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समस्त विभागों के विभागाध्यक्षों को अपने विभागों में आम नागरिकों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने हेतु निर्गत शासनादेशों एवं प्रमाण पत्रों आदि की सुविधा मैनुअल सेवा के स्थान पर इलेक्ट्राॅनिक डिलीवरी सेवा प्राथमिकता से उपलब्ध करानी होगी: मुख्य सचिव

Posted on 19 December 2015 by admin

उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री आलोक रंजन ने समस्त विभागों के विभागाध्यक्षों को निर्देश दिये हैं कि अपने विभागों में आम नागरिकों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने हेतु निर्गत शासनादेशों एवं प्रमाण पत्रों आदि की सुविधा मैनुअल सेवा के स्थान पर इलेक्ट्राॅनिक डिलीवरी सेवा प्राथमिकता से उपलब्ध करायी जाये। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्राॅनिक डिलीवरी सुविधा उपलब्ध कराने हेतु उत्तर प्रदेश वर्तमान में देश के 05वें स्थान पर है। उन्होंने कहा कि आम नागरिकों को शत-प्रतिशत इलेक्ट्राॅनिक डिलीवरी सेवा उपलब्ध कराकर उत्तर प्रदेश को देश में पहला स्थान दिलाना है। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि सम्बन्धित विभागों को योजना बनाकर मोबाइल एप के माध्यम से भी सेवायें आम नागरिकों को उपलब्ध करायी जायें। उन्होंने सम्बन्धित विभागों को यह भी निर्देश दिये कि जिन विभागों में अभी तक नोडल अधिकारी नामित न हो, ऐसे विभाग अधिकतम तीन दिन के अन्दर विभागाध्यक्ष स्तर पर अपर निदेशक या संयुक्त निदेशक स्तर के तथा शासन स्तर पर विशेष सचिव स्तर के अधिकारियों को नामित कर दिया जाये।
मुख्य सचिव आज शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में इलेक्ट्राॅनिक डिलीवरी सर्विस की रिव्यू कर आवश्यक निर्देश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि वर्तमान में उपलब्ध करायी जा रही 26 सेवाओं के अतिरिक्त चिन्हित 90 सेवाओं के साथ-साथ सम्बन्धित विभागों को और अधिक सेवायें चिन्हित कर इलेक्ट्राॅनिक डिलीवरी के माध्यम से सेवायें उपलब्ध करायी जायें। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि इलेक्ट्राॅनिक डिलीवरी के माध्यम से आम नागरिकों को बेहतर सेवायें उपलब्ध कराने हेतु आने वाली समस्याओं के समाधान हेतु जिला स्तर पर पोर्टल या हेल्पलाइन अवश्य विकसित की जाये, ताकि समस्या का समाधान स्थानीय स्तर पर प्राथमिकता से हो जाये।
श्री रंजन ने समस्त विभागों को यह भी निर्देश दिये कि ई-डिस्ट्रिक पोर्टल पर समस्त शासनादेश एवं आम नागरिकों से जुड़े प्रपत्रों को अवश्य फीडिंग करायी जाये। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि आम नागरिकों को आॅनलाइन सुविधा न्यूनतम दर पर उपलब्ध कराने हेतु प्रत्येक ग्राम पंचायतों स्तर पर कामर्शियल सेण्टर भी खोलने पर नियमानुसार विचार कर प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाये। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा ग्रहण करने हेतु आवेदन करने और विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत शत-प्रतिशत प्रमाण-पत्रों एवं अंक पत्रों को भी आॅनलाइन इलेक्ट्राॅनिक डिलीवरी के माध्यम से उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही प्राथमिकता से सुनिश्चित की जाये।
बैठक में प्रमुख सचिव आई0टी0 श्री राजेन्द्र कुमार तिवारी, प्रमुख सचिव माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा श्री जितेन्द्र कुमार सहित सम्बन्धित विभागों के प्रमुख सचिव एवं सचिव सहित विभागाध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

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