उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री आलोक रंजन ने समस्त जिलाधिकारियों एवं विद्युत विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि शहरों में विद्युत लाइन हानि को 15 प्रतिशत से भी कम लाकर अपने शहरों में 22 घंटे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराने हेतु सार्थक प्रयास करें। उन्होंने कहा कि ऐसे 100 शहरों एवं 75 सब स्टेशनों में आगामी 02 अक्टूबर से ग्रामीण क्षेत्रों में 16 घंटे तथा शहरी क्षेत्रों में 22 से 24 घंटे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराया जायेगा। उन्होंने कहा कि विद्युत लाइन हानि को कम करने तथा अनियमित कनेक्शनों को नियमित कराकर विद्युत मीटर लगाकर विद्युत राजस्व वसूली बढ़ाने हेतु दिनांक 21 जुलाई से चलाये जा रहे संयुक्त अभियान का और अधिक प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन सुनिश्चित कराया जाये। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी अभियान के दौरान कार्यों की प्रगति का नियमित अनुश्रवण सुनिश्चित कर आवश्यकतानुसार अपने स्तर से सहयोग प्रदान कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि अभियान के दौरान जिलाधिकारी संवेदनशील क्षेत्रों में व्यापक सुरक्षा उपलब्ध कराने के साथ-साथ किसी भी अप्रिय स्थिति के निराकरण में केन्द्रीय भूमिका का निर्वहन सुनिश्चित करायें।
मुख्य सचिव आज योजना भवन में वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों एवं विद्युत विभाग के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने आगामी अक्टूबर, 2016 से जनपद मुख्यालयों, तहसील मुख्यालयों को न्यूनतम 22 घंटे एवं ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम 16 घंटे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसके लिये आवश्यक है कि लाइन हानि को न्यूनतम स्तर पर लाया जाये तथा शत-प्रतिशत मीटरिंग कर विद्युत बिलों का जमा कराना सुनिश्चित कराया जाये।
श्री रंजन ने कहा कि जिन उपभोक्ताओं के बिल ठीक न होने के कारण विद्युत बिल जमा करने में असुविधा हो रही है अथवा विद्युत संयोजन निर्गत हो जाने के फलस्वरूप भी कतिपय कारणों से विद्युत बिल निर्गत नहीं हो पा रहे हैं, ऐसे उपभोक्ताओं के नियमानुसार बिलों को ठीक कराना तथा आॅनलाइन सिस्टम पर लेजराइजेशन सुनिश्चित कराना होगा। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि जिन उपभोक्ताओं के मोबाइल नं0 विद्युत कनेक्शन में दर्ज हैं, उन्हें विद्युत बिल आदि की जानकारी एस0एम0एस0 के माध्यम से प्राथमिकता से उपलब्ध करायी जाये। उन्होंने कहा कि विद्युत हानि कम होने के फलस्वरूप अधिक समय की विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराने वाले शहरों एवं सब स्टेशनों का होर्डिंग लगाकर व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाये तथा विद्युत बिल जमा करने हेतु इन्टरनेट कनेक्टिविटी को सुदृढ़ किया जाये, जिससे उपभोक्ताओं को बिजली का बिल जमा करने में असुविधा न हो।
मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों को यह भी निर्देश दिये कि मौसम विभाग के अनुसार वर्षा कम होने की स्थिति पर वर्तमान समय में किसानों की फसल को नुकसान से बचाने के लिये आवश्यकतानुसार पानी की आपूर्ति सुनिश्चित प्रत्येक दशा में कराने हेतु पर्याप्त विद्युत आपूर्ति कराकर नलकूपों का संचालन एवं नहरों में टेल तक पानी की आपूर्ति नियमित रूप से कराया जाना भी सुनिश्चित किया जाये।
प्रमुख सचिव ऊर्जा ने बताया कि लाइन हानि को 15 प्रतिशत तक लाने हेतु चलाये जा रहे संयुक्त अभियान के अन्तर्गत 34 हजार नये विद्युत कनेक्शन निर्गत किये गये हैं तथा लगभग 65 हजार उपभोक्ताओं को आॅनलाइन प्रणाली पर लगाया गया है। इसके अतिरिक्त 23 हजार उपभोक्ताओं के भार में वृद्धि की गयी है तभा लगभग 7500 उपभोक्ताओं के विरुद्ध कार्यवाही कर 05 करोड़ रुपये तथा लगभग 43 हजार उपभोक्ताओं से विद्युत विच्छेछन कर 70 करोड़ रुपये के राजस्व की अतिरिक्त वसूली की गयी है। उन्होंने बताया कि 20 हजार से कम उपभोक्ता संख्या वाले 53 जिलों के 100 आर0ए0पी0डी0आर0पी0 टाउनों में अभियान चलाकर 76.50 उपभोक्ताओं की जांच की जा चुकी है, जिससे अगस्त माह में बिलिंग दक्षता में लगभग 03 प्रतिशत की वृद्धि हुई है एवं राजस्व वसूली में लगभग 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
वीडियो कान्फ्रेन्सिंग में प्रमुख सचिव ऊर्जा श्री संजय अग्रवाल, प्रमुख सचिव कृषि श्री अमित मोहन प्रसाद, राहत आयुक्त श्रीमती लीना जौहरी, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन के प्रबंध निदेशक श्री ए0पी0मिश्रा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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