भारत दुनिया के उन सबसे युवा देशों में से है जहां 25 वर्ष से कम लोगों की कुल आबादी 54 प्रतिशत से अधिक है। हमारे युवाओं को इक्क2सवीं शताब्दीग की नौकरियों के लिए शिक्षित और नौकरियों के लायक बनना चाहिए। हमारे यहां काम करने लायक 5 प्रतिशत से भी कम लोगों को औपचारिक कौशल प्रशिक्षण मिलता है जिससे वे नौकरी के लायक बन सकें और नौकरियां कर सकें। भारत की आबादी का करीब 70 प्रतिशत गांवों में रहता है जिसके कारण नौकरी करने लायक इन युवाओं की संख्या  बढ़ रही है।

वर्ष 2022 में भारत की आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर अमृत महोत्सैव होगा। राज्यों  के नेतृत्वर और केंद्र सरकार के निर्देशन में टीम इंडिया के बारे में प्रधानमंत्री की दूरदर्शिता में अन्यक उद्देश्यों2 के अलावा युवाओं को शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण देना शामिल है ताकि उन्हेंत रोजगार मिल सके। इस उद्देश्य से स्किल इंडिया और मेक इन इंडिया कार्यक्रम शुरू किए गए हैं और हमें भी भारत में उद्ममिता की भावना को प्रोत्सााहित करना चाहिए और नए उद्ममों को शुरू करने के लिए सहयोग करना चाहिए तभी हमारी युवा रोजगार ढूंढने वालों से रोजगार सृजक बन सकते हैं।

हालांकि कारपोरेट और व्याावसायिक संस्थागओं की भी भूमिका हैए अनौपचारिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा इसकी सराहना की जानी चाहिए जिससे अधिक से अधिक संख्याृ में लोगों को रोजगार मिलेगा। कुल मिलाकर 5ण्77 करोड़ लघु व्यािवसायिक इकाईयां हैंए जिनमें से अधिकतर एकल स्वािमित्वक वाली हैं जो लघु निर्माणए ट्रेडिंग या सेवा व्यएवसाय चलाती हैं। इनमें से 62 प्रतिशत का स्वाकमित्वक अनुसूचित जातिध् अनुसूचित जनजातिध्ओबीसी के पास है। निचले स्तनर के कठोर परिश्रम करने वाले उद्यमियों की ऋण तक औपचारिक पहुंच कठिन हो गई है। इस दिशा में हाल के बजट में एक प्रमुख पहल करने की घोषणा की गई है‍जिसका नाम मुद्रा बैंक है।
माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रिफाईनेंस एजेंसी ;मुद्राद्ध बैंक की घोषणा 2015 के बजट में की गई है जिसके लिए 20ए000 करोड़ रुपये का कोष निर्धारित किया गया है और इसमें 3ए000 करोड़ रुपये की ऋण गारंटी राशि की घोषणा की गई है। मु्द्रा बैंक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के जरिए सूक्ष्मक वित्तश संस्था नों का पुनर्वित्तीरयन करेगा। कर्ज देते समय अनुसूचित जातिध्जनजाति उद्ममों को प्राथमिकता दी जाएगी। इन उपायों से युवाओंए शिक्षित अथवा कौशल प्राप्तन श्रमिकों का आत्म विश्वाीस बढ़ेगा जो पहली पीढ़ी के उद्यमी बनने की आकांक्षा रखते हैंय साथ ही इसमें वर्तमान लघु उद्यमी भी शामिल हैं जो अपनी गतिविधियों का विस्ताीर कर सकेंगे।
केंद्रीय वित्त् मंत्री श्री अरुण जेटली ने अपने 2015.16 के बजट भाषण में कहा कि उनकी सरकार का दृढ़ मत है कि समग्र विकास होना चाहिए़। सरकार का एक वैधानिक अध्याादेश के जरिए मुद्रा बैंक बनाने का प्रस्तासव है। यह बैंक निर्माणए ट्रे‍डिंग और सेवा गतिविधियों में लगे सूक्ष्मदध्लघु व्याावसायिक संस्था ओं को ऋण देने के कार्य में लगे सभी सूक्ष्म  वित्तीलय संस्था नों के नियमन और पुनर्वित्तीध्यन के लिए जिम्मेिदार होगा।
मुद्रा बैंक प्रमुख रूप से निम्नन बातों के लिए जिम्मेादार होगारू.
1द्ध सूक्ष्मरध् लघु संस्था ओं वित्ती य व्यकवसाय के लिए नीति.निर्देश तैयार करना
2द्ध एमएफआई संस्था ओं का पंजीकरण
3द्ध एमएफआई संस्था ओं का नियमन
4द्ध एमएफआई संस्था ओं को मान्यरताध्रेटिंग
5द्ध ऋणग्रस्तंता से बचने और ग्राहक के उचित संरक्षण सिद्धांतों और वसूली के तरीके सुनिश्चित करने के लिए जिम्मे दार वित्ती य व्यिवस्थाू तैयार करना
6द्ध सभी सूक्ष्म ध्लघु उद्यमों को अनुबंध के साथ ऋण
7द्ध ऋण के लिए सही प्रौद्योगिकी समाधान को बढ़ावा
8द्ध सूक्ष्मि उद्यमों को दिए जाने वाले ऋणों के लिए गारंटी प्रदान करने के उद्देश्यक से ऋण गारंटी योजना की व्यिवस्थाम और संचालन करना
9द्ध प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत सूक्ष्मा व्यरवसायों तक ऋण पहुंचाने के लिए संरचना तैयार करना।
ऊपर बताये गए उपायों से न केवल उन लोगों को कर्ज मिल सकेगा जिनकी पहुंच बैंकों तक नहीं है साथ ही अनौपचारिक क्षेत्र से जुड़े अधिकतर सूक्ष्मपध्लघु उद्यमों को निचले स्तएर तक कर्ज वितरित किया जा सकेगा।
इस बैंक के जरिए दलितों और आदिवासी उद्यमियों को प्राथमिकता दी जाएगी जिससे सामाजिक न्यारय को बढ़ावा मिले। उद्योग में अधिकतर कुशल श्रमिक दलित समुदायों से हैं। उनमें अपनी सूक्ष्मि इकाइयां शुरू करने की संभावना है बशर्तों उन्हें  आसान शर्तों पर कर्ज मिल सके। हालांकि अधिकतर कौशल प्राप्तं हैं और अपने काम की तकनीकी बारीकियों को समझते हैंए लेकिन बहुत कम धन अथवा संपत्ति नहीं होने के कारण उनकी पहुंच वित्तीसय सुविधाओं तक नहीं है। ऐसे में जब अनुसूचित जाति के छात्रों के बीच शिक्षा का प्रसार हो रहा है सूक्ष्मस इकाइयों की पुनर्वित्तीुयन सेवा उनके लिए उत्साेहवर्द्धक हो सकती है।
सरकार के मुद्रा बैंक प्रस्तातव से इन संस्थाेओं के लिए समान नियामक और आचरण संहित स्थारपित हो सकेगी जिससे सभी कर्जदाताओं को जिम्मे दार कर्ज सिद्धान्तआ अपनाने होंगे और बदले में कर्जदारों के फायदा उठाने के मुद्दों से बचा जा सकेगा। यह गैर बैंकिंग वित्तीाय कम्प नियों.सूक्ष्मे वित्तीजय संस्थाैओं और इस क्षेत्र से जुड़े अन्यो उद्यमियों को आर्थिक मदद और नगदी का प्रमुख स्रोत हो सकता है। 3000 करोड़ रुपये का ऋण गारंटी कोष सूक्ष्मइए लघु और मध्य म उद्यम  क्षेत्र को बढ़ावा दे सकता है। एमएसएमई क्षेत्र ने मुद्रा बैंक की स्थाजपना की सराहना की है। एमएसएमई क्षेत्र के प्रतिनिधियों का मानना है कि यदि इसे सही तरीके से लागू किया गया तो एनडीए सरकार की पहल से दोहरे अंकों में विकास दर हासिल करने में मदद मिलेगी और हम चीन से भी आगे निकल जाएंगे।
जन.धन से जन सुरक्षा के जरिए वित्तीोय समावेशन
वित्ती य समावेशन सरकार की सर्वोच्चत प्राथमिकताओं में से एक है क्यों कि वित्ती‍य सेवाओं तक बड़ी संख्याय में लोगों की पहुंच नहीं होने के कारण देश के विकास में बाधा पड़ती है। दुनिया में वित्तीखय समावेशन की सबसे बड़ी पहलए प्रधानमंत्री जन.धन योजना के अंतर्गत 26 जनवरीए 2015 तक देश में 7ण्5 करोड़ परिवारों के बैंक खाते खोलने का लक्ष्य  रखा गया था जबकि इससे आगे बढ़ते हुए 17 जनवरीए 2015 तक 11ण्50 करोड़ खाते खुल चुके थे। अब तक खोले गए खातों में 60 प्रतिशत ग्रामीण इलाकों में और 40 प्रतिशत शहरी इलाकों में हैं। महिला खाताधारकों की हिस्सेहदारी करीब 51 प्रतिशत है। रूपे कार्ड 10 करोड़ से ज्याैदा लाभार्थियों को जारी किए जा चुके हैं जिन्हें  योजना के अंतर्गत एक लाख रुपये के व्यडक्तिगत दुर्घटना बीमा का लाभ मिलेगा साथ ही पात्र लाभार्थियों के लिए 30ए000 रुपये के जीवन बीमा की भी व्यदवस्थाक है।
इस बात को ध्या न में रखते हुए भारत की आबादी के अधिकांश हिस्सेे के पास स्वाास्य्पा ए दुर्घटना अथवा जीवन बीमा जैसी कोई सुविधा नहीं है। प्रधानमंत्री जन.धन योजना की सफलता से प्रोत्सा हित होकर सरकार सभी भारतीयोंए खासतौर से गरीबों और सुविधाओं से वंचित लोगों के लिए समान सामाजिक सुरक्षा व्यकवस्थाय कर रही है। जल्दीर ही शुरू की जाने वाली प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत हर वर्ष 12 रुपये का प्रीमियम देकर 2 लाख रुपये का दुर्घटना मृत्युष जोखिम कवर मिलेगा। इसी तरह अटल पेंशन योजना के अंतर्गत एक निश्चित पेंशन दी जाएगी लेकिन यह योगदान और पेंशन की अवधि पर निर्भर करेगा। लोगों को इस योजना में शामिल होने के लिए प्रोत्सापहित करने के उद्देश्यल से सरकार लाभान्वित होने वालों के लिए 50 प्रतिशत योगदान देगी। इसके लिए प्रीमियम की सीमा 5 वर्ष तक हर वर्ष के लिए 1000 रुपये तय की गई है जो नए खाते 2015 से पहले खोले जाएंगे। तीसरी सामाजिक सुरक्षा योजना प्रधानमंत्री जीवन ज्योैति बीमा योजना है जिसमें स्वालभाविक और दुर्घटना के कारण मृत्युन के लिए जोखिम की राशि 2 लाख रुपये होगी। इसके लिए 18.50 आयु वर्ग के लिए प्रीमियम की राशि हर वर्ष 330 रुपये अथवा प्रतिदिन 1 रुपये से भी कम होगी।
इसके अलावा बजट में पीपीएफ में करीब 3000 करोड़ रुपये और ईपीएफ कोष में पड़ी 6000 करोड़ रुपये की बिना दावे वाली जमा राशि का उपयोग करते हुए वरिष्ठ़ नागरिक कल्याअण कोष बनाने का भी प्रस्ताेव किया गया है जिसका इस्तेएमाल बुजुर्ग पेंशनरोंए बीपीएल कार्ड धारकोंए लघु और सीमान्ता किसानों और अन्यि कमजोर समूहों के प्रीमियम के लिए आर्थिक सहायता देने के लिए किया जाएगा।
देश में करीब 10ण्5 करोड़ वरिष्ठ‍ नागरिकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए नई योजना शुरू की गई है जिसके अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले वरिष्ठर नागरिकों को विभिन्नय सहायता यंत्रों के लिए सहायता दी जाएगी। इनमें से करीब एक करोड़ वरिष्ठ‍ नागरिक 80 वर्ष से अधिक उम्र मे हैं जिनमें 70 प्रतिशत ग्रामीण इलाकों से और अधिकतर बीपीएल श्रेणी के हैं।
सामाजिक सुरक्षा की ये योजनाएं सरकार की जन.धन मंच का इस्तेसमाल करने की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं ताकि कोई भी भारतीय नागरिक बीमारीए दुर्घटना अथवा बुढ़ापे में अभाव को लेकर चिंतित न हो। गरीबोंए सुविधाओं से वंचित लोगों और शोषितों की जरूरतों को लेकर संवेदनशील सरकार अनुसूचित जातिए अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए वर्तमान कल्याणकारी योजनाओं को लेकर प्रतिबद्ध है।
सुकन्या समृद्धि योजना युवा महिलाओं के विवाह और शिक्षा के लिए सहायता प्रदान करेगी।
अल्प्संख्यजक युवाओं के लिए समेकित शिक्षा और आजीविका योजना नई मंजिल इस वर्ष शुरू की जाएगी।
अंत में संस्कृंत में प्रधानमंत्री के इस श्लो्क .सुहास्यम मूलम धर्मए धर्मस्यी मूलम अर्थए अर्थस्य  मूलम राज्यसम. के अनुसार सरकार का दायित्वव है कि आर्थिक गतिविधियों में लोगों को शामिल किया जाए।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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