उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने कहा है कि सूचना प्रौद्योगिकी (आई0टी0) सेक्टर का दायरा अत्यंत व्यापक है और इसमें रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। प्रदेश सरकार आई0टी0 सेक्टर के विकास और विस्तार के प्रति गम्भीर है। इस सम्बन्ध में जो भी मदद और सुविधा की आवश्यकता होगी, उसे नीति के तहत उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के प्रयासों से राज्य इलेक्ट्राॅनिक उत्पाद के हब के तौर पर विकसित होगा।
मुख्यमंत्री आज यहां सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेन्स को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आयोजित ‘ई-उत्तर प्रदेश’ काॅन्फ्रेंस में अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आई0टी0 सेक्टर में प्रदेश के नौजवानों की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ई-उत्तर प्रदेश में प्राप्त होने वाले सुझावों पर राज्य सरकार द्वारा गम्भीरता से कार्रवाई की जाएगी। जनता को सुगमतापूर्वक शासकीय सेवाएं और सुविधाएं हासिल हों, इसके मद्देनजर राज्य सरकार सूचना प्रौद्योगिकी का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने उम्मीद जताई कि कोरिया के साथ राज्य के परम्परागत सम्बन्ध निवेश और व्यापार के माध्यम से और मजबूत होंगे।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सैम्संग इण्डिया के नोएडा प्लाण्ट के विस्तार कार्य का शुभारम्भ किया। इस परियोजना के माध्यम से 581 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। उनकी मौजूदगी में 07 एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर भी किए गए जिनके माध्यम से लगभग 5000 करोड़ रुपये का निवेश होगा तथा 15 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा। इनमें इण्डियन सेल्युलर एसोसिएशन, इलेक्ट्राॅनिक्स इण्डस्ट्री एसोसिएशन आॅफ इण्डिया, इण्डियन इलेक्ट्राॅनिक्स एण्ड सेमी कण्डक्टर एसोसिएशन, ईयोन इलेक्ट्राॅनिक्स, लावा मोबाइल, स्पाइस तथा पैस्टेल सिस्टम्स द्वारा राज्य सरकार के साथ किए गए एम.ओ.यू. शामिल हैं।
मुख्यमंत्री ने जन सेवा/लोकवाणी केन्द्रों के जरिए विभिन्न सरकारी सेवाओें को उपलब्ध कराने वाले ग्रामीण क्षेत्रों के 03 अग्रणी उद्यमियों को लैपटाॅप प्रदान कर सम्मानित किया। इनमें श्रीमती रुखसाना (जनपद महोबा), श्री विजय कुमार (देवरिया) एवं श्री सुभाष यादव (जनपद अम्बेडकरनगर) शामिल हैं। उन्होंने ई-ट्रान्जेक्शन के जरिए सर्वाधिक सेवा प्रदान करने के लिए गाजीपुर के जिलाधिकारी श्री नरेन्द्र सिंह पटेल को पुरस्कृत किया। श्री यादव ने सूचना तकनीक के जरिए सेवा प्राप्त करने वाली प्रदेश की 03 करोड़ 70 लाखवीं आवेदक श्रीमती रेनु यादव (जनपद गाजीपुर) को वांछित प्रमाण पत्र भी प्रदान किया। मुख्यमंत्री ने ई-गाॅव पत्रिका के उत्तर प्रदेश विशेषांक तथा आई0टी0 एवं इलेक्ट्राॅनिक्स विभाग की काॅफी टेबल बुक के विमोचन के साथ ही इस मौके पर आयोजित एक प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया।
अपने सम्बोधन में मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि देश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का विकास तभी सम्भव है, जब विभिन्न प्रदेश इस दिशा में पहल करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में वृद्धि होने से रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। इसे ध्यान में रखकर प्रदेश में कौशल विकास मिशन के तहत नौजवानों को रोजगारपरक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जनता की खुशहाली और विकास के लिए जो भी अवसर मिलेगा, उत्तर प्रदेश उसमें अग्रणी रहेगा। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक बैंक खाते खोले गए और सबसे अधिक संख्या में नवीन बैंक शाखाओं की स्थापना की गई।
श्री यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार अवस्थापना सुविधाओं के विकास पर गम्भीरता से काम कर रही है, क्योंकि राज्य में निवेश लाने के लिए पर्याप्त अवस्थापना सुविधाओं का उपलब्ध होना जरूरी है। इसके दृष्टिगत प्रदेश के बजट में पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था की गई। उद्योग और निवेश को आमंत्रित करने के लिए आकर्षक नीतियां बनाई गईं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश खाद्यान्न, दूध, आलू, गन्ना और चीनी के उत्पादन में आगे है। इसी प्रकार देश का सबसे लम्बा आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे राज्य में निर्माणाधीन है। राज्य सरकार अपने बजट से लगभग 15,000 करोड़ रुपए की लागत वाले इस एक्सप्रेस-वे का निर्माण करा रही है। एक्सप्रेस-वे के चालू हो जाने के बाद दिल्ली से लखनऊ तक का सफर सुगम होने के साथ-साथ परियोजना के आस-पास बड़े पैमाने पर विकास भी होगा।
कोरिया गणराज्य के राजदूत श्री जून ग्यू ली ने कहा कि उनका देश भारत के आर्थिक विकास में सहयोग करने के लिए गम्भीर है। इस दिशा में उत्तर प्रदेश का स्थान महत्वपूर्ण है और कोरिया के उद्यमी राज्य में निवेश के इच्छुक हैं।
मुख्य सचिव श्री आलोक रंजन ने कहा कि प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि के लिए आई0टी0 सेक्टर पर खास ध्यान दिया जा रहा है। लखनऊ आई0टी0 सिटी परियोजना गतिमान है। प्रदेश में मोबाइल हैण्डसेट के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं एवं सहयोग प्रदान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि राज्य में 03 इलेक्ट्राॅनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स की स्थापना की जाएगी। यमुना एक्सप्रेस-वे तथा ग्रेटर नोएडा क्षेत्रों में इनकी स्थापना के प्रस्ताव अनुमोदित कर दिए गए हैं। तीसरे क्लस्टर की स्थापना के लिए कार्रवाई की जा रही है। प्रदेश सरकार ने निवेश को बढ़ावा देने के लिए अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति लागू की है। इसके अलावा सेक्टरवार नीतियां भी तैयार की गई हैं, जिनमें सूचना प्रौद्योगिकी नीति तथा इलेक्ट्राॅनिक्स विनिर्माण नीति शामिल हैं। अवस्थापना विकास के लिए प्रदेश सरकार के प्रयासों की जानकारी देते हुए उन्होंने लखनऊ मेट्रो रेल तथा आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे परियोजना का खासतौर पर उल्लेख किया।
केन्द्रीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी सचिव श्री आर.एस. शर्मा ने कहा कि प्रदेश में आई0टी0 एवं इलेक्ट्राॅनिक्स सेक्टर के विकास की काफी सम्भावनाएं हैं। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्राॅनिक्स सेक्टर में लगभग 06 लाख करोड़ रुपए की मौजूदा खपत के सापेक्ष लगभग 02 लाख करोड़ रुपए का उत्पादन देश में हो रहा है। यदि देश में इलेक्ट्राॅनिक्स उपकरणों का निर्माण बढ़ाया नहीं गया तो आने वाले समय में इस सेक्टर का आयात तेल के आयात से अधिक हो जाएगा।
प्रमुख सचिव आई0टी0 एवं इलेक्ट्राॅनिक्स श्री जीवेश नन्दन ने स्वागत सम्बोधन में कहा कि आई0टी0 एवं इलेक्ट्राॅनिक्स सेक्टर में उत्तर प्रदेश महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने बताया कि जन सेवा/लोकवाणी केन्द्रों के माध्यम से लगभग 18,000 ग्रामीण युवा को रोजगार प्राप्त हुआ है।
कार्यक्रम में विशेष सचिव दूर संचार भारत सरकार सुश्री रीता तेओतिया, चेयरमैन इण्डियन इलेक्ट्राॅनिक्स एण्ड सेमी कन्डक्टर एसोसिएशन श्री आलोक चंडक, प्रेसीडेन्ट इण्डियन सेल्युलर एसोसिएशन श्री पंकज मोहिन्द्रू, लावा इन्टरनेशनल के सह संस्थापक श्री हरिओम राय, चेयरमैन स्पाइस मोबाइल श्री दिलीप मोदी, सैम्संग इण्डिया के प्रेसीडेन्ट एवं सी0ई0ओ0 श्री ह्यून चिल हाॅन्ग ने भी अपने विचार व्यक्त किए।
इस अवसर पर राजनैतिक पेंशन मंत्री श्री राजेन्द्र चैधरी, सचिव मुख्यमंत्री श्री आमोद कुमार, विशेष सचिव आई0टी0 एवं इलेक्ट्राॅनिक्स श्री जी0एस0 प्रियदर्शी, विशेष सचिव मुख्यमंत्री श्री जी0एस0 नवीन कुमार सहित राज्य सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारी, आई0टी0 सेक्टर की अनेक कम्पनियों के प्रतिनिधि मौजूद थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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