उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री आलोक रंजन ने आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे  के कार्यों की प्रगति पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि आवश्यकतानुसार और अधिक जमीन का अधिग्रहण की कार्यवाही इसी माह प्राथमिकता से सुनिश्चित कराई जाय ताकि कार्य की प्रगति में किसी प्रकार का व्यवधान न आने पाये। उन्होंने सम्बन्धित जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि जिला स्तर पर गठित टास्कफोर्स की बैठक प्रत्येक सप्ताह सम्बन्धित विकासकर्ता के साथ आयोजित कर कार्यों की समीक्षा कर आने वाली समस्याओं का निराकरण स्थानीय स्तर पर तत्काल कराया जाय।
मुख्य सचिव आज सचिवालय स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस वे के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कार्यों की प्रगति की निगरानी हेतु एवं समस्याओं के समाधान हेतु भौतिक सर्वे नियमित रूप से कराया जाय। उन्होंने कहा कि आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस वे के कार्यों में और अधिक गति देने हेतु लोक निर्माण विभाग 03 अधिशासी अभियन्ताओं के अतिरिक्त मांग के अनुसार सहायक एवं अवर अभियन्ता प्रतिनियुक्ति के आधार पर तत्काल तैनात कराना सुनिश्चित करें ताकि यूपीडा द्वारा गठित पांचों डिवीजनों में पर्याप्त अभियन्ताओं की तैनाती सुनिश्चित हो सके।
श्री रंजन ने बताया कि एक्सप्रेस वे परियोजना के लिए वांछित बालू तथा मिट्टी के लिए एकमुश्त रायल्टी का भुगतान किये जाने की व्यवस्था लागू करने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग द्वारा निर्देश निर्गत कर दिये गए हैं। उन्होंने कहा कि आगरा से लखनऊ प्रवेश नियन्त्रित एक्सपे्रस वे (ग्रीन फील्ड) के कार्य को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु सम्बन्धित जिलाधिकारी अपने जनपद के अपर जिलाधिकारी प्रश्नगत योजना में प्रयोग होने वाले मिट्टी व गिट्टी की रायल्टी एकबार में जमा करने के लिए अपेक्षित कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि यूपीडा परियेाजना से आच्छादित जिलों के अपर जिलाधिकारियों (वित्त एवं राजस्व) के नाम व सम्पर्क मोबाइल नम्बर परियेाजना के पांचों निर्माणकर्ताओं को प्राथमिकता से उपलब्ध करा दें।
बैठक में प्रमुख सचिव यूपीडा श्री नवनीत सहगल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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