मंत्रिपरिषद ने प्रधानमंत्री आवास योजना-सबके लिए आवास (शहरी) मिशन के क्रियान्वयन का फैसला लिया है। इस मिशन के अन्तर्गत वर्ष 2022 तक शहरी क्षेत्र के सभी पात्र परिवारों/लाभार्थियों को आवास प्रदान किया जाना है। इस मिशन को 4 घटकों में विभाजित किया गया है-ऋण से जुड़ी ब्याज सब्सिडी के माध्यम से कमजोर वर्ग के लिए किफायती आवासों का प्रोत्साहन, भूमि का संसाधन के रूप में उपयोग करते हुए निजी प्रर्वतकांें की भागीदारी से स्लम वासियों का स्लम पुनर्वास। सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों के साथ भागीदारी में किफायती आवास प्रदान किया जाना तथा लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण के लिए सब्सिडी प्रदान किया जाना। एक परिवार/लाभार्थी इन 4 घटकों में से केवल 01 घटक का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र होगा।
योजना के तहत केन्द्रीय सहायता 60 प्रतिशत और अवशेष 40 प्रतिशत राज्य द्वारा वहन किया जाएगा। योजना के अन्तर्गत प्रदेश के सभी 635 नगर निकायों की सूची भारत सरकार को प्रेषित की गई है। मिशन के दिशा-निर्देशानुसार कार्य योजनाओं और परियोजनाओं के अनुमोदन के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय स्वीकृति और निगरानी समिति का गठन किया जाएगा। सूडा को राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी नामित करने एवं इसके अधीन राज्य स्तरीय मिशन निदेशालय का गठन और निदेशक सूडा को मिशन निदेशक नामित किए जाने का फैसला भी लिया गया है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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