उत्तर प्रदेश सरकार ने समस्त जिलाधिकारियों/मुख्य विकास अधिकारियों तथा कृषि विभाग के जनपद एवं मण्डल स्तरीय अधिकारियों एवं बैंक प्रबंधकों को निर्देशित किया है कि वे किसानों, सीमान्त तथा लघु सीमान्त कृषकों को प्रगतिशील खेती के लिए खाद, बीज, पानी सिंचाई खेतों की बुआई एवं जुताई हेतु कृषि उपकरण खरीदने आदि कार्यों को सुचारू रूप से सम्पन्न करने हेतु किसान क्रेडिट कार्डों के माध्यम से बैंक ऋण देने के लिए शीघ्र के0सी0सी0 जारी करने तथा शिविर लगाकर उनका वितरण किसानों को करने के निर्देश दिये हैं।
यह जानकारी संस्थागत वित्त विभाग के विशेष सचिव श्री शिवसिंह यादव ने देते हुए बताया कि प्रदेश सरकार ने सामाजिक सुरक्षा समूह बीमा योजनाओं को भी युद्धस्तर पर संचालित करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने बताया कि सामाजिक सुरक्षा समूह बीमा योजनायें राजस्व, कृषि विभाग, नाबार्ड, ग्राम्य विकास, होमगाडर््स, वन, मत्स्य, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग, हथकरघा विभाग, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, विकास आयुक्त हस्त शिल्प केन्द्र सरकार, निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग, वित्त पोषण बैंक, पंचायती राज (एन0जी0ओ0/स्वयं सहायता समूह) विभाग तथा वाणिज्यकर विभाग द्वारा जन कल्याणकारी बीमा योजनायें संचालित की जा रही है।
श्री यादव ने बताया कि उ0प्र0 में विभिन्न विकास विभागों द्वारा निम्न सामाजिक सुरक्षा समूह बीमा योजनाओं का संचालन किया जा रहा हैः- खातेदार/सह खातेदार कृषकों के लिए जनता व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्डधारकों की व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, होमगार्ड्स सामूहिक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना, सामूहिक वानिकी दुर्घटना बीमा योजना, मछुआ दुर्घटना बीमा योजना, आंगनबाड़ी कार्यकत्री सामूहिक बीमा योजना, आम आदमी बीमा योजना, महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना, खादी कारीगर जनश्री बीमा योजना, हस्त शिल्पियों के लिए बीमा योजना, पावरलूम मजदूर के लिए बीमा योजना, महिला एवं स्वयं सहायता समूहों की जनश्री बीमा योजना एवं जनश्री बीमा योजना, हेल्थ इन्श्योरेंस योजना, वाणिज्य कर विभाग में पंजीकृत व्यापारियांे की जोखिम जीवन व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना।
श्री यादव ने बताया कि शासन ने जनहित में उक्त बीमा योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के भी निर्देश संबंधित विभाग के आला अधिकारियों को दिये हैं।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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