भारत सरकार ने भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज व ज्ञान अर्थव्यवस्था के रूप में परिवर्तित के उद्देश्य से ष्डिजिटल इंडियाष् कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है। डिजिटल इंडिया एक छतरी जैसा कार्यक्रम होगा जिसमें कई सारे सरकारी मंत्रालय और विभाग आएंगे। कई विचार और मत एक साथ गूंथे होंगेए व्यापक दृष्टि होगीए ताकि इनमें से सभी को एक बड़े लक्ष्य के हिस्से के रूप में लागू किया जा सके। हर एक तत्व का अपना वजूद होगाए लेकिन साथ ही वह सरकार का भी हिस्सा होगा। डिजिटल इंडिया को सभी सरकारों द्वारा लागू किया जाएगा और इलेक्ट्रॉनिक व सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ;डीईआईटीवाईद्ध इसका संयोजन करेगा।
डिजिटल इंडिया की सोच के केंद्र में तीन मुख्य क्षेत्र हैंए ये हैं. ;पद्ध प्रत्येक नागरिक के रूप में सुविधा के लिए बुनियादी ढांचाए ;पपद्ध गवर्नेंस व मांग आधारित सेवाएं व ;पपपद्ध नागरिकों का डिजिटल सशक्तीकरण। डिजिटल इंडिया का लक्ष्य विकास क्षेत्रों के निम्न 9 स्तंभों के जरिये इस बहु प्रतीक्षित आवश्यकता को उपलब्ध कराने का हैए जो कि नीचे दी गई हैः

ब्रॉडबैंड हाइवेज
ऽ        इसमें तीन उप तत्व शामिल होंगेए जिनके नाम हैए सभी गांवों के लिए ब्रॉडबैंडए सभी शहरों के लिए ब्रॉडबैंड और राष्ट्रीय सूचना ढांचा।
ऽ        सभी गांवों के लिए ब्रॉडबैंड के अंतर्गत दिसंबरए 2016 तक 250 हजार ग्राम पंचायतें इसके दायरे में लाई जाएंगी। दूरसंचार विभागए नोडल विभाग होगा और इस परियोजना की संभावित लागत करीब 32ए000 करोड़ रुपये होगी।
ऽ        सभी शहरों के लिए ब्रॉडबैंड के अंतर्गत वास्तविक नेटवर्क ऑपरेटर्स सेवा उपलब्ध कराने का फायदा उठा सकते हैं और नए शहरी विकास व भवनों में संचार ढांचा को शामिल किया जाएगा।
ऽ        राष्ट्रीय सूचना ढांचा को स्वान ;एसवाईएएनद्धए एनकेएन व एनओएफएन जैसे नेटवर्क्सए साथ ही साथ राष्ट्रीय व राज्य डाटा केंद्रों के साथ एकीकृत किया जाएगा। इसमें  राज्यए जिलाए प्रखंडए व पंचायत स्तर के क्रमशः 100ए 50ए 20 व 5  सरकारी कार्यालयोंध्सेवा केंद्रों पर क्षैतिज कनेक्टिविटी का भी प्रावधान होगा। डीईआईटीवाई नोडल विभाग होगा और इस परियोजना की संभावित लागत तकरीबन 15ए686 करोड़ रुपये होगी जिसमें इसे दो साल तक लागू करने व 5 साल तक रखरखाव व सहयोग भी शामिल है।

मोबाइल कनेक्टिविटी तक सर्वव्यापी पहुंच
ऽ        इस पहल का लक्ष्य नेटवर्क की पहुंच बढ़ाने व देश में कनेक्टिविटी की कमी को दूर करने का होगा।
ऽ        अभी तक मोबाइल कनेक्टिविटी से वंचित सभी 42ए300 गांवों में सर्वव्यापी मोबाइल कनेक्टिविटी पहुंचाई जाएगी।
ऽ        दूरसंचार विभाग नोडल विभाग होगा और इस परियोजना की लागत वित्त वर्ष 2014.18 के दौरान तकरीबन 16ए000 करोड़ रुपये होगी।

पब्लिक इंटरनेट संपर्क कार्यक्रम
ऽ       सार्वजनिक सेवा केंद्र व बहु.सेवा केंद्रों के रूप में डाकघरए ये पब्लिक इंटरनेट संपर्क कार्यक्रम के दो सहायक हिस्से होंगे।
ऽ       सार्वजनिक सेवा केंद्रों को और सशक्त बनाया जाएगा व इनकी संख्या जो वर्तमान में करीब 135ए000 हैए को बढ़ाकर 250ए000 या हर एक ग्राम पंचायत में एक सीएससी तक किया जाएगा। सीएससी को सस्ता व सरकारी व व्यावसायिक सेवाएं प्रदान करने के मद्देनजर बहु.संचालित बनाया जाएगा। डीईआईटीवाई इस योजना को लागू करने के लिए नोडल विभाग होगा।
ऽ       कुल 150ए000 डाकघरों को बहु सेवा केंद्रों के रूप में परिवर्तित करने का प्रस्ताव है। डाक विभाग इस योजना को लागू करने के लिए नोडल विभाग होगा।

ई.गवर्नेंस दृ तकनीक के जरिये सरकार सुधार
ऽ       सरकारी व्यावसायिक प्रक्रिया को आईटी का इस्तेमाल करते हुए पुनर्निमित कर ट्रांजेक्शन को सुधारनाए पूरे सरकार को सुधारने के लिए अति आवश्यक है और इसलिए जरूरी है कि इसे सभी मंत्रालयध्विभागों द्वारा लागू किया जाए।
ऽ       तकनीक के जरिये सरकार सुधार के दिशानिर्देशक सिद्धांत हैः
कण्                आवेदन को आसान बनाना व कागजी औपचारिकताओं को कम करना दृ आवेदन पत्र को आसान व इस्तेमाल करने वाले के लिए सुगम बनाया जाना चाहिए। केवल जरूरी व न्यूनतम सूचनाएं ही मांगी जानी चाहिए।
खण्     ऑनलाइन आवेदनए उनकी स्थिति की जांच व विभागों के बीच इंटरफेस उपलब्ध कराना चाहिए।
गण्      ऑनलाइन संग्राहक का इस्तेमाल जैसे कि स्कूली प्रमाणपत्रए मतदाता पहचान पत्र आदि को ऑनलाइन स्वीकार किया जाना चाहिए ताकि नागरिकों को इन दस्तावेजों की कॉपी भौतिक रूप से जमा न करनी पड़े।
ऽ      इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस. सभी आंकड़े व सूचनाएं इलेक्ट्रॉनिक रूप में होनी चाहिए न कि हस्तचालित।
ऽ      सरकारी कामकाज स्वचालित हो. सरकारी विभागों व एजेंसियों के अंदर का कामकाज स्वचालित होना चाहिए जिससे कि सरकारी प्रक्रिया को सक्षम बनाया जा सके व इस प्रक्रिया को नागरिकों के लिए भी देख सकने योग्य बनाया जाना चाहिए।
ऽ      जन शिकायत निवारण दृ दीर्घकालीन समस्याओं का जवाब देनेए सुलझानेए उनकी पहचान के लिए आंकड़ों का विश्लेषण करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल स्वचालित बनाने के लिए किया जाना चाहिए।
ई.क्रांति ;एनईजीपी 2ण्0द्ध दृ सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक आपूर्ति
ऽ        ई.गवर्नेंस परियोजना जीवनचक्र के विभिन्न चरणों में 31 मिशन मोड परियोजनाएं हैं।  एपेक्स कमेटी ऑन नेशनल ई.गवर्नेंस प्लान ;एनईजीपीद्ध द्वारा 18 मार्च 2014 को कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद आगे 10 नई एमएमपी भी ई.क्रांति में जोड़ी गई है।
ऽ        शिक्षा के लिए तकनीक दृ ई.एजुकेशन
सभी स्कूलों को ब्रॉडबैंड से जोड़ा जाएगा। सभी माध्यमिक व उच्चतर माध्यमिक स्कूलों ;करीब 250ए000 स्कूल शामिल होंगेद्ध में मुफ्त वाई.फाई उपलब्ध कराया जाएगा। राष्ट्रीय स्तर पर डिजिटल साक्षरता का एक कार्यक्रम चलाया जाएगा। एमओओसी. मैसिव ऑनलाइन ओपेन कोर्स तैयार किया जाएगा और ई.एजुकेशन के लिए इसका इस्तेमाल होगा।
ऽ        स्वास्थ्य के लिए तकनीक दृ ई.हेल्थकेयर
ई.हेल्थकेयर में ऑनलाइन चिकित्सकीय परामर्शए ऑनलाइन मेडिकल रिकॉर्डए ऑनलाइन दवा पहुंचानाए समग्र.भारत के मरीजों की सूचनाओं का आदान.प्रदान शामिल होगा। प्रायोगिक परीक्षण 2015 में किया जाएगा और अगले तीन सालों में इसे पूरी तरह से उपलब्ध कराया जाएगा।
ऽ        किसानों के लिए तकनीक
इसके जरिये किसानों को वास्तविक समय के आधार पर मूल्य सूचनाए ऑनलाइन निवेश की मांग व ऑनलाइन कैशए ऋण व मोबाइल बैंकिंग के साथ सहायता राशि की सुविधा मुहैया कराई जाएगी।
कण्  सुरक्षा के लिए तकनीक
नागरिकों को वास्तविक समय के आधार पर मोबाइल आधारित आपात सेवा व आपदा संबंधी सेवाएं मुहैया कराई जाएंगी ताकि समय रहते बचाव के कदम उठाए जा सकें व जान माल के नुकसान को कम से कम किया जा सके।
खण्   आर्थिक समावेशन ;इनक्ल्यूजनद्ध के लिए तकनीक
मोबाइल बैंकिंगए माइक्रो.एटीएम कार्यक्रम व सीएससीध्डाकघरों का इस्तेमाल करते हुए आर्थिक समावेशन को सुदृढ़ किया जाएगा।
गण्   न्याय के लिए तकनीक
ई.कोर्टए ई.पुलिसए ई.जेल व ई.प्रोस्यूकेशन का इस्तेमाल करते हुए आदान.प्रदान योग्य अपराध न्यायिक व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाएगा।
घण्   योजना के लिए तकनीक
प्रोजेक्ट की योजनाए संकल्पनाए डिजाईन व विकास के लिए निर्णय प्रक्रिया को जीआईएस आधारित बनाने के लिए राष्ट्रीय जीआईएस मिशन मोड प्रोजेक्ट लागू किया जाएगा।
ङण्    साइबर सुरक्षा के लिए तकनीक
देश में सुरक्षित व महफूज साइबर.स्पेस सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा कोआर्डिनेशन सेंटर स्थापित किया जाएगा।
सूचना सबके लिए
ऽ        खुला डेटा प्लेटफार्म व सूचनाओं तथा दस्तावेजों की ऑन लाइन होस्टिंग से नागरिकों के लिए सूचनाओं तक पहुंच को खुला व आसान बनाने में मदद मिलेगी।
ऽ        नागरिकों को सूचित करने के लिए सरकार सोशल मीडिया व वेब आधारित मंचों के जरिये अति सक्रिय होगी। विचारोंध्सुझावों के लिए माईगोव डॉट इन वेबसाइट पहले ही जारी की जा चुकी है। यह नागरिक व सरकार के बीच दो तरफा संचार का काम करेगी।
ऽ        विशेष अवसरोंध्कार्यक्रमों पर नागरिकों को ईमेल व एसएमएस के जरिये ऑनलाइन संदेश दिया जाएगा।
ऽ        उपरोक्त कामों के लिए मौजूदा संसाधनों का इस्तेमाल किया जाएगा और इसके लिए अतिरिक्त संसाधनों की बहुत सीमित जरूरत होगी।
इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन दृ सकल शून्य आयात का लक्ष्य
ऽ     सकल शून्य आयात का लक्ष्य इस प्रयोजन को असाधारण रूप से दर्शाता है।
ऽ     इस महात्वाकांक्षी लक्ष्य के लिए कई सारे मोर्चों पर गतिविधियों को समायोजित करने की जरूरत होगी
कण्    कराधानए प्रोत्साहन
खण्    किफायत की अर्थव्यवस्थाए लागत में अनुचित बढोत्तरी को खत्म करना
गण्     केंद्रीय क्षेत्र दृ बड़े पैमाने की वस्तुचएं
एफएबीएसए फेब.लेस डिजाईनए सेटटॉप बॉक्सए वीसैट्सए मोबाइलए कंज्यूमर एंड मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्सए स्मार्ट एनर्जी मीटरए स्मार्ट कार्ड्सए माइक्रो एटीएम
घण्     इन्क्यूबेटर्सए क्लस्टर्स
ङण्      कौशल विकास
चण्     सरकारी खरीददारी
ऽ     कई सारे ऐसे कार्यक्रम चल रहे हैं जो कि इसमें बेहतर तरीके से शामिल किये जा सकते हैं।
ऽ     मौजूदा ढांचा इन लक्ष्यों के लिए उपयुक्त नहीं है और इसे सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।

नौकरियों के लिए सूचना प्रौद्योगिकी
ऽ       छोटे शहरों व गांवों के 1 करोड़ छात्रों को 5 सालों में आईटी क्षेत्र की नौकरियों के लिए तैयार किया जाएगा। इस योजना के लिए डीईआईटीवाई नोडल विभाग होगा।
ऽ       हर उत्तर.पूर्व के राज्य में बीपीओ स्थापित किया जाएगा जिससे कि इन राज्यों में आईसीटी आधारित विकास किया जा सके।
ऽ       आईटी सेवाओं के लिए सक्षम व्यावसायिक आपूर्ति के लिए कौशल विकास के हिस्से के रूप में 3 लाख सेवा प्रदाता एजेंटों को प्रशिक्षित किया जाएगा।
ऽ       टेलीकॉम सेवा प्रदाताओं ;टीएसपीद्ध द्वारा उनकी अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए 5 लाख ग्रामीण श्रमशक्ति को प्रशिक्षित किया जाएगा। दूरसंचार विभाग इस योजना के लिए नोडल विभाग होगा।
अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम्स
ऽ        संदेशों के लिए आईटी प्लेटफॉर्म
डीईआईटीवाई द्वारा व्यापक स्तर पर संदेश भेजने के लिए एक एप्लीकेशन तैयार किया गया है जिसके दायरे में सभी चुने हुए प्रतिनिधि व सभी सरकारी कर्मचारी आएंगे। 1ण्36 करोड़ मोबाइल व 22 लाख ईमेल इस डेटाबेस का हिस्से होंगे।
ऽ        सरकारी शुभकामनाओं के लिए ई.ग्रिटिंग्स
ई.ग्रिटिंग्स का गुलदस्ता तैयार किया गया है। माईगोव पोर्टल के जरिये ई.ग्रिटिंग्स का क्राउड सोर्सिंग सुनिश्चित किया गया है। ई.ग्रिटिंग्स पोर्टल 14 अगस्त 2014 से काम करना शुरू कर दिया है।
ऽ        बायोमीट्रिक उपस्थिति
दिल्ली में केंद्र सरकार के सभी कार्यालयों व डीईआईटीवाई में पहले से इसका संचालन शुरू हो चुका है और शहरी विकास विभाग में भी ऐसी पहल की जा रही है। दूसरे विभागों में भी ऐसी कार्यवाही शुरू हो रही है।
ऽ        सभी विश्वविद्यालयों में वाई.फाई
नेशनल नॉलेज नेटवर्क ;एनकेएनद्ध के तहत सभी विश्वविद्यालयों को इस योजना में शामिल किया जाएगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय इस योजना को लागू करने के लिए नोडल मंत्रालय होगा।
ऽ        सरकारी ईमेल की सुरक्षा
कण्    ईमेल संचार का प्राथमिक तरीका होगा।
खण्    10 लाख कर्मचारियों का पहले चरण में उन्नतीकरण हो चुका है। दूसरे चरण में मूलभूत ढांचे में और सुधार होंगे जिसके दायरे में मार्च 2015 तक 50 लाख कर्मचारी आएंगे जिसकी लागत 98 करोड़ रुपये होगी। डीईआईटीवाई इस योजना के लिए नोडल विभाग होगा।
ऽ        सरकारी ईमेल डिजाइन का मानकीकरण
सरकारी ईमेल के टेम्पलेट्स का मानकीकरण हो रहा है और अक्टूबर 2014 तक तैयार हो जाएगा। इसे डीईआईटीवाई द्वारा लागू किया जाएगा।
ऽ        सार्वजनिक वाई.फाई हॉटस्पॉट्स
डिजिटल शहरों को बढ़ावा  देने के लिए एक लाख से अधिक आबादी वाले शहरों व पर्यटक केंद्रों पर सार्वजनिक वाई.फाई हॉटस्पॉट मुहैया कराया जाएगा। इस योजना को दूरसंचार विभाग व शहरी विकास मंत्रालय द्वारा लागू किया जाएगा।
ऽ        स्कूली किताबें ईबुक्स होंगी
सभी किताबों को ईबुक्स में तब्दील किया जाएगा। एचआरडी मंत्रालयध्डीईआईटीवाई इस योजना के लिए नोडल एजेंसी होंगी।
ऽ        एसएमएस आधारित मौसम सूचनाए आपदा चेतावनियां
मौसम की सूचनाएं व आपदा चेतावनियां एसएमएस के जरिये दी जाएंगी। डीईआईटीवाई की मोबाइल सेवा प्लेटफार्म पहले ही तैयार हो चुका है और इस काम के लिए उपलब्ध है। एमओईएस ;आईएमडीद्धध्एमएचए ;एनडीएमएद्ध इस योजना को लागू करने के लिए नोडल एजेंसी होंगे।
ऽ        खोए.पाए बच्चों के लिए नेशनल पोर्टल
कण्   इसके जरिये खोए.पाए बच्चों से संबंधित सूचनाएं वास्तविक समय के आधार पर जुटाई व साझा की जा सकेंगी और इससे अपराध को रोकने में मदद मिलेगी व त्वरित कार्रवाई में सुधार होगा।
खण्   इस परियोजना के लिए डीईआईटीवाईध्डीओडब्ल्यूसीडी नोडल एजेंसी होंगे।

उपर्युक्त परियोजनाओं में से कुछ लागू होने के विभिन्न स्तरों पर हैं और कुछ में स्थानांतरण प्रक्रियाए पुनर्सृजनए बदलाव व संभावनाओं के अनुरूप समायोजन चल रहा है। केंद्रए राज्य व स्थानीय सरकार स्तर पर संबंधित मंत्रालयध् विभाग द्वारा इन्हें पूरा करने के लिए क्रियान्वयन रणनीति बनाई जा रही है।

’इलेक्ट्रॉनिक्स व आईटी विभागए संचार व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के ब्यौरों के साथ

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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