मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर, केन्द्रीय बिक्रीकर की दर 04 प्रतिशत से घटाकर 02 प्रतिशत किए जाने के फलस्वरूप, उत्तर प्रदेश को हुई राजस्व हानि की भरपाई करने का अनुरोध किया है। उन्होंने वर्ष 2011-12 एवं 12-13 के केन्द्रीय बिक्रीकर प्रतिपूर्ति की विचाराधीन धनराशि 2711.62 करोड़ रुपए के क्लेम को शीघ्र अवमुक्त किए जाने की मांग की है।
अपने पत्र में मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा है कि भारत सरकार द्वारा 01 अप्रैल, 2010 से जी0एस0टी0 व्यवस्था लागू किए जाने के उद्देश्य से, केन्द्रीय बिक्रीकर की दर 04 प्रतिशत से घटाकर 01 अप्रैल, 2007 से 03 प्रतिशत तथा 01 जून, 2008 से 02 प्रतिशत निर्धारित की गई थी। केन्द्रीय बिक्रीकर की दर कम किए जाने के कारण राज्यों को होने वाली राजस्व हानि की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में केन्द्रीय वित्त मंत्रालय के 22 अगस्त, 2008 के पत्र द्वारा दिशा-निर्देश जारी किए गए थे।
श्री यादव ने यह भी अवगत कराया है कि भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप गणना करते हुए महालेखाकार, उ0प्र0 द्वारा सत्यापित आंकड़ों के आधार पर वर्ष 2007-08 से वर्ष 2012-13 तक के क्लेम भेजे गए हैं। भारत सरकार द्वारा इनमें से वर्ष 2010-11 तक के क्लेम निस्तारित किए गए हैं तथा वर्ष 2011-12 एवं वर्ष 2012-13 के क्रमशः 1,392.09 करोड़ रुपए एवं 1319.53 करोड़ रुपए  इस प्रकार कुल 2711.62 करोड़ रुपए के क्लेम भुगतान हेतु विचाराधीन है।
मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में अनुरोध किया है कि भारत सरकार स्तर पर विचाराधीन केन्द्रीय बिक्रीकर प्रतिपूर्ति क्लेम की धनराशि को शीघ्र अवमुक्त किया जाए। उन्होंने कहा है कि केन्द्रीय बिक्रीकर की दर कम किए जाने के कारण इन वर्षों में प्रदेश को हानि हुई है। इसलिए केन्द्र स्तर पर विचाराधीन धनराशि को अतिशीघ्र अवमुक्त की जाए ताकि राज्य को हुई हानि की प्रतिपूर्ति सम्भव हो सके। इसके साथ ही प्रदेश के विकास कार्यों के लिए अपेक्षित वित्तीय संसाधन उपलब्ध हो सकें।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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