उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री आलोक रंजन ने समस्त मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश के विकास हेतु शासन का विकास एजेण्डा वर्ष 2015-16 का मण्डल एवं जनपद पर कार्यान्वयन हेतु निरन्तर समीक्षा सुनिश्चित की जाय। उन्हांेने कहा कि समीक्षा हेतु उपलब्ध कराये जा रहे प्रपत्रों में निर्धारित सूत्रों से सम्बन्धित कोई महत्वपूर्ण बिन्दु छूट गया हो अथवा कोई बिन्दु प्रासंगिक न हो या उस प्रपत्र को भरने में कोई कठिनाई अथवा समस्या हो तो उसका स्पष्ट विवरण देते हुए विलोपन, परिवर्द्धन या संशोधन सम्बन्धी अभिमत एवं सुझाव यथाशीघ्र कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग को प्रेषित कर दिये जायं ताकि उनका परीक्षण करके प्रपत्र को शुद्ध एवं और अधिक उपयोगी बनाया जा सके।
मुख्य सचिव ने यह निर्देश प्रदेश के समस्त मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियो को परिपत्र निर्गत कर दिए। उन्हांेने कहा कि एजेण्डा बिन्दुओं पर निर्धारित किये गये प्रपत्रों मंे से 71 प्रपत्र कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग की वेबसाइट ीजजचरूध्ध्चपकण्नचण्दपबण्पद पर उपलब्ध हैं अवशेष 04 एजेण्डा बिन्दुओं के प्रपत्र संख्या-33,35,69 तथा 73 यथाशीघ्र निर्धारित कर उपलब्ध करा दिये जायेंगे। उन्होंने कहा कि वेबसाइट पर डाटा इन्ट्री का कार्य जनपद स्तर पर किया जाय। उन्होंने कहा कि मण्डलायुक्त अपने अधीन मण्डलों के जिलों के जिलाधिकारियों द्वारा फीड किये गये आंकड़ो की समीक्षा करें परन्तु मण्डल स्तर पर डाटा में किसी भी प्रकार का संशोधन न किया जाय।
श्री रंजन ने कहा कि डाटा इन्ट्री हेतु आवश्यक अनुदेश एवं जनपदवार यूजर आई0डी0 एवं पासवर्ड पूर्व में ही उपलब्ध कराये जा चुके हैं। डाटा इन्ट्री के समय यदि किसी प्रकार की समस्या आती है तो उस सम्बन्ध में एन0आई0सी0 उत्तर प्रदेश के अधिकारी श्री नवीन कपूर को ई-मेल दंअममदणंचववत/दपबण्पद के माध्यम से अवगत करायें जिससे समस्या का समाधान यथाशीघ्र किया जा सके।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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