समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राजेन्द्र चैधरी ने आज यहां कहा है कि यह बात तो सभी मानते हैं कि देश की प्रगति में उत्तर प्रदेश की बड़ी भूमिका बनती है। जनसंख्या, क्षेत्रफल और लोकसभा में प्रतिनिधित्व की दृष्टि से यह सबसे बड़ा प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की प्रगति और खुशहाली की बदौलत ही देश खुशहाल होगा। मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव का इसलिए सारा जोर इस बात पर है कि उत्तर प्रदेश का विकास रथ आगे बढ़ता रहे और उसमें कोई अवरोध नहीं आए।
वर्ष 2012 के विधान सभा चुनावो में प्रचंड जनादेश से सत्ता में आई समाजवादी पार्टी की सरकार ने गांव, गरीब और किसान के कल्याण को प्राथमिकता में रखकर अपना विकास-एजेण्डा तय किया। अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास हेतु अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति, सूचना प्रौद्योगिक नीति, उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति, सौर ऊर्जा नीति, चीनी उद्योग को जनरेशन एवं आसवनी प्रोत्साहन नीति तथा कुक्कुट प्रोत्साहन की  कुल 6 नीतियां तय की। उद्योग जगत को तमाम रियायतें दी। इससे अन्य प्रदेशों के और विदेशी उद्यमियों ने भी प्रदेश में पूंजी निवेश में रूचि दिखाई है और कई परियोजनाएं चालू होने की प्रक्रिया में भी है। मेट्रो परियोजना पर तेजी से काम चल रहा है। आईटी हब बनाने की दिशा में भी काम चल रहा है।
मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव की मान्यता है कि गांव-गरीब किसान को समृद्ध बनाए बिना प्रदेश की प्रगति रफ्तार नहीं पकड़ सकती है। इसीलिए सरकार ने गांवो के विकास और किसानों की उन्नति के लिए कई महत्वपूर्ण विकासपरक योजनाएं संचालित की हैं जिनमें डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना एवं जनेश्वर मिश्र ग्राम योजना प्रमुख है। महिला डेयरी योजना, कामधेनु डेरी योजना, मत्स्य विकास की योजनाएं तेजी से चलाई जा रही है। युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण देने के लिए कौशल विकास मिशन की स्थापना की गई है। कन्या विद्याधन, लैपटाप वितरण तथा बेरोजगारी भत्ता योजना चल रही है। समाजवादी पेंशन योजना से 40 लाख लोगों को लाभ मिलेगा।
उत्तर प्रदेश की एक महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत प्रदेश के समस्त राज मार्गो को कम से कम 7 मीटर चैड़ा तथा समस्त जिला मुख्यालयों को 4 लेन किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में सम्पर्क मार्ग बनाने और उनके अनुरक्षण के लिए विशेष प्रयास हो रहे है। बिजली उत्पादन बढ़ाने तथा सौर ऊर्जा को प्रोत्साहन देने का काम हो रहा है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे के साथ मडिया तथा टाउनशिप भी निर्मित होगी।
प्रदेश की प्रगति में केन्द्र को अपनी भूमिका का निर्वहन करना चाहिए। मुख्यमंत्री जी बराबर केन्द्र सरकार को पत्र लिखकर बिजली, सड़क तथा अन्य जनहित की योजनाओं के शीघ्र कार्यान्वयन के लिए मदद दिए जाने की मांग कर रहे है। वित्तमंत्री को लिखे पत्र में मुख्यमंत्री जी ने सड़कों के निर्माण, अनुरक्षण आदि के लिए मिलनेवाली मदद में निरंतर कमी होने का उल्लेख किया है। शिक्षा क्षेत्र के लिए भी उन्होने धनराशि बढ़ाने की मांग की है। प्रदेश को बिजली का पर्याप्त कोटा तथा कोयला भी नहीं मिला है। उन्होने केन्द्र से 6172 करोड़ रूपए की राशि अवमुक्त करने का आग्रह किया है। यह अजीब बात है कि प्रधानमंत्री जी द्वारा सबका विकास सबका साथ का नारा दिये जाने के बावजूद उत्तर प्रदेश की उपेक्षा हो रही है।
उत्तर प्रदेश से भाजपा के भी बड़ी संख्या में साॅसद तथा मंत्री है। जिनका कर्तव्य बनता है कि वे प्रदेश के विकास के लिए केन्द्रीय मदद बढ़ाने और ज्यादा धन दिए जाने का दबाव बनाएं। लेकिन विडंबना है कि भाजपा नेता यहां विकास में रोड़ा बनने का काम कर रहे है। वे सांप्रदायिकता और अराजकता को बढ़ावा दे रहे है। समाजवादी सरकार के प्रति उनका विरोधी रवैया प्रदेश की 20 करोड़ जनता के साथ विश्वासघात ही कहा जाएगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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