उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव से आज यहां उनके सरकारी आवास पर केन्द्रीय जल संसाधन, नदी विकास तथा गंगा संरक्षण मंत्री सुश्री उमा भारती ने भेंट की। इस मौके पर सिंचाई परियोजनाओं तथा नदियों की साफ-सफाई के सम्बन्ध में विचार-विमर्श किया गया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार गंगा व उसकी सहायक नदियों के साथ-साथ प्रदेश की अन्य नदियों को स्वच्छ और निर्मल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस दिशा में राज्य सरकार अपने स्तर से प्रयास कर रही है। केन्द्र सरकार द्वारा गंगा की सफाई के लिए जो भी पहल और प्रयास किए जाएंगे, राज्य सरकार उसमें पूरा सहयोग करेगी। उन्होंने गंगा की सहायक नदियों का उल्लेख करते हुए कहा कि गंगा नदी को स्वच्छ और निर्मल बनाने के लिए जरूरी है कि इन नदियों पर भी पूरा ध्यान दिया जाए। उन्होंने काली नदी को सफाई के लिए भी केन्द्र सरकार से सहयोग करने की अपेक्षा की।
केन्द्रीय मंत्री ने गंगा विश्वविद्यालय की स्थापना की बात भी कही, जिसके लिए मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार के स्तर से हर सम्भव सहयोग का आश्वासन दिया। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय मंत्री से प्रदेश में गंगा फ्लड कन्ट्रोल सेण्टर का एक कार्यालय स्थापित कराए जाने का अनुरोध किया। इस पर अपनी सहमति जताते हुए सुश्री उमा भारती ने कहा कि लखनऊ में यह कार्यालय खोला जाएगा। मुख्यमंत्री ने ए0आई0बी0पी0 कार्यक्रम के तहत राज्य की सिंचाई परियोजनाओं हेतु केन्द्रांश को उपलब्ध कराए जाने का अनुरोध भी किया।
बैठक में इस बात पर सहमति बनी कि कानपुर, मथुरा और वृन्दावन में नालों को डायवर्ट किया जाए और यह भी सुनिश्चित किया जाए कि इनका पानी शोधन के बाद ही नदी तक पहुंचे। यह भी तय किया गया कि गंगा नदी के किनारे स्थित गढ़मुक्तेश्वर, कन्नौज, कानपुर, इलाहाबाद तथा वाराणसी आदि की रिवर फ्रन्ट विकास परियोजनाएं राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार को प्रेषित की जाएं।
विचार-विमर्श के दौरान मुख्यमंत्री तथा केन्द्रीय मंत्री ने यह भी तय किया कि जिन मुद्दों पर चर्चा हुई है, उनके सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही कराने के लिए प्रदेश के मुख्य सचिव तथा केन्द्रीय जल संसाधन सचिव के मध्य अलग से बैठक की जाएगी।
इस मौके पर सिंचाई मंत्री श्री शिवपाल सिंह यादव, मुख्य सचिव
श्री आलोक रंजन, केन्द्रीय जल संसाधन सचिव तथा प्रमुख सचिव सिंचाई
श्री दीपक सिंघल भी मौजूद थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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