प्रदेश को खुले में शौच मुक्त बनाने के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव के संकल्प को साकार करने के लिए पंचायत राज विभाग के अधिकारियों/ कर्मचारियों को पूरी मेहनत तथा ईमानदारी से काम करना होगा। इसके लिए अधिकारी सर्वप्रथम गरीब बस्तियों में शौचालय निर्माण का अभियान शुरू करें। यदि गरीब बस्तियों में शत-प्रतिशत शौचालय बन गये तो अन्य वर्ग स्वयं ही शौचालय बनाने के लिए प्रेरित होंगे।
यह बात आज प्रदेश के पंचायती राज मंत्री श्री राज किशोर सिंह ने पंचायती राज निदेशालय, लोहिया भवन, अलीगंज में जिला पंचायत राज अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही, उन्होंने कहा बस्ती जनपद स्थित उनका स्वयं का गांव संपूर्ण विकास तथा स्वच्छता के प्रतीक के रूप में विकसित हुआ है, उन्होंने अधिकारियों का आह्वान किया कि वे मिसाल के तौर पर उनके गांव का भ्रमण कर सकते हैं। उन्होंने इस अवसर पर अधिकारियों/कर्मचारियों के सेवा प्रकरणों को शीघ्र निपटाने तथा उनको देय लाभों को शीघ्र दिये जाने के निर्देश दिये। साथ ही यह भी चेतावनी दी कि समय पर तथा ईमानदारी से काम न करने वाले कर्मियों को दण्डित भी किया जाय।
बैठक में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की गहन समीक्षा की गई, व्यक्तिगत शौचालयों के निर्माण हेतु संशोधित लक्ष्य 20,93,294 के सापेक्ष मात्र 6,30,813 (30.13 प्रतिशत) शौचालयों का निर्माण कराया गया है समीक्षा में 10 जनपदों चित्रकूट, बस्ती, बलिया, पीलीभीत, गोरखपुर, सोनभद्र, फैजाबाद, लखनऊ, मऊ एवं ललितपुर की प्रगति खराब पाई गई।
बैठक में प्रमुख सचिव, पंचायती राज, श्री चंचल कुमार तिवारी ने कहा कि गंगा एक्शन प्लान के अंतर्गत गंगा किनारे स्थित 25 जनपदों को धनराशि अवमुक्त कर दी गई है। अवमुक्त धनराशि से गंगा किनारे स्थित ग्राम पंचायतों में शौचालय निर्माण का कार्य प्राथमिकता के आधार पर कराया जाय। उन्होंने कहा कि गंगा एक्शन प्लान के अंतर्गत व्यय धनराशि का भारत सरकार की वेबसाइट पर अपलोडिंग का कार्य नहीं किया जा रहा है जिसके कारण योजनान्तर्गत प्रदेश की वित्तीय प्रगति अत्यन्त कम है। अतः वित्तीय व्यय की अपलोडिंग सुनिश्चित की जाय। बैठक में बताया गया कि प्रदेश की 155 ग्राम पंचायतों एवं 283 ग्रामों को खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया है।
बैठक में प्रमुख सचिव ने बताया कि जनपदों में सर्वे के दौरान पाये गये शुष्क शौचालयों को जल प्रवाहित शौचालयों में परिवर्तित किया जाना था परंतु मुरादाबाद, संभल तथा कानपुर देहात में अभी भी यह कार्य पूरा नहीं हुआ है उन्होंने संबंधित जनपदों को कड़े निर्देश दिये। उन्होंने इटावा, फिरोजाबाद, कन्नौज, आजमगढ़ एवं सोनभद्र जनपदों में पाइलेट प्रोजेक्ट के रूप में स्नानगृहों के निर्माण के निर्देश दिये।
बैठक में प्रमुख सचिव पंचायतीराज श्री चंचल कुमार तिवारी, सचिव मुख्यमंत्री एवं स्वच्छ भारत मिशन के निदेशक श्री अमित गुप्ता, निदेशक पंचायती राज श्री उदय वीर सिंह यादव तथा समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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