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आई0जी0आर0एस0 के तहत राजस्व एवं पुलिस विभाग से सम्बन्धित सन्दर्भों के निस्तारण में स्थलीय निरीक्षण या कार्यवाही के समय स्थलीय निरीक्षण टिप्पणी पर दो स्थानीय निष्पक्ष गवाहों के नाम, स्पष्ट हस्ताक्षर एवं मोबाइल नम्बर दर्ज करने के निर्देश

Posted on 13 May 2017 by admin

*आई0जी0आर0एस0 पर आख्या फीड करते समय भी साक्षीगण के नाम और मोबाइल नम्बर अनिवार्य रूप से अंकित किए जाएं*
*स्थलीय निरीक्षण किए बिना कार्यालय स्तर पर ही आख्या तैयार करके शिकायतों का निस्तारण करने के दृष्टिगत मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश*
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने प्रदेश के समस्त मण्डलायुक्त, जिलाधिकारी, पुलिस उप महानिरीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिए हैं कि समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली(आई0जी0आर0एस0) के तहत राजस्व एवं पुलिस विभाग से सम्बन्धित ऐसे सन्दर्भों, जिनके निस्तारण में स्थलीय निरीक्षण या कार्यवाही की जानी है, में स्थलीय निरीक्षण या कार्यवाही के समय तैयार की जाने वाली स्थलीय निरीक्षण टिप्पणी (स्पाॅट मेमो) पर दो स्थानीय निष्पक्ष गवाहों के नाम एवं स्पष्ट हस्ताक्षर उनके मोबाइल नम्बर के साथ दर्ज कराया जाए। साथ ही, आई0जी0आर0एस0 पर आख्या फीड करते समय भी साक्षीगण के नाम और मोबाइल नम्बर अनिवार्य रूप से अंकित किए जाएं।
यह जानकारी देते हुए आज यहां राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि इस सम्बन्ध में शासनादेश जारी कर दिया गया है। साथ ही, मुख्यमंत्री के निर्देशों के क्रम में समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली (आई0जी0आर0एस0) में आवश्यक तकनीकी व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। उन्होंने बताया कि सम्बन्धित अधिकारियों को इन निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने के साथ ही, किन्हीं गवाह विशेष के नाम एवं मोबाइल नम्बर एक से अधिक बार अंकित न किए जाने की भी अपेक्षा की गई है।
प्रवक्ता ने बताया कि समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली(आई0जी0आर0एस0) द्वारा विभिन्न माध्यमों से प्राप्त शिकायतों का निस्तारण किया जा रहा है। इनमें राजस्व एवं पुलिस विभाग से सम्बन्धित शिकायतें अधिक संख्या में प्राप्त होती हैं। सन्दर्भों के निस्तारण के पश्चात, शिकायतकर्ता या आवेदक द्वारा अंकित किए जाने वाले फीडबैक के परीक्षण से यह तथ्य प्रकाश में आया कि जिन सन्दर्भों के निस्तारण के लिए स्थलीय निरीक्षण या कार्यवाही की जानी अपेक्षित है, उनमें भी स्थलीय निरीक्षण किए बिना कार्यालय स्तर पर ही आख्या तैयार करके शिकायतों का निस्तारण कर दिया जा रहा है। इसके दृष्टिगत मुख्यमंत्री ने यह निर्देश दिए हैं।

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