वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक में अल्पकालीन सहकारी साख व्यवस्था के पुनरूद्धार/सुदृढ़ीकरण हेतु प्रदेश के जिला सहकारी बैंकों हेतु 61000 लाख रुपये अवमुक्त कर निबन्धक के निवर्तन पर रखे जाने का निर्णय लिया गया है। इससे गैर लाइसेन्स जिला सहकारी बैंकों को भारतीय रिर्जव बैंक से बैंकिंग लाइसेन्स प्राप्त करने में सुविधा होगी।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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