उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री आलोक रंजन ने प्रदेश के मण्डलायुक्तोें एवं जिलाधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि प्रदेश के समस्त जनपदों के समस्त ग्रामों का एक डाटाबेस यथाशीघ्र तैयार कर फीड किया जाये जिसमें ग्रामवार क्रियान्वित योजनाओं की प्रगति की जानकारी एवं लाभान्वित होने वाले लाभार्थियों का विवरण आदि की सूचनाएं सम्बन्धित वेबसाइट पर अवश्य फीड की जाये ताकि एक क्लिक करने से सम्बन्धित ग्राम के विकास की प्रगति एवं लाभार्थियों की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को प्राप्त हो सके। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित हाईस्कूल-इण्टरमीडिएट परीक्षाओं को शान्तिपूर्ण ढ़ंग से कराने के साथ-साथ औचक निरीक्षण कर यह व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाये कि परीक्षा केन्द्रों में नकल कतई न होने पाये। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि प्राथमिक विद्यालयों की वार्षिक परीक्षा आगामी 14 मार्च से 21 मार्च तक प्रदेश के समस्त जनपदों में स्थानीय स्तर पर कराने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि प्राथमिक परीक्षाओं में कड़ाई से परीक्षा कराकर यह सुनिश्चित कराया जाये कि किसी भी स्तर पर किसी प्रकार की लापरवाही न होने पाये। उन्होंने कहा कि प्रदेश के समस्त जनपदों में होने वाली साक्षरता परीक्षा में नवसाक्षरों को भी शामिल होने का पूरा अवसर अवश्य प्रदान किया जाये।
मुख्य सचिव ने यह निर्देश आज योजना भवन में वीडियोकान्फ्रेन्ंिसग के माध्यम से मण्डलायुक्तांे, जिलाधिकारियों को दे रहे थे। उन्होंने प्रदेश के कुछ जनपदों में 1422 हैण्डपम्पों को अभी तक न स्थापित होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कड़े निर्देश दिये कि चिन्हित प्राथमिक विद्यालयों में इन हैण्डपम्पों को स्थापित कराने का कार्य आगामी 24 घन्टे के अन्दर प्रारम्भ न होने पर सम्बन्धित अधिकारियों की जिम्मेदारी नियत कर दण्डित किया जाये। उन्होंने कहा कि प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों को बेहतर शिक्षा दिलाने के साथ-साथ स्वच्छ पानी आदि की व्यवस्था अवश्य सुनिश्चित होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सम्बन्धित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी यह सुनिश्चित करायें कि प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय का निरीक्षण सम्बन्धित प्रति उप-विद्यालय निरीक्षकों द्वारा समय से अवश्य कर पढ़ाई की गुणवत्ता की जांच करने के साथ-साथ विद्यालयों में स्वच्छ पानी, शौचालय तथा अन्य आवश्यक सुविधायें छात्रों को अवश्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करायें।
श्री रंजन ने जिलाधिकारी तथा मुख्य विकास अधिकारी द्वारा पोषण मिशन के अन्तर्गत गोद लिये गांवो को योजनाओं से पात्र लोगों को लाभान्वित कराने हेतु अभियान चलाने के भी निर्देश दिये। उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश के समस्त प्रधानों को आगामी 30 मार्च तक पोषण मिशन के नियमों की जानकारी के साथ-साथ अन्य आवश्यक जानकारियां भी प्रशिक्षण के माध्यम से अवश्य दिला दी जाये ताकि प्रदेश की जनहितकारी योजनाओं का क्रियान्वयन नये ग्राम प्रधानों के सहयोग से और अधिक हो सके तथा अधिक से अधिक पात्र लोग लाभान्वित हो सके।
मुख्य सचिव ने कामधेनु तथा सघन मिनी डेरी योजना के अन्तर्गत पात्र किसानों को लाभान्वित कराने के निर्देश देने के साथ-साथ कहा कि सम्बन्धित जिलाधिकारी बैंक प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर यह सुनिश्चित करायें कि लाभान्वित होने वाले पात्र किसानों को बैंक से मिलने वाली धनराशि समय से उनके खाते में अवश्य पहुंच जाये। उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर यह भी देखा जाये कि योजना से लाभान्वित होने वाले किसानों की प्रगति के साथ-साथ पशुओं की नस्ल सुधार में अद्यतन स्थिति क्या है। उन्होंने कहा कि योजना का क्रियान्वयन पारदर्शिता के साथ कराने के साथ-साथ सम्बन्धित लाभार्थी किसान को दिये गये शासकीय सहयोग का सही उपयोग करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि आगामी 15 दिन में समस्त जिलाधिकारी अपने स्तर पर शासकीय योजनाओं से लाभान्वित होने वाले पात्र किसानों को दी जा रही सुविधाओं को समय से लाभान्वित कराने हेतु आगामी 15 दिन में समीक्षा करना अवश्य सुनिश्चित करें।
वीडियोकान्फ्रेन्सिंग में कृषि उत्पादन आयुक्त श्री प्रवीर कुमार, प्रमुख सचिव समाज कल्याण श्री सुनील कुमार, प्रमुख सचिव, माध्यमिक शिक्षा श्री जितेन्द्र कुमार, सचिव बेसिक शिक्षा श्री आशाीष कुमार गोयल, सचिव कार्यक्रम क्रियान्वयन एवं प्रमुख स्टाफ आफिसर श्री आलोक कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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