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समाजवादी पेंशन योजना के कम्प्यूटरीकृत अनुश्रवण व्यवस्था के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु आवश्यक समस्त कार्यों को समय से पूर्ण कराने हेतु युद्ध स्तर पर कार्यवाही सुनिश्चित कराई जाये, ताकि देश की पहली ‘‘कंडीशनल कैश ट्रांसफर योजना‘‘ का सफल क्रियान्वयन संभव हो सके: मुख्य सचिव

Posted on 15 September 2015 by admin

उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री आलोक रंजन ने समस्त मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों  को  निर्देश दिए हैं कि समाजवादी पेंशन योजना के अंतर्गत लाभान्वित कराये गये लाभार्थियों के परिवारों के 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के विवरण को भरने का कार्य पूर्ण कर लाभार्थिर्यों का डाटा वेबसाइट पर आॅनलाइन अपलोड कराने के कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता पर विलंबतम दिनांक 18 सितंबर, 2015 तक पूर्ण कराना सुनिश्चित करायें। उन्होंने कहा कि योजना के अंतर्गत लाभान्वित कराये गये लाभार्थियों के परिवारों के 15 से 35 आयु वर्ग के निरक्षर सदस्यों का सर्वेक्षण कर उनका विवरण वेबसाइट पर अपलोड कराने के कार्य को भी सर्वोच्च प्राथमिकता पर प्रत्येक दशा में विलंबतम दिनांक 23 सितंबर, 2015 तक पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।
श्री रंजन ने कहा कि जिन परिवारों के बेसलाइन सर्वेक्षण का डाटा अपलोड हो चुका है, उन परिवारों के 0 से 05 आयु वर्ग के बच्चों के नियमित टीकाकरण का विवरण अविलंब टीकाकारण माॅड्यूल पर अपलोड कराने के साथ-साथ कार्य को तत्काल प्रारंभ करायें और यह सुनिश्चित करें कि विलंबतम दिनांक 15 अक्टूबर, 2015 तक यह कार्य पूर्ण हो जाये, तदोपरांत टीकाकारण का विवरण प्रतिमाह आॅनलाइन अपलोड कराना अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि समाजवादी पेंशन के लाभान्वित परिवारों में विवाहित सदस्यों को परिवार कल्याण की योजनाओं से जोड़ने का कार्य प्राथमिकता से कराया जाये। उन्होंने कहा कि पेंशन योजना से लाभान्वित परिवारों को उपलब्ध करायी गयी सुविधाओं का विवरण परिवार कल्याण माॅड्यूल पर अपलोड कराने के कार्य को तत्काल प्रारंभ कराया जाये।
मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश में 06 से 14 आयु वर्ग के लगभग 18,000 बच्चे स्कूल के बाहर पाये गये हैं। उन्होंने कहा कि बच्चों की आयु के अनुसार उपयुक्त कक्षा में नामांकन कराने की जिम्मेदारी बेसिक शिक्षा विभाग की है, इस दिशा में की गयी कार्यवाही का विवरण भी वेबसाईट पर आॅनलाईन अपरोड किया जाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता पर दिनांक 15 अक्टूबर, 2015 तक पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि उपलब्ध जानकारी के अनुसार लगभग 11 लाख लाभान्वित परिवारों में लगभग 1.67 लाख निरक्षर व्यक्तियों की पहचान की गयी है जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि लगभग 33 लाख परिवारों में निरक्षर व्यक्तियों की संख्या लगभग 05 लाख तक हो सकती है। उन्होंने कहा कि 05 लाख निरक्षर व्यक्तियों को विशेष अभियान चलाकर अगले 01 वर्ष के दौरान साक्षर बनाये जाने की कार्यवाही प्राथमिकता से पूर्ण कराई जाये। उन्होंने कहा कि जिन जनपदों में साक्षर भारत मिशन संचालित है, वहां ग्रामीण क्षेत्रों में क्रियाशील साक्षरता केन्द्रों में इनका नामांकन कराया जाये। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्रों (जहां साक्षरता केन्द्र संचालित नहीं है) तथा 09 जनपद, जो साक्षरता मिशन से अच्छादित नहीं है, वहां साक्षरता अभियान स्वयंसेवी संगठनों, रोटरी क्लब, एन0एस0एस0/एन0सी0सी0,  महाविद्यालय/इण्टर काॅलेजों के छात्रों आदि के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था की जाये। उन्होंने कहा कि इस कार्य को संबंधित जिलाधिकारी स्वयं व्यक्तिगत रूचि लेकर पूर्ण करायेंगे। उन्होंने कहा कि इससे संबंधित विवरण को साक्षरता माॅड्यूल में नियमित रूप से अपलोड किया जाना होगा।
मुख्य सचिव ने यह निर्देश समस्त मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों को परिपत्र निर्गत कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् समस्त छात्रों का कक्षावार एवं अनुक्रमांक अनुसार नाम साॅफ्टवेयर पर अपलोड कर तथा विद्यालयों में तैनात प्रधानाध्यापक एवं समस्त अध्यापकों के विवरण भी अनिवार्य रूप से आॅनलाईन फीड कराने का कार्य प्रत्येक दशा में आगामी 23 सितंबर, 2015 तक पूर्ण कराना सुनिश्चित कराया जाये। उन्होंने कहा कि प्रथम चरण में दिनांक 15 सितम्बर, 2015 तक प्रत्येक विकास खंड के कम-से-कम 02 विद्यालयों से संबंधित कार्यवाही अनिवार्य रूप से पूर्ण करा ली जाय ताकि दिनांक 16 सितंबर, 2015 से इन विद्यालयों में कक्षावार अनुपस्थित छात्रांे का अनुक्रमांक एस0एम0एस0 के माध्यम से एन0आई0सी0 के पोर्टल पर विद्यालय प्रारंभ होने के 01 घण्टे के अंदर अनिवार्य रूप से भेजने की कार्यवाही प्रारंभ हो सके। उन्होंने कहा कि उपस्थिति माॅड्यूल पर प्रत्येक विद्यालय की कक्षावार उपस्थिति पंजिका उसी दिन विद्यालय प्रारंभ होने के 02 घण्टे बाद वेबसाईट पर उपलब्ध हो जायेगी। उन्होंने कहा कि आगामी 01 अक्टूबर, 2015 से प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित समस्त प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय की सूचना एन0आई0सी0 के पोर्टल पर एस0एम0एस0 के माध्यम से भेजना अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि भविष्य में विद्यालय से संबंधित डाटा का उपयोग भली-भांति किया जा सके, इस प्रयोजनार्थ प्रत्येक विद्यालय का डी0आई0एस0ई0 (क्प्ैम्) कोड समाजवादी पेंशन के अंतर्गत 06 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के माॅड्यूल में जो विद्यालय प्रदर्शित हो रहे हैं, उनके समक्ष इस कोड की फीडिंग खण्ड शिक्षा अधिकारी के द्वारा लाॅगिन कर स्वयं की जाये। उन्होंने कहा कि कार्य को विलंबतम दिनांक 20 सितंबर, 2015 तक पूर्ण कर लिया जाये।
श्री रंजन नेे कहा अधिकारियों को अपने डिजिटल हस्ताक्षर से अपलोड की गयी डाटा को प्रमाणित करना होगा। उन्होंने कहा कि डिजिटल हस्ताक्षर सर्टिफिकेट तैयार करने वाली अधिकृत संस्थाओं का विवरण ीजजचरूध्ध्ूूूण्बबंण्हवअण्पद पर उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि अधिकृत संस्थाओं के बारे में जानकारी के लिए जिला सूचना विज्ञान अधिकारी से भी संपर्क स्थापित किया जा सकता हैै। उन्होंने कहा है कि डिजिटल सिग्नेचर प्राप्त करने की कार्यवाही अगले 01 सप्ताह के दौरान पूर्ण कर ली जाये। उन्होंने कहा कि इसके प्रयोजनार्थ देय धनराशि का भुगतान बेसिक शिक्षा विभाग तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के बजट से किया जायेगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

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