दर से किसानों का एक लाख मीट्रिक टन आलू खरीदने की व्यवस्था

प्रदेश के आलू उत्पादक किसानों की विभिन्न समस्याओं के समाधान हेतु पूर्व में गठित मंत्रियों की समिति की रिपोर्ट पर की गई कार्यवाही से मंत्रिपरिषद को अवगत कराया गया है। उपलब्ध करायी गई जानकारी के अनुसार बाजार हस्तक्षेप योजना के तहत प्रदेश में 487 रुपए प्रति कुन्तल की दर से किसानों का एक लाख मीट्रिक टन आलू खरीदने के लिए शासन द्वारा भारत सरकार को प्रेषित प्रस्ताव की स्वीकृति 07 अप्रैल, 2017 को प्राप्त हुई। इसके क्रम में राज्य सरकार द्वारा क्रय एजेन्सियों-यू0पी0 एग्रो, पी0सी0एफ0, हाॅफेड तथा उ0प्र0 उपभोक्ता सहकारी संघ के माध्यम से किसानों का आलू क्रय करने का फैसला लिया गया है। किसानों से आलू क्रय करने में यदि नामित संस्थाओं को किसी प्रकार की हानि होती है तो उसे भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा 50ः50 के अनुपात में वहन किया जाएगा, जिसमें अनुमन्य ओवरहेड चार्जेज भी सम्मिलित है, किन्तु हानि क्रय लागत के 25 प्रतिशत की सीमा तक ही अनुमन्य होगी।

बाद में प्रेस वार्ता में मंत्रिपरिषद के फैसलों की जानकारी देते हुए मंत्री श्री सिद्धार्थनाथ सिंह एवं श्री श्रीकांत शर्मा ने बताया कि इस वर्ष आलू की अच्छी पैदावार हुई है, लेकिन पिछली राज्य सरकार ने समय रहते आलू उत्पादक किसानों को लाभ उपलब्ध कराने के लिए कोई कार्ययोजना तैयार नहीं की, जिसके फलस्वरूप किसानों की कठिनाइयों को देखते हुए वर्तमान राज्य सरकार ने आलू खरीद का निर्णय लिया है। सभी जिलाधिकारियों से अपेक्षा की गई है कि वे किसानों की मांग के अनुसार तत्काल आलू क्रय केन्द्रों की स्थापना करते हुए किसानों को राहत पहुंचाने का काम करें।