सरकार ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश ;एफडीआईद्ध पर निवेशकों के अनुकूल नीति लागू की है जिसके अंतर्गत अधिकांश क्षेत्रोंध्गतिविधियों में ऑटोमैटिक रूट के तहत 100 प्रतिशत तक के निवेश की अनुमति है। एफडीआई नीति को निवेशकों के और अनुकूल बनाने के लिए उसकी नियमित रूप से समीक्षा की जा रही है। एफडीआई घरेलू पूंजी में वृद्धिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरणए विनिर्माण और उत्पादन क्षमता बढ़ाने वाली दुनिया की बेहतरीन पद्धतियां लाकर देश की आर्थिक वृद्धि करने में सहायक है। अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में समग्र विकास से रोजगार सृजन हुआ है। वर्ष के दौरान एफडीआई नीति में निम्नलिखित प्रमुख बदलाव किये गए.

रक्षाः

सरकार ने प्रेस नोट 7ध्2014 दिनांक 26 अगस्तए 2014ए रक्षा क्षेत्र में स्वी कृति के आधार पर कुछ शर्तों के साथ 49 प्रतिशत तक एफडीआई की अनुमति दी है। इन शर्तों में एफआईपीबी स्वीकृति की इच्छुपक आवेदक कंपनी का भारतीय कंपनी होनाए इस कंपनी का स्वामित्व और नियंत्रण भारतीय नागरिकों हाथ होना आदि शामिल हैं। 49 प्रतिशत से अधिक के निवेश प्रस्तावए जिनके परिणामस्वरूप देश में आधुनिक और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी तक पहुंच स्थापित होने वाली होए उन्हें सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति के माध्यम से लाया जाएगा। रक्षा क्षेत्र में 24 प्रतिशत तक के निवेश को ऑटोमैटिक रूट से अनुमति दी गई है। इस क्षेत्र को निवेशकों के और अनुकूल बनाने के लिए कई शर्तों में ढीलध्हटा दी गई है।

इस प्रस्ताव के परिणामस्वरूप प्रौद्योगिकी हस्तांतरण होने की संभावना है जिससे देश में उत्पादन आधार बढ़ेगा तथा विनिर्माण क्षेत्र और रोजगार सृजन को बल मिलेगा। इस उपाय से न सिर्फ आयात का दबाव घटने और विदेशी मुद्रा भंडार के संरक्षण होने की संभावना हैए बल्कि यह घरेलू विनिर्माण क्षेत्र को देश के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि का अभिन्न अंग भी बनाएगा।

रेलवेः

सरकार ने ;प्रेस नोट 8ध्2014 तिथि 26 अगस्तए 2014द्ध रेल संरचना ;निर्माणए संचालन और रख.रखाव के अलावा ;1द्ध पीपीपी के माध्यम से उपनगरीय कॉरिडोर परियोजनाएं ;2द्ध हाई स्पीड ट्रेन परियोजनाएं ;3द्ध समर्पित फ्रेट लाइन्स ;4द्ध ट्रेन सेट और इंजनध् कोच निर्माण सहित रोलिंग स्टॉक और रख.रखाव सुविधाएं ;5द्ध रेलवे विद्युतिकरण ;6द्ध सिग्नलिगं प्रणालियां ;7द्ध फ्रेट टर्मिनल्स ;8द्ध यात्री टर्मिनल्स ;9द्ध रेलवे लाइनध् इलेक्ट्रिफाइड रेलवे लाइन्स और मुख्य रेलवे लाइन्स से संपर्क सहित पटरी वाले औद्योगिक पार्क का आधारभूत ढांचा और ;10द्ध मॉस रेपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टमद्ध में क्षेत्रीय नियमों के पूरा होने की स्थिति में और सुरक्षा के दृष्टिकोण से संवेदनशील क्षेत्रों में 49 प्रतिशत से अधिक एफडीआई को सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति से मंजूरी दिलाई जाने की शर्त के साथ ऑटोमैटिक रुट के तहत 100 प्रतिशत निजी एवं एफडीआई निवेश की अनुमति दी है।

संशोधन के प्रस्तािव से मुम्बई में इलेवेटिड रेल कॉरिडोर परियोजनाए हाई स्पीड ट्रेन परियोजनाए बंदरगाह संपर्क परियोजनाए समर्पित फ्रेट कॉरीडोरए लॉजिस्टिक पार्कए स्टेशन विकासए इंजन विनिर्माण इकाइयों और बिजली संयत्रों सहित ढांचागत परियोजनाओं में एफडीआई अंतर्वाह सहित निजी निवेश सार्वजनिक.निजी भागीदारी के माध्यम से लाया जा सकेगा। इससे न सिर्फ आवश्यकता के अनुसार पूंजी मिलेगी बल्कि प्रौद्योगिकी और बेहतरीन वैश्विक पद्धतियां भी उपलब्ध होंगी।

निर्माण विकासः

सरकार ने निर्माण विकास क्षेत्र के संबंध में एफडीआई नीति में संशोधन करते हुए 3 दिसंबरए 2014 को प्रेस नोट संख्या 10 जारी किया। संशोधित नीति में क्षेत्र सीमा नियमों में ढीलए न्यूनतम पूंजीकरण में कटौती और परियोजना से आसानी से निर्गम शामिल है। इसके अलावा सस्ते और किफायती घरों को बढ़ावा देने के लिए यह प्रावधान किया गया है कि क्षेत्र सीमा और न्यूनतम पूंजीकरण की शर्तें उन परियोजनाओं पर लागू नहीं होंगी जिनमें कुल लागत का 30 प्रतिशत हिस्सा किफायती घरों के लिए तय किया गया है।

एफडीआई अंतर्वाहः

भारत में अप्रैल 2000 से इक्विटी अंतर्वाह सहित कुल एफडीआईए आय और अन्य पूंजी का दोबारा निवेश 345ण्29 बिलियन डॉलर ;अप्रैल 2000 से सितंबरए 2014द्ध रहा। कलेंडर वर्ष 2014 के दौरान ;यानी जनवरी.सितंबरए 2014 के दौरानद्ध 22ण्43 बिलियन डॉलर एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह प्राप्त किया गया। पिछले कलेंडर वर्ष की इसी अवधि के दौरान 18ण्07 बिलियन डॉलर एफडीआई इक्विटि अंतर्वाह प्राप्त किया गया था इस प्रकार इसमें 24 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है।

वित्त वर्ष 2014.15 के दौरान ;यानी अप्रैल.सितंबरए 2014द्ध 14ण्69 बिलियन डॉलर एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह प्राप्त हुआ है। यह पिछले साल की इसी अवधि यानी ;अप्रैल 2013.सितंबर 2013द्ध के दौरान प्राप्त 12ण्59 बिलियन डॉलर एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह से 17 प्रतिशत अधिक है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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