उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री आलोक रंजन ने निर्देश दिए हैं कि प्रदेश के नागरिकों को शासन की बेहतर सेवाएं प्रदान कराने, उद्योग एवं व्यापार जगत के साथ अच्छा समन्वय स्थापित करने तथा नागरिकों को सूचना प्राप्त करने आदि कार्यों को सशक्त बनाने हेतु ई-गवर्नेन्स  के लिए समस्त कर्मचारियों का डाटाबेस आगामी 15 दिसम्बर तक अवश्य पूर्ण करा लिया जाय। उन्होंने कहा कि प्रत्येक कर्मचारी का यूनिक आईडी कोड बनाया जाय जिसमें सम्बन्धित कर्मचारियों का नाम, पदनाम, टेलीफोन तथा ई-मेल आदि का डाटाबेस सृजन कर सम्बन्धित वेबसाइट पर अपलोड किया जाय।
मुख्य सचिव आज शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में प्रदेश के समस्त कार्मिकों का डाटाबेस तैयार करने के सम्बन्ध में आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ई-गवर्नेन्स के विभिन्न स्तरों में अच्छा समन्वय स्थापित करने हेतु प्रदेश स्तर पर विभिन्न सरकारी संगठनों एवं स्थानीय निकायों के विभिन्न घटकों में बेहतर समन्वय स्थापित कराने हेतु राज्य स्तर, जिला स्तर , विकास खण्ड स्तर, ग्राम पंचायत, ग्राम सभा स्तर एवं स्थानीय निकाय स्तर पर एक व्यापक डाटाबेस तैयार कराया जाय। उन्होंने कहा कि प्रदेश के समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारियों एवं कोषाधिकारियों से उनके कोषागार से वेतन आहरित करने वाले आहरण वितरण अधिकारियों की सूची अवश्य प्राप्त कर ली जाय। उन्होंने कहा कि कोषाधिकारियों से आहरण वितरण अधिकारियों की सूची जनपदवार उपलब्ध हो जाने के बाद सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी वांछित सूचना माह नवम्बर, 2014 के वेतन आहरण के समय आहरण वितरण अधिकारियों से आगामी 05 दिसम्बर तक कोषागार के माध्यम से अवश्य प्राप्त कर लें। उन्होंने कहा कि सम्बन्धित जिलाधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि प्राप्त सूची के अनुसार समस्त आहरण वितरण अधिकारियों से समय से सूचना प्राप्त हो जाय।
बैठक में प्रमुख सचिव नियोजन, श्री देवेश चतुर्वेदी सहित अन्य सम्बन्धित वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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