भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि केन्द्र सरकार पर असहयोग का आरोप लगाने से पहले तथ्यपरक जानकारी तो दे देते। प्रवक्ता विजय बहादुर पाठक ने कहा लखनऊ मेट्रो के लिए केन्द्र सरकार ने बजट में 172.92 करोड़ रूपये का आवंटन किया है फिर केन्द्र सरकार कैसे लखनऊ मेट्रो के लिए रोड़ा बन रहा है।
पार्टी मुख्यालय पर मंगलवार को मुख्यमंत्री की कथन कि लखनऊ मेट्रो के लिए केन्द्र से सहयोग नहीं मिल रहा पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रदेश प्रवक्ता विजय बहादुर पाठक ने कहा कि एल.एम.आर.सी. के अधिकारियों की माने तो अभी प्रोजेक्ट को बजट की कोई कमी नहीं है। आम बजट में लखनऊ मेट्रो को 172.92 करोड़ रूपये आवंटित करने के साफ संकेत है कि केन्द्र सरकार लखनऊ मेट्रो में धन को रोड़ा नहीं बनने देना चाहती है। फिर कैसे केन्द्र सहयोग नहीं कर रहा केन्द्र सरकार के बजट में केन्द्रीय इाक्विटी के तौर पर 112.60 करोड़, बाहय सहायतीत परियोजना के लिए दी जाने वाली मदद के तौर पर 30 करोड़ और अन्य मदद के तौर पर 30.32 करोड़ रूपये देने का प्राविधान किया गया है। यानि लखनऊ मेट्रो के लिए 172.92 करोड़। राजनैतिक कारणों से केन्द्र से असहयोग करने के आरोप में जुटी समाजवादी पार्टी तथ्यों को तोड़-मरोड़कर पेश करने में जुटी है।
उन्होंने कहा कि वित्तीय कुप्रबन्धन और प्रशासकीय विफलता के कारण लगातार बजट का हिस्सा न खर्च कर पाने की आरोपी अखिलेश सरकार में हालात ये है कि 2013-14 के आवंटित बजट का आधे से अधिक हिस्सा तो अकेले वित्तीय वर्ष के अंतिम माह मार्च में खर्च हुए। इसी प्रकार 2012-13 में भी बजट के अधिकांश हिस्से को सरकार खर्च ही नहीं कर पायी। सीएजी की बार-बार अपत्तियां बेअसर साबित हो रही है। हालात ये है कि सरकार ने अनपूरक बजट के माध्यम से 2013-14 में विभिन्न मदो में राशि ली, पर उसका भी 30 प्रतिशत हिस्सा खर्च ही नहीं कर पायी।
श्री पाठक ने कहा मुख्यमंत्री राजनैतिक आरोप-प्रत्यारोप के दौर से बाहर आये केन्द्र सरकार उ0प्र0 के विकास को लेकर सजग और सचेष्ठ है, योजनाओं के क्रियान्यवयन को लेकर आने वाली बाधाओं को दूर करने से लगाये योजनाओं पर बजट आवंटन कर उसे आगे बढ़ाने के काम मोदी सरकार लगी है। राज्यों को अधिक धनराशि मिले इसलिए राज्यों को मिलने वाली धनराशि में इजाफा करते हुए उसे बढ़ाया गया। केन्द्र राज्य के सम्बन्ध मधुर हो और विकास पर मिल जुल कर योजनाएं बने उनका क्रियान्यवयन हो गांव और शहरों में स्थानीय निकायों के लोगो की जरूरत के मुताबिक विकास कार्यक्रम तैयार करने और उन्हें लागू करने के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन मिल सके इसकी चिंता की गयी। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने दलगत राजनिति से ऊपर उठा संघीय ढ़ाचे को मजबूती देने का काम किया।
भाजपा प्रवक्ता ने कहा राजग सरकार द्वारा 14वें वित्त आयोग की उस सिफारिश को स्वीकार करना है जिसमें उसने राजस्व घाटे का सामना कर रहे 11 राज्यों को भारी भरकम 1.94 लाख करोड़ रुपये का अनुदान देने की सिफारिश की है। ऐताहासिक कदम है। इनमें से अधिकांश राज्य गैर-भाजपा शासित राज्य हैं। इस तरह किसी भी राज्य में भले ही किसी भी दल की सरकार हो, राजग सरकार का मकसद देश का संपूर्ण विकास है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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