

लखनऊ -  प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद तथा बॉट माप एवं उपभोक्ता संरक्षण श्री जैकब थामस ने एक सधन अभियान के तहत मिट्टी के तेल, गैस तथा सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों की जांच किये जाने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कर्मचारी कल्याण निगम के लेखों को और पारदर्शी बनाने के लिए निगम के कार्यकलापों का कम्प्यूटराइजेशन कराये जाने के भी निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि निगम के कार्य क्षेत्र में विस्तार के लिए प्रभावी कदम उठाये जाने चाहिये।

प्रमुख सचिव आज यहां सचिवालय स्थित अपने कार्यालय कक्ष में विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बॉंट माप विभाग अपनी जांच प्रक्रिया को और प्रभावी बनाये तथा जांच प्रक्रिया को ग्रामीण क्षेत्रों तक सधन रूप से पहुंचाया जाय। उन्होंने कहा कि गैस, मिट्टी के तेल तथा सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों की विशेष रूप से जांच की जाय तथा यह सुनिश्चित किया जाय कि उपभोक्ताओं को सही मांप की सामग्री उपलब्ध हो। उन्होंने कहा कि घटतौली के मामले प्रकाश में आने पर सम्बंधित दुकानदार के खिलाफ स्थल पर ही कार्रवाई की जाय।

श्री थामस ने कहा कि जांच के दौरान घटतौली पर प्रभावी अंकुश लगाया जाय, साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाय कि उपभोक्ताओं को समय पर सही माप की सामग्री भी मिले। उन्होंने कहा कि सरकारी सस्ते गल्ले के दुकानदारों के बाटों तथा मिट्टी के तेल का विक्रय करने हेतु मापक की जांच एवं घटतौली रोकने के प्रभावी उपाय किये जायं।   उन्होंने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अभी गन्ने की पेराई चल रही है। अत: चीनी मिलों के गेट पर स्थापित धर्मकाटों, गन्ना क्रय केन्द्रों की आकिस्मक जांच की प्रक्रिया को पेराई सत्र समाप्त होने तक जारी रखा जाय।

प्रमुख सचिव ने कहा कि कर्मचारी कल्याण निगम अपने व्यवसायिक कार्यक्षेत्र में गम्भीरता से विस्तार के प्रयास करे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में गैस तथा दवा व्यवसाय की सम्भावना को देखते हुए इन व्यवसायों को अन्य जनपदों में भी प्रारम्भ करने की इस दिशा में काम प्रारम्भ करें। उन्होंने कहा कि निगम द्वारा संचालित संस्थागत व्यवसाय के क्षेत्र की सम्भावनाओं को भी तलाशा जाय तथा इसके विस्तार के लिए भी गम्भीरता से प्रयास किये जाने चाहिये। उन्होंने कहा कि कर्मचारी कल्याण निगम के कम्प्यूटराइजेशन की प्रक्रिया को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की जाय। उन्होंने फरवरी माह में निगम द्वारा 11.75 करोड़ रुपये का रिकार्ड व्यवसाय किये जाने पर सन्तोष व्यक्त करते हुए कहा कि इस गति की निरन्तरता को बनाये रखा जाय।

बैठक में बताया गया कि फरवरी माह में विभागीय जांच टीमों द्वारा सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों के कुल 5833 मामलों का निरीक्षण किया गया तथा विभिन्न अनियमितताओं के 5015 मामलों का चालान किया गया। इसमें से 409 मामले घटतौली के थे। जांच टीमों द्वारा शमन शुल्क के रूप में लगभग 26 लाख रुपये वसूल किये गये। जांच टीमों द्वारा चीनी मिलों के गेट पर स्थापित धर्मकाटों एवं गन्ना क्रय क्रेन्द्रों की आकिस्मक जांच के दौरान अनियमितता के 5212 मामले पकड़े गये जिसमें से 365 मामले घटतौली के थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
upnewslive.com