उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री आलोक रंजन ने निर्देश दिये हैं कि मनरेगा, वृद्वा, विकलांग तथा विधवा पेन्शन, दशमोत्तर छात्रवृत्तियां, पी0डी0एस0 राशन कार्ड धारक तथा सब्सिडाइज्ड कनेक्शन वाले एल0पी0जी0 उपभोक्ता के संबंध में चल रही पांच विकास योजनाओं के पात्र लाभार्थियों के डाटाबेस में आधार नम्बर की फीडिंग 31 मार्च 2015 तक अवश्य करा दी जाय। उन्होने यह भी कहा कि जिन लभाािर्थयों का आधार नहीं बना है उनके बायोमेट्रिक नामांकन का कार्य प्राथमिकता के आधार पर 31 मार्च 2015 तक अवश्य पूर्ण कराया जाय। उन्होंने कहा कि विकास योजनाओं की अद्यतन सूचना प्रत्येक माह में 15 दिन के अन्तराल पर सम्बन्धित विभागों द्वारा नियोजन विभाग को उपलब्ध कराई जाय।
मुख्य सचिव आज शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में डाटाबेस को डिजिटाईजेशन तथा आधार लिंकेज के सम्बन्ध में आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि समाज कल्याण विभाग, विकलांग जनविकास, महिला कल्याण विभाग, द्वारा संचालित विभिन्न पेंशन योजनाओं, (वृद्वा, विकलांग तथा विधवा ) की वर्ष 2015-16 की होने वाली सामान्य सत्यापन प्रक्रिया को जनवरी 2015 से मार्च 2015 तक पूर्ण कर पात्र पेंशन धारकों की आधार संख्या भी साथ-साथ एकत्र कराया जाय। उन्होंने कहा कि खाद्यय एवं रसद विभाग द्वारा संचालित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत समस्त राशन कार्ड धारकों के मुखिया की आधार संख्या मार्च 2015 तक राशन कार्डो में अकित किया जाना सुनिश्चित कराया जाय। उन्होने कहा कि जिन राशन कार्ड धारकों का नामांकन नहीं हुआ है उनके नामांकन मार्च 2015 तक किया जाना सुनिश्चित कराया जाय। उन्होंने कहा कि लाभार्थियों को बताया जाय कि मार्च, 2015 के बाद आधार नम्बर न होने की दशा में राशनकार्ड धारक को आवश्यक वस्तुयें प्राप्त करने में कठिनाई हो सकती है।
श्री रंजन ने निर्देश दिए हैं कि जिलाधिकारियों द्वारा संदर्भित पांचों योजनाओं के डाटाबेस का डिजिटाइजेशन तथा आधार लिंकेज के लिये एक प्रभावी रणनीति तैयार की जाय तथा यू0आई0डी0ए0 आई0 के माध्यम से विशेष बायोमैट्रिक नामांकन कैम्पों का आयोजन कराया जाय। उन्होंने कहा कि आधार कार्ड नामांकन के कैम्पों का आयोजन सर्वप्रथम बड़ी ग्राम पंचायतों में कराया जाय। उन्होंने कहा कि इस कार्य योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाये, जिससे सामान्य नागरिक अधिक से अधिक संख्या में आधार कार्ड बनवाने हेतु निर्धारित शिविरों में आ सकें। उन्होंने कहा कि योजना के सम्बन्ध में जनसामान्य में यह संदेश प्रसारित कराया जाये कि अगर सम्बन्धित लाभार्थी के पास आधार कार्ड नहीं है अथवा उन्होंने आधार कार्ड के लिए नामांकन नहीं कराया है तो अगले वित्तीय वर्ष से उक्त योजना के लाभ प्राप्त होने में कठिनाई हो सकती है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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