प्रत्येक माह की 10 तारीख को मुख्य सचिव स्तर पर मण्डलायुक्तों की बैठक कर विभागीय कार्यों की होगी समीक्षा, मण्डलायुक्तों को प्रत्येक माह की 5 तारीख तक अपने अधीनस्थ जनपदों के जिलाधिकारियों की बैठक कर योजनाओं की फीडबैक

एवं प्रगति की जानकारी लेकर बैठक में आना  होगा: मुख्य सचिव

जनपद शामली एवं गंगा नदी केे किनारे गांव ओ0डी0एफ0, सराहनीय

कार्य करने वाले अधिकारी होंगे पुरस्कृत: राजीव कुमार

आगामी 02 अक्टूबर, 2018 तक प्रदेश में लगभग 01 करोड़ 55 लाख

शौचालयों का कराया जायेगा निर्माण: मुख्य सचिव

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देशानुसार आगामी 31 दिसबर, 2017 तक प्रदेश के 30 जनपदों को और 02 अक्टूबर, 2018 तक सम्पूर्ण प्रदेश को खुले में शौचमुक्त घोषित किया जाने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रतिदिन 44,000 शौचालयों का निर्माण कराना होगा। उन्होंने जनपद शामली एवं गंगा नदी के किनारे सभी गांव ओ0डी0एफ0 घोषित हो जाने पर सम्बंधित अधिकारियों के कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि अन्य सम्बंधित अधिकारियों को भी शौचालयों के निर्माण में गति लाकर निर्धारित लक्ष्य को हासिल करना होगा। उन्होंने निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष धीमी गति वाले जनपदों के जिलाधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि वह प्रतिदिन कम से कम आधे घण्टे माॅनीटरिंग कर शौचालयों के निर्माण कार्य में तेजी लायें। उन्होंने यह भी निर्देश दिये हैं कि प्रत्येक माह की 10 तारीख को मुख्य सचिव स्तर पर मण्डलायुक्तों की बैठक कर विभागीय कार्यों की समीक्षा होगी। उन्होंने कहा कि मण्डलायुक्तों को प्रत्येक माह की 5 तारीख तक अपने अधीनस्थ जनपदों के जिलाधिकारियों की बैठक कर योजनाओं की फीडबैक एवं प्रगति की जानकारी लेकर मुख्य सचिव स्तर पर होने वाली बैठक में शामिल होना होगा।

मुख्य सचिव आज योजना भवन में वीडियो काॅंन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से स्वच्छ भारत मिशन के कार्यों की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति आगामी 02 अक्टूबर, 2018 तक प्रदेश में लगभग 01 करोड़ 55 लाख शौचालयों का निर्माण कराना होगा। उन्होंने कहा कि निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु प्रतिदिन लगभग 44,000 शौचालयों का निर्माण निर्धारित मानक एवं गुणवत्ता के साथ कराना होगा।

श्री राजीव कुमार ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजना में सराहनीय कार्य करने वाले मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों को पुरस्कृत भी कराया जायेगा। उन्होंने इस महत्वपूर्ण एवं चुनौतीपूर्ण लक्ष्य की पूर्ति हेतु कहा कि सभी विभागों के साथ समन्वय कर उनका सक्रिय सहयोग लिया जाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि योजनान्तर्गत जनपद स्तर से लाभार्थी स्तर तक और अन्य स्तरों तक फन्डफ्लो में प्रक्रियात्मक सरलता एवं गति बनाये रखना आवश्यक है जिससे कि लाभार्थियों, स्वच्छाग्रहियांे एवं अन्य हिताधिकारियों का मनोबल बना रहे।

मुख्य सचिव ने कहा कि मात्र शौचालयों का निर्माण पर्याप्त नहीं है अपितु इस कार्यक्रम को जनांदोलन बनाने के लिए पूरे समुदाय का व्यवहार परिवर्तन कर उन्हे व्यक्तिगत साफ-सफाई अपनाने और पर्यावरण की स्वच्छता के सम्बन्ध में जागरूक करना आवश्यक है। साथ ही इस कार्यक्रम को जनान्दोलन का रूप देकर  समस्त जनपदों में अभियान चलाकर अच्छी गुणवत्ता के शौचालयों का निर्माण कराया जाना भी अत्यन्त आवश्यक है जिससे लाभार्थियों को उनका नियमित प्रयोग करने और उनका रख-रखाव करने में कोई कठिनाई न हो। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विशेष रूप से उपयोगी ज्ूपद च्पज ज्मबीदवसवहल को अपनाये जाने पर विशेष बल दिया जाये।

वीडियोकान्फ्रेन्सिंग में अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज श्री चंचल कुमार तिवारी सहित अन्य सम्बन्धित वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।