भारतीय जनता पार्टी द्वारा किसानों को भ्रमित करके भूमि अधिग्रहण अध्यादेश में किए गए बदलावों को छिपाने का षणयंत्र किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश किसान मंच के प्रदेश अध्यक्ष शेखर दीक्षित ने बताया कि केन्द्र सरकार ने 2013 अधिनियम को पूरी तरह पलट कर किसानो के दमन की तैयारी कर दी है। अभी तक 70 फीसदी किसानो की सहमति का अधिकार था लेकिन केन्द्र सरकार ने इसे समाप्त करके किसान को ठगने का काम किया है। वहीं चोरी तो चोरी उपर से सीनाजोरी वाली कहावत को भी चरितार्थ करते हुए भ्रामक प्रचार की राग अलापा जा रहा है। केन्द्र सरकार ने अंग्रजों द्वारा लाए गए 1894 के कानून को उससे भी कठोर बना दिया है। केन्द्र सरकार अंग्रेजों से भी दो हाथ आगे निकल गई है। किसान मंच ने सवाल किया है कि कोई भी किसान अपनी भूमि अधिग्रहीत होने के मामले का वाद भी दायर नहीं कर सकते। देश में केन्द्र सरकार इमरजंेसी जैसा किसान विरोधी कानून बना रही है। इसका कड़ा विरोध किया जाएगा। वहीं शेखर दीक्षित ने कहा कि कानून वापस ना लिया गया तो किसान मंच अन्ना हजारे के साथ जेल भरो आन्दोलन में प्रदेश की जेलों को भर देगें।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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