मंत्रिपरिषद ने जापानी इन्सेफलाइटिस (जे0ई0) तथा एक्यूट इन्सेफलाइटिस सिंड्रोम (ए0ई0एस0) प्रभावित 10 जनपदों की 17 नगर निकायों की मलिन बस्तियों में पेयजल आपूर्ति किए जाने की योजना को मंजूरी प्रदान कर दी है। यह मंजूरी केन्द्रीय आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा जे0ई0 तथा इ0ई0एस0 की रोकथाम हेतु संचालित योजना के तहत दी गई है। योजना वर्तमान वर्ष के अलावा वर्ष 2016-17 के लिए लागू की गई है, जिसमें 75 प्रतिशत वित्त पोषण केन्द्र सरकार द्वारा तथा 25 प्रतिशत धनराशि की व्यवस्था राज्यांश के रूप में की जाएगी।
पेयजल आपूर्ति की यह योजना जनपद आजमगढ़, बहराइच, बलरामपुर, बस्ती, देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, महराजगंज, संतकबीरनगर तथ सिद्धार्थनगर के 17 नगर निकायों में लागू होगी। योजना के क्रियान्वयन एवं निगरानी के लिए प्रमुख सचिव/सचिव नगर विकास की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति का गठन किया गया है, जिसमें प्रमुख सचिव/सचिव वित्त, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण के साथ-साथ निदेशक स्थानीय निकाय, मुख्य अभियन्ता नगर विकास तथा नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी सम्बन्धित नगर निकाय सदस्य होंगे। जबकि राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी सदस्य सचिव होंगे। इस योजना के लिए राज्य नगरीय विकास अधिकरण (सूडा) को राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी नामित किया गया है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com