भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि केंद्र सरकार ने दालों की आपूर्ति उचित दामों पर करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्य अभी भी जमाखोरी को बढ़ावा दे रहे हैं।
प्रदेश पार्टी मुख्यालय में उत्तर प्रदेश भाजपा प्रवक्ता डाॅ चंद्रमोहन ने यह आरोप आज यहां पत्रकारों से वार्ता करते हुए आरोप लगाया कि प्रदेश की अखिलेश सरकार जानबूझ कर जमाखोरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है, ताकि केंद्र सरकार पर दाल महंगी करने का वह राजनीतिक आरोप लगा सके और साथ ही जमाखोरों के मुनाफे में से हिस्सा पा सकें।
प्रदेश प्रवक्ता डाॅ चंद्र मोहन ने कहा कि केन्द्र सरकार ने दाल की बढ़ती कीमत पर काबू पाने के लिए हर संभव प्रयास किए हैं। चाहे वह दाल का आयात हो या फिर सस्ते दाम पर दाल मुहैया कराने के लिए विशेष केंद्र खोलने की बात। उन्होंने कहा कि जहां जहां भाजपा की सरकारें हैं वहां वहां जमाखोरी रोकने की जबर्दस्त कार्रवाई हो रही है। सबसे ज्यादा महाराष्ट से छापेमारी कर दालें बरामद की गई हैं। उसके बाद मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा और तमिलनाडु से दालें बरामद की गई हैं। लेकिन सपा और कांग्रेस शासित राज्यों में अभी भी जमाखोरी हो रही है।
प्रदेश प्रवक्ता डाॅ चंद्रमोहन ने वित्तमंत्री अरुण जेटली के इस बयान पर सहमति जताई कि कुछ प्रदेश जमाखोरी के खिलाफ कार्रवाई न कर दाल को महंगी करने में सहयोग कर रहे हैं।
प्रदेश प्रवक्ता डाॅ चंद्रमोहन ने अखिलेश सरकार से यह सवाल किया कि उत्तरप्रदेश में इतनी दाल मिलें होने और दाल के बड़े आढ़ती होने के बावजूद अभी तक छापेमारी की कार्रवाई क्यों नहीं की गई। एक तरफ मुख्यमंत्री केंद्र सरकार के खिलाफ यह कटाक्ष करते हैं कि दाल के दाम कम करने का केंद्र उपाय बताए और दूसरी तरफ जमाखोरों को संरक्षण दे रहे हैं। उन्होंने कहाकि मुख्यमंत्री यह बताए कि उन्होंने दाल के दाम करने के लिए खुद क्या कदम उठाए हैं। देश भर में छापेमारी के चलते 50 हजार टन दाल की उपलब्धता बाजार में बढ़ गई है लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार अभी भी तमाशा देख रही है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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