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मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय वित्त मंत्री को पत्र लिखा

Posted on 05 January 2015 by admin

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने केन्द्रीय वित्त मंत्री श्री अरूण जेटली को पत्र लिखकर ऋण-जमा अनुपात को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित मानक 60 प्रतिशत के स्तर पर लाने के लिए बैंकों को प्रभावी निर्देश देने का अनुरोध किया है।
श्री यादव ने लिखा है कि 30 सितम्बर, 2014 के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में ऋण-जमा अनुपात भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित मानक 60 प्रतिशत के सापेक्ष 52 प्रतिशत ही है। प्रदेश में कृषि एवं उद्योग क्षेत्र में ऋण खपत की अपार क्षमता होते हुए भी बैंकों द्वारा प्रदेश में जमा की गई बचतों को अन्य राज्यों में लगाया जा रहा है। प्रदेश में कार्यरत अग्रणी बैंकों जैसे बैंक आॅफ बड़ौदा, बैंक आॅफ इण्डिया, सेण्ट्रल बैंक आॅफ इण्डिया, पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, सिंडीकेट बैंक, यूनियन बैंक आॅफ इण्डिया का ऋण-जमा अनुपात अभी भी भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित मानक से कम है।
मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय वित्त मंत्री को यह भी अवगत कराया है कि 15 जनवरी, 2013 को भारतीय रिज़र्व बैंक केे तत्कालीन गवर्नर के प्रदेश आगमन के दौरान राज्य स्तरीय बैंकर समिति की विशेष बैठक में निर्धारित मानकों के अनुसार प्रदेश में मार्च, 2014 के अंत तक 03 हजार बैंक शाखाएं खोले जाने का निर्णय लिया गया था। प्रदेश सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में हर प्रकार का सहयोग एवं सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने के बाद भी 30 नवम्बर, 2014 तक बैंकों द्वारा 02 हजार 05 सौ 63 शाखाएं ही खोली गई हैं।
श्री यादव ने केन्द्रीय वित्त मंत्री से प्रदेश में बैंकों की अवशेष शाखाओं को प्राथमिकता के आधार पर खोले जाने हेतु बैंकों के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशकों को प्रभावी निर्देश देने का अनुरोध करते हुए अवगत कराया है कि प्रदेश के प्रमुख बैंकों यथा पंजाब नेशनल बैंक, इलाहाबाद बैंक, सेण्ट्रल बैंक आॅफ इण्डिया, बैंक आॅफ इण्डिया, ओरिएण्टल बैंक आॅफ काॅमर्स एवं विजया बैंक की प्रगति अभी भी धीमी है। पंजाब नेशनल बैंक को प्रदेश में कुल 255 शाखाओं का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसके सापेक्ष बैंक द्वारा अभी तक कुल 105 शाखाएं खोली गई हैं। इससे स्पष्ट है कि पंजाब नेशनल बैंक द्वारा राज्य में शाखाएं खोले जाने के सम्बन्ध में भारत सरकार/भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लिए गए निर्णय को संज्ञान में नहीं लिया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने श्री जेटली से यह भी अनुरोध किया है कि प्रदेश में कार्यरत 03 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों-ग्रामीण बैंक आॅफ आर्यावर्त, पूर्वांचल ग्रामीण बैंक एवं काशी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैंक की शेष 212 शाखाओं के लक्ष्यों की पूर्ति हेतु इन बैंकों के लिए एन.पी.ए. के निर्धारित मानक शिथिल कराए जाएं अथवा इन लक्ष्यों की पूर्ति उनके प्रवर्तक बैंकों के माध्यम से कराई जाए।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

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