समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता श्री राजेन्द्र चैधरी ने कहा है कि समाजवादी पार्टी ने हमेशा किसान, गांव और खेती को अपनी प्राथमिकता में रखा है। पार्टी की स्पष्ट मान्यता रही है कि किसानों की तरक्की के बिना देश-प्रदेश की तरक्की भी सम्भव नहीं है। इसी नीति के चलते समाजवादी सरकार ने किसानों की कर्ज माफी, मुफ्त सिंचाई, बंधक जमीन की नीलामी पर रोक तथा आपदाग्रस्त किसानों को राहत देने जैसी योजनाओं को कार्यान्वित किया। राज्य सरकार गन्ना किसानों की समस्याओं को विशेषकर ध्यान में रखकर कड़े कदम उठा रही है ताकि उनके साथ कोई अन्याय न हो।
भारत के कुल गन्ना क्षेत्रफल का लगभग 43 प्रतिशत से अधिक क्षेत्रफल अकेले उत्तर प्रदेश में है। प्रदेश में निजी क्षेत्र के अलावा सहकारी क्षेत्र में तथा कुछ अधिग्रहीत मिलें भी स्थापित है। मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने पेराई सत्र में देरी करने और बकाया भुगतान में हीलाहवाली करनेवाली मिलों को सख्त चेतावनी दी है। किसानों एवं प्रदेश के हित में मिल मालिकों को पेराई का काम समय से शुरू करना होगा अन्यथा उनके विरूद्ध कड़ी वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।
उत्तर प्रदेश में समाजवादी  सरकारें जब भी रही हैं गन्ना किसानों को लाभकारी मूल्य मिला है। श्री मुलायम सिंह यादव के मुख्यमंत्रित्व काल में रिकार्ड चीनी उत्पादन हुआ और शत प्रतिशत भुगतान हुआ था। मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने चीनी के भावो में निरंतर गिरावट के बावजूद गन्ना किसानों के हितों की रक्षा की। गन्ना किसानों को भुगतान हेतु चीनी मिलों को 16,360 करोड़ रूपए का भुगतान हो चुका है और 4284 करोड. रूपए की राशि शीघ्र खाते में डाल दी जाएगी। भुगतान चुकाने को अब तक 3700 करोड़ रूपए की मदद दी जा चुकी है।
समय से पेराई हो और गन्ना किसान को दिक्कत न आए इसलिए सरकार ने सहकारी चीनी संघ की 22 मिलों को 139Û30 करोड़ रूपए की शासकीय गारंटी दी है। यह गारंटी शुल्क भी माफ रहेगा।
उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार और मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव की नीति और नीयत यही रही है कि किसान को उसकी फसल का लाभप्रद मूल्य मिले। अपने संसाधनों के बल पर राज्य सरकार चीनी मिलो की समस्याएं सुलझाती रही है लेकिन प्रदेश के चीनी उद्योग और गन्ना किसानों के हित में आवश्यक है कि केन्द्र सरकार बाजार में चीनी के दामो में स्थायित्व लाने के लिए कदम उठाए। मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने इस सम्बन्ध में प्रधानमंत्री जी को पत्र भी लिखा है क्योंकि ऐसे नीति निर्धारण केेवल कन्द्र सरकार ही कर सकती है। विडंबना यह है कि प्रदेश से 73 भाजपा सांसद और दर्जनों मंत्रियों के रहते भी राज्य से सौतेला व्यवहार हो रहा है। भाजपा किसानों के प्रति संवेदना शून्य व्यवहार कर रही है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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