वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई का शहर झांसी, क्राॅफ्ट नगरी अलीगढ़ एवं संगम नगरी इलाहाबाद स्मार्ट सिटी मिशन में शामिल
नये नगरों को सम्मिलित करते हुए प्रदेश में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत शामिल शहरों की संख्या 07
मेरठ, रायबरेली, गाजियाबाद, सहारनपुर व रामपुर को स्मार्ट सिटी मिशन परियोजना में शामिल कराने के लिए राज्य सरकार गम्भीरता से प्रयास करेगी: मुख्यमंत्री

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने स्मार्ट सिटी मिशन में प्रदेश के 03 नये नगरों को शामिल किये जाने पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी तथा केन्द्रीय शहरी विकास मंत्री श्री एम० वेंकैया नायडू जी को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए केन्द्र सरकार के प्रति आभार जताया है।
मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया कि प्रदेश सरकार स्मार्ट सिटी मिशन के तहत चयनित नगरों के विकास के लिए तत्परता से काम शुरू कर उन्हें समय से पूरा कराने का हर सम्भव प्रयास करेगी। आज प्रदेश के जिन 03 नगरों को स्मार्ट सिटी मिशन में शामिल किया गया है, उनमें वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई का शहर झांसी, क्राफ्ट नगरी अलीगढ़ एवं संगम नगरी इलाहाबाद शामिल हैं।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि स्मार्ट सिटी मिशन के तहत प्रदेश की राजधानी लखनऊ के साथ-साथ वाराणसी, कानपुर व आगरा को पहले ही सूचीबद्ध किया जा चुका है। मिशन के अनुरूप इन नगरों में कई परियोजनाओं को अन्तिम रूप देने की कार्रवाई तेजी से चल रही है। 5 मई, 2017 को लखनऊ में केन्द्रीय शहरी विकास मंत्री के साथ सम्पन्न बैठक का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि इस बैठक में प्रदेश के अन्य नगरों को स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत आच्छादित कराने के लिए सम्भावित नगरों में तैयारी शुरू करने की बात कही गयी थी। उन्होंने इस बात पर खुशी जाहिर की कि श्री वेंकैया जी ने अपने आश्वासन के अनुरूप मिशन के तहत चयनित किये जाने वाले सम्भावित नगरों पर गम्भीरता से विचार करते हुए इन्हें स्मार्ट सिटी मिशन के तहत आच्छादित करने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। नये नगरों को सम्मिलित करते हुए उत्तर प्रदेश में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत अब नगरों की संख्या 07 हो गयी है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि शेष 05 नगरों-मेरठ, रायबरेली, गाजियाबाद, सहारनपुर व रामपुर को स्मार्ट सिटी मिशन परियोजना में शामिल कराने के लिए राज्य सरकार द्वारा गम्भीरता से प्रयास किये जाएंगे।
योगी जी ने कहा कि स्मार्ट सिटी मिशन के तहत आच्छादित नगरों में आधारभूत सुविधाओं एवं सेवाओं का विकास मानक के अनुरूप कराने के लिए कार्य शुरू कर दिया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार इन नगरों के विकास में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों एवं कार्यदायी संस्थाओं के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने में कतई नहीं हिचकेगी। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी मिशन के तहत कराये गये कार्याें एवं उपलब्ध करायी जाने वाली सेवाओं के फलस्वरूप नगरों की स्थिति में पर्याप्त सुधार होगा, जिससे यहां के निवासियों को विश्वस्तरीय सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी।
ज्ञातव्य है कि स्मार्ट सिटी मिशन के तहत प्रत्येक नागरिक को किफायती घर, प्रत्येक तरह की आधारभूत सुविधा, 24 घण्टे पानी एवं विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था, शिक्षा के पर्याप्त विकल्प, सुरक्षा की आधुनिक सुविधा, मनोरंजन और खेल-कूद के साधन सहित अच्छे स्कूल और अस्पताल के अलावा, आसपास के क्षेत्रों से अच्छी और तेज कनेक्टिविटी की सुविधा उपलब्ध कराने की योजना बनायी गयी है।