उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री आलोक रंजन ने निर्देश दिये है कि कालीन नगरी के नाम से विश्व विख्यात भदोही में निर्माणाधीन कारपेट सिटी का निर्माण प्रत्येक दशा में आगामी अक्टूबर, 2016 तक पूर्ण कराना होगा। उन्होंने कारपेट सिटी के निर्माण कार्य से सम्बन्धित अधिकारियों को चेतावनी दी कि निर्माण कार्य निर्धारित मानक एवं गुणवत्ता के साथ पूर्ण न होने पर तथा निर्धारित अवधि में निर्माण कार्य पूर्ण न होने की स्थिति पर शिथिलता क्षम्य नहीं होगी। उन्होंने कहा कि कारपेट सिटी में समस्त बुनियादी सुविधायें उपलब्ध होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कारपेट सिटी बन जाने से अधिक से अधिक लोगों को रोजगार भी प्राप्त होगा और कालीन व्यापार में बढ़ोत्तरी होगी। उन्होंने  अधिकारियों को यह भी हिदायत दी कि उद्यमियों की समस्याओं का निराकरण नियमानुसार यथाशीघ्र न कराये जाने पर सम्बन्धित अधिकारियों को बख्शा नही जायेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की मंशा है कि उद्यमियों को नियमानुसार प्रदेश सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं से लाभान्वित कराया जाय और आम नागरिकों की समस्याओं का समाधान तत्काल स्थानीय स्तर पर ही कराना सुनिश्चित हो, जिसका अनुपालन प्रत्येक  दशा में सम्बन्धित अधिकारियों को करना होगा।
मुख्य सचिव आज जनपद भदोही में विकास कार्यों की समीक्षा करने के साथ-साथ उद्यमियों, जनप्रतिनिधियों एवं आम नागरिकों से भेंट कर रहे थे। उन्होंने किसान दुर्घटना बीमा से लाभान्वित लाभार्थियों को 05-05 लाख रूपये का चेक, कौशल विकास मिशन के अन्तर्गत प्रशिक्षित युवक/युवतियों को प्रमाण पत्र वितरित करने के साथ-साथ लाभार्थियों को साइकिलें भी वितरित कीं।
श्री रंजन ने कालीन निर्यातकों एवं उद्यमियों के साथ बैठक केे दौरान सम्बन्धित अधिकारियों  को निर्देश दिए कि निर्यातकों तथा उद्यमियों की प्रत्येक समस्याओं का नियमानुसार प्राथमिकता से समाधान कराया जाय।  उन्होंने कहा कि कालीन नगरी भदोही से बाबतपुर तक फोर-लेन सड़क निर्माण भी जल्द से जल्द पूर्ण कराया जाय। उन्होंने कहा कि फोर-लेन निर्माण में यदि कोई बाधा आये तो विशेष टीम गठित कर दूर कराया जाय। उन्होंने कहा कि कालीन नगरी भदोही में फोर-लेन बन जाने से भदोही में अधिक से अधिक लोग कालीनें खरीदने के लिए आते रहेंगे जिससे निर्यातक लाभान्वित होंगे। उन्होंने कहा कि कामधेनु मिनी डेयरी योजना के अन्तर्गत लाभान्वित लाभार्थियों को अधिक से अधिक लाभान्वित कराने के लिए उनका दूध पराग डेयरी को क्रय करने के निर्देश दिए गए हैं।
मुख्य सचिव ने समीक्षा बैठक के दौरान शासकीय दायित्वों में लापरवाही बरतने अधिशासी अभियन्ता जल निगम, परियोजना प्रबन्धक राजकीय निर्माण निगम तथा प्रबन्धक पी0सी0एफ0 का स्पष्टीकरण प्राप्त कर सम्बन्धित अधिकारियों के विरूद्ध तत्काल नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि समस्त अधिकारियों को प्रदेश सरकार के निर्देशों के अनुपालन में विकास कार्यों को समयबद्धता के साथ गुणवत्ता व पारदर्शिता के साथ पूर्ण कराने होंगंे। उन्होंने कहा कि जनपदीय अधिकारियों को भी विकास कार्यों का औचक निरीक्षण करने एवं आम नागरिकों की समस्याओं से अवगत होने हेतु फील्ड में जाना होगा।
मुख्य सचिव के साथ बैठक में प्रबन्ध निदेशक विद्युत पारेषण श्री संजय प्रसाद, आयुक्त एवं निदेशक उद्योग श्री एल0 वेंकटेश्वर लू, विशेष सचिव,  पशुधन श्री सुरेन्द्र सिंह, मण्डलायुक्त श्री अनिल कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com