उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री आलोक रंजन ने निर्देश दिए हैं कि मेजर आपरेशन न करने वाले चिन्ह्ति 104 सर्जन चिकित्सकों से स्पष्टीकरण तत्काल प्राप्त कर उनके विरूद्ध विभागीय कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाय। उन्होंने कहा कि आम नागरिकों को अस्पतालों में दवाईयां उपलब्ध कराने के साथ-साथ चिकित्सकों की उपस्थिति प्रत्येक दशा में सुनिश्चित कराने हेतु सघन अनुश्रवण सुनिश्चित कराया जाय। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि चिकित्सा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी  एवं जनपदीय अधिकारी द्वारा निरन्तर अधीनस्थ अस्पतालों का निरीक्षण कर अपनी आख्या उच्च अधिकारियों को प्रेषित किया जाय जिसकी मानीटरिंग नियमित रूप से उच्च अधिकारियों द्वारा अवश्य की जानी चाहिए।  उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की शासी निकाय एवं कार्यकारी समिति की बैठक नियमित रूप से अवश्य कराकर विभागीय कार्यों में गति लाई जाय।
मुख्य सचिव आज शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक कर रहे थे। उन्होंने जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत प्रसूता लाभार्थियों को अवितरित चैकों के वितरित न होने के कारणों का विश्लेषण कर वितरण में आ रही बाधाओं को प्राथमिकता से दूर कराने के निर्देश देते हुए कहा कि जननी सुरक्षा योजना के लाभार्थियों के शत- प्रतिशत खाते बैंकों में अवश्य खुलवाने हेतु सम्बन्धित आशाओं द्वारा सहयोग कराया जाय। उन्होंने कहा कि बी0सी0जी0, डी0पी0टी0, पोलियो, हैपेटाइटिस बी तथा जेई टीकाकरण के कैम्प ग्राम स्तर पर लगवाने हेतु कैम्प प्रत्येक सप्ताह के बुधवार एवं शनिवार को आयोजित कराये जायें। उन्होंने कहा कि जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों को निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराने की व्यवस्था में और अधिक सुधार लाने हेतु अधिक से अधिक स्वयं सहायता समूहों की मदद ली जाय।
श्री रंजन ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत केन्द्रों से आनलाइन रिपोर्टिंग व्यवस्था स्थापित एवं अनुश्रवण व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु आनलाइन शिकायत दर्ज कराने आदि गतिविधियों से सम्बन्धित एक पृथक वेबसाइट ष्ॅॅॅण्चलंतपइपजपलंण्पदष् विकसित करते हुए इसकी टेस्टिंग प्रदेश के चयनित 02 जनपदों कानपुर नगर एवं इटावा में प्रारम्भ करा दी जाय। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था से अल्ट्रासाउण्ड मशीनों पर आनलाइन पंजीकरण की भी सुविधा उपलब्ध कराई जाय। उन्होंने कहा कि निर्माणाधीन अस्पतालों, सामुदायिक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों कें भवनों को यथाशीघ्र गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराकर क्रियाशील कराया जाय। उन्होंने लखनऊ एवं चिन्ह्ति 05 जनपदों में 200 शैय्या मातृ एवं शिशु चिकित्सालयों के निर्माण  कार्यों में गति लाने के निर्देश देते हुए कहा कि आगामी माह नवम्बर 2015 लखनऊ के चिकित्सालय तथा अन्य शेष चिकित्सालयों का निर्माण कार्य आगामी जून, 2016 तक अवश्य पूर्ण करा दिया जाय। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की समस्या के समाधान हेतु कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ नियमित रूप से बैठकें अवश्य आयोजित की जाय।
बैठक में प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य श्री अरविन्द कुमार, मिशन निदेशक एन0आर0एच0एम0, श्री अमित घोष सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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