भारतीय जनता  पार्टी ने कहा कि बिजली चोरी रोक पाने में राज्य सरकार की नाकामी का खामियाजा जनता क्यों भुगते ? पार्टी प्रवक्ता विजय बहादुर पाठक ने कहा कि एक तरफ बिजली की दरों में बढ़ोत्तरी की तैयारी की जा रही है। दूसरी ओर जो आकड़े है वो चैकाने वाले है सपाईगढ़ो में 66.22 प्रतिशत फीसदी तक विद्युत राजस्व नहीं मिल रहा है। अब यह राजस्व वसूलने की जिम्मेदारी स्वाभाविक है कि सरकार की है, पर खमियाजा जनता को भुगतना पड़ेगा।
उन्होंने कहा कि सरकार और पावर कारपोरेशन के दबाव में सपाईगढों में हो रही बिजली चोरी की रोक-थाम के समुचित उपाय होने चाहिए इसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए कि क्यों इन जनपदों पर लगातार विद्युत चोरी के मामले बढ़ रहे है। जहां एक ओर इसे गम्भीरता से लिया जाना चाहिए वहीं इन खुलासो के बाद बौखलाई सरकार ने नियामक आयेाग पर असंवैधानिक दबाव बनाते हुए नई बिजली दरों को स्वीकार कराने की प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया। नई विद्युत दरों के लागू होने से घरेलू किसानों सहित सभी वर्गो पर लभगभ 15 से 35 फीसदी का इजाफा होना संभावित है।
भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि घोषणा पत्र में लाइन लासेंस को न्यूनतम स्तर पर लाकर बिजली चोरी पर पूर्ण अंकुश लगाने का वादा करता समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र के इस वादे का क्या हुआ कितनी प्रगति हुई। अब तो तीन वर्ष हो गये है और मंचों से दावे भी हो रहे है कि समाजवादी पार्टी सभी घोषणाएं पूरी कर रहे है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com