मंत्रिपरिषद ने बार्डर एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम के फण्डिंग पैटर्न में परिवर्तन सम्बन्धी प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है। परिवर्तन के फलस्वरूप योजना की 60 प्रतिशत धनराशि भारत सरकार से प्राप्त होगी तथा 40 प्रतिशत धनराशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जानी होगी। अर्थात विगत वर्षाें में प्राप्त केन्द्रीय सहायता के आधार पर औसतन 50 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष की केन्द्र सरकार से अनुमोदित कार्य योजना के सापेक्ष अब लगभग 33 करोड़ रुपए की धनराशि राज्य सरकार को वहन करनी होगी।
वित्तीय वर्ष 2016-17 से भारत सरकार से प्राप्त धनराशि के सापेक्ष 40 प्रतिशत राज्यांश के समायोजन के लिए वित्तीय वर्ष 2017-18 की कार्य योजना संरचना में इस धनराशि (वर्ष 2016-17 में वांछित राज्यांश की सीमा तक) को अतिरिक्त धनराशि के रूप में जोड़ते हुए कार्य योजना तैयार कर, आगामी वर्षाें में भी तदनुसार कार्यवाही की जाएगी।
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