उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री आलोक रंजन ने प्रदेश के आम नागरिकों को घर बैठे इलेक्ट्राॅनिक डिलीवरी के माध्यम से प्रदान की जा रही सेवाओं को बढ़ाने हेतु समस्त विभागों के वरिष्ठ अधिकारी अपने विभागों से सम्बन्धित चिन्हित योजनाओं को इलेक्ट्राॅनिक डिलीवरी के माध्यम से सेवायें प्रदान करने हेतु आवश्यक शासनादेश वर्तमान माह मार्च की अन्तिम तिथि तक अवश्य निर्गत कर दिये जायें। उन्होंने कहा कि ग्रामीण इलाकों में संचालित काॅमन सर्विस सेण्टर का अधिक से अधिक उपयोग कर आम जनता को बिजली के बिल, यात्रा हेतु बस टिकट की बुकिंग, कृषि सम्बन्धी योजनाओं-खाद, बीज आदि प्राप्त करने हेतु बुकिंग आदि की सुविधा प्राथमिकता से उपलब्ध करायी जाये, ताकि आम जनता को शासकीय कार्यालयों के चक्कर न लगाना पड़े। मुख्य सचिव ने परिवहन विभाग तथा वाणिज्य कर विभाग द्वारा नागरिकों/व्यापारियों को प्रदान की जाने वाली समस्त सेवायें अब तक जन सुविधा केन्द्रों के माध्यम से उपलब्ध न कराये जाने पर असन्तोष प्रकट किया और सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों को अपने विभाग की समस्त सेवायें 31 मार्च के पूर्व जन सुविधा केन्द्र (काॅमन सर्विस सेण्टर) के माध्यम से उपलब्ध कराने तथा इस हेतु एक सप्ताह के भीतर शासनादेश जारी करने का निर्देश दिया।
मुख्य सचिव आज शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में आई0टी0 एवं इलेक्ट्राॅनिक विभाग के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि इलेक्ट्राॅनिक डिलीवरी के माध्यम से आम नागरिकों को बेहतर सेवायें उपलब्ध कराने हेतु आने वाली समस्याओं के समाधान हेतु जिला स्तर पर पोर्टल या हेल्पलाइन विकसित की जाये, ताकि समस्या का समाधान स्थानीय स्तर पर प्राथमिकता से हो जाये। उन्होंने समस्त विभागों को यह भी निर्देश दिये कि ई-डिस्ट्रिक पोर्टल पर समस्त शासनादेश एवं आम नागरिकों से जुड़े प्रपत्रों को अवश्य फीडिंग करायी जाये तथा सभी सचिवों/प्रमुख सचिवों को प्रमुख सचिव आई0टी0 एवं इलेक्ट्राॅनिक्स से समन्वय बनाये रखने का निर्देश दिया।
बैठक में प्रमुख सचिव आई0टी0 इलेक्ट्राॅनिक श्री आर0के0तिवारी, सचिव गृह श्री कमल सक्सेना सहित ऊर्जा, परिवहन, कृषि, श्रम, ग्राम्य विकास, वाणिज्य कर विभाग के वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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