मैनपुरी जिला योजना की बैठक से अनुपस्थित रहने, बेवर माइनर की सफाई न कराये जाने पर एटा प्रखण्ड के अधिशासी अभियन्ता,सहायक अभियन्ता एवं अवर अभियन्ता को निलम्बित करने के निर्देश देते हुए प्रभारी मंत्री शिवपाल सिंह यादव ने स्पष्ट तौर पर कहा कि कुछ विभागो, थाने, तहसीलों में दलालों, बिचैलियो का बोलबाला है। जो लाभार्थी को गुमराह कर अवैध धन ले रहे है, इस प्रथा को समाप्त किया जाये अन्यथा गभ्भीर परिणाम भुगतने होंगे। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी ईमानदारी के साथ जन कल्याणकारी योजनाओ का लाभ पात्रों को पहुंचायें, लगन एवं निष्ठा के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करें, मेहनत से कार्य कर जनता की समस्याओं का समाधान करें ताकि जनता के बीच अच्छा सन्देश पहंचे। प्रदेश के विकास के लिए सरकार के पास धन की कोई कमी नहीं है। जनपद के सर्वांगीर्ण विकास के लिए भी प्रदेश सरकार ने काफी धनराशि मुहैया कराई है। सभी कार्यदायी संस्थायें सुनिश्चित करें कि निर्माण कार्य पूर्ण गुणवत्ता के साथ समय से पूरे हो। अधोमानक कार्यो में अभियन्ता, ठेकेदार बराबर के जिम्मेदार होगें, यदि मानकों की अनदेखी की गई तो दोषी की जगह जेल में होगी।

प्रदेश के मंत्री लोक निर्माण, सिंचाई, सहकारिता, बाढ़ नियंत्रण विभाग, भूमि विकास एव ंजल संसाधन तथा परती भूमि विकास उ0प्र0 शासन श्री शिवपाल सिंह यादव ने जनपद के सर्वांगीर्ण विकास हेतु सड़क , विजली, पुल, शिक्षा, महिलाओं को आत्म निर्भर बनाने हेतु, किसानों के उत्थान हेतु ग्रामीण पेयजल, पशुपालन ,दुग्ध विकास, अनुसूचित जाति ,जन जाति उत्थान, लघु एवं सीमान्त कृषकों, भूमि विकास एवं जल संसाधन, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य आदि के लिए 239 करोड़ 60 लाख रू0 की वर्ष 2015-16 हेतु जिला योजना को अन्तिम रूप देते हुए व्यक्त किये। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार जनपद के विकास के लिए कटिबद्ध है और इसके लिए पर्याप्त मात्रा में धनराशि अवमुक्त की गई है। उन्होंने सभी जन प्रतिनिधियों से कहा कि वह निर्माण कार्यो पर पैनी नजर रखें यदि कहीं भी कार्य में कोई कमी दिखे तो तत्काल जानकारी दे, मैं स्वयं संज्ञान लूंगा और मानकों की अनदेखी करने वालों को बख्शूंगा नहीं। उन्होनें प्रत्येक ग्राम सभा में एक मिनी स्टेडियम हेतु भूमि आरक्षित रखे जाने के आदेश दिये।
प्रभारी मंत्री ने लघु एवं सीमान्त कृषकों की उत्पादता बढ़ाने हेतु 125.25 लाख रू. का परिव्यय स्वीकृत किया ,इस योजना में  1500 नि;शुल्क बोरिंग कराये जायेंगे जिसमें 300 बोरिंग अनुसूचित जाति के लाभार्थियों के लिए प्रस्तावित है। पशु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा निरोग निदान सेवाओं के सुधार एवं विस्तार हेतु 133.74 लाख, कृतिम गर्भाधान द्वारा पशु प्रजनन सुधार एवं विस्तार हेतु 15 लाख , सूअर प्रजनन प्रक्षेत्रों के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण हेतु 6.21  लाख, दुग्ध संघों एवं समितियों के सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार हेतु 126 लाख, दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हेतु 05 लाख, आटोमेटिक मिल्क कलेक्शन यूनिट हेतु 48 लाख, मध्यम गहरे 200 नलकूपों के निर्माण हेतु 306 लाख ,गहरे 10 नलकूपों हेतु 17.80 का प्राविधान किया गया है। ग्राउण्डवाटर चार्जिंग, चैकडेम की स्थापना हेतु सभी विकास खण्डों मे वर्षा का जल उपयोग करके सिंचाई के साथ भूगर्भ जल रिचार्ज, नदी नालों पर 10 चैकडेम के निर्माण हेतु रू0 250 लाख का प्राविधान किया गया है।
उन्होने मनरेगा के अन्तर्गत गरीब एवं बेरोजगारों के लिए रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 40 करोड़ ,84 नवीन ग्रामीण सड़कों एंव 02 चालू मार्गो के निर्माण तथा 03 मार्गो के पुर्ननिर्माण हेतु 3120.62 लाख, ग्राम सठिगवां,बडा चतुरीपुर, कौआटंाडा, लोधीपुर, शंकरपुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना हेतु 322 लाख, नगरीय पेयजल के अन्तर्गत नगर पालिका एवं नगर पंचायतों मे 150 नये हैण्डपम्पों की स्थापना एवं 150 रिबोर हैण्डपम्पों तथा 05 नलकूप रीबोर हेतु 260 लाख, ग्रामीण पेयजल हेतु 900 नये हैण्डपम्प एवं 1200 रिबोर हैण्डपम्पों की स्थापना हेतु 3500 लाख ,स्वच्छ शौचालय में 15000 शौचालयों के निर्माण हेतु 1800 लाख का प्राविधान किया गया है, जिसमे से 3000 शौचालय अनुसूचित जाति के लिये प्रस्तावित है। 2432 इन्दिरा आवासों के निर्माण हेतु 1770 लाख, 700 लोहिया आवासों के निर्माण हेतु 2135 लाख का प्राविधान किया गया है, जिसमे से 200  आवास अनुसूचित जाति के लिये प्रस्तावित है।
प्रभारी मंत्री ने  अनुसूचित जाति, लघु एवं सीमान्त कृषको की आय में वृद्धि के उददे्श्य से 27 हैक्टेयर क्षेत्रफल में कृषको के यहां अमरूद, पपीते के पोषण पर 90 प्रतिशत अनुदान हेतु 09 लाख, राजकीय औद्यानिक मिशन योजना के तहत आंवलां, साग-भाजी, आलू के बीज उत्पादन हेतु 160 लाख, प्राथमिक शिक्षा हेतु 264 लाख, माध्यमिक शिक्षा हेतु 173 लाख, प्राविधिक शिक्षा हेतु 100 लाख, ग्रामीण अंचलो में खेलकूद को बढ़ावा देने हेतु 13.25 लाख, परिवार कल्याण के अन्तर्गत महिला, पुरूष कैम्पों के आयोजन हेतु 100 लाख, अनुसूचित जाति कल्याण हेतु 377.50 लाख, पिछड़ी जाति कल्याण हेतु 300 लाख, महिला एवं बाल विकास हेतु 360 लाख रू. परिव्यय अनुमोदित किया है। पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से  ओंछा में च्यवन ऋषि मन्दिर, मारकण्डेय आश्रम, शीतला देवी मन्दिर के विकास हेतु 35 लाख, अविद्युतीकृत, लोहिया ग्रामो में 700 सोलर लाइटो की स्थापना हेतु 114.70 लाख, लोहिया ग्रामों में सीसी रोड आन्तरिक गलियो के निर्माण हेतु 580 लाख, 10 नये पंचायत भवनो के निर्माण हेतु 7.16 लाख का परिव्यय स्वीकृत किया। उन्हांेने राष्ट्ीय पारिवारिक लाभ योजना, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक, पिछड़ी एवं सामान्य जाति की पुत्रियों की शादी अनुदान हेतु प्राविधानित की गई धनराशि को बढ़ाने के भी निर्देश दिये।
जिला योजना के परिव्यय पर विस्तार से जानकारी देते हुए जिलाधिकारी ने बताया कि इस निर्धारित परिव्यय रू. 239 करोड़ 60 लाख  में ग्राम पंचायतों, जिला पंचायतों, नगर पालिका, नगर पंचायतों के विकास कार्यक्रमों को शामिल करते हुए योजना की संरचना की गई है। उन्होंने बताया कि प्रस्तावित योजना में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार, कृषक हितों के क्षेत्र में तथा पेयजल ,महिला उत्थान,गरीबी उन्मूलन सहित अन्य बुनियादी अवस्थापना विकास एवं समाज कल्याण कार्यक्रमों के क्षेत्र में उल्लेखनीय एवं दूरगामी परिणाम देने वाले प्रयासों का समावेश किया गया है। इस अवसर पर सांसद तेज प्रताप सिंह, राज्य मंत्री प्राविधिक आलोक शाक्य, जिला पंचायत अघ्यक्ष डा. प्रिय रंजन आशू, सदस्य विधान सभा करहल, सदर, किशनी सर्वश्री सोबरन सिंह, राजकुमार उर्फ राजू यादव, बृजेश कठेरिया,फैक्सपैड के चेयरमैन तोताराम यादव, जिलाध्यक्ष खुमान सिंह वर्मा,एमएलसी डा.असीम यादव,सदस्य महिला आयेाग अर्चना राठौर,सुमन दिवाकर, पुलिस अधीक्षक श्रीकान्त सिंह, सहित जिला योजना समिति के सम्मानित सदस्य व संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। अन्त में मुख्य विकास अधिकारी अनुराग पटेल द्वारा  धन्यवाद ज्ञापित किया गया।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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