उत्तर प्रदेश की राहत आयुक्त लीना जौहरी ने विभिन्न विभागों से राज्य आपदा प्रबन्ध योजना में सम्बन्धित  बिन्दुओं/प्रस्तरों पर विभागीय अभिमत 10 दिन के अन्दर उपलब्ध कराने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि सभी विभाग अपने-अपने विभागाध्यक्षों और शासन स्तर से प्रमुख सचिव सें अनुमोदित करा कर अविलम्ब उपलब्ध करवाये जिससे राज्य आपदा प्रबन्धन योजना अधिनियम को अन्तिम रूप दिया जा सके।
राहत आयुक्त ने कहा कि राज्य आपदा प्रबन्ध योजना मे विभाग से सम्बन्धित बिन्दुओं पर सभी विभाग के अधिकारी गहन विचार-विमर्श  करके अपनी-अपनी शंकाओं को राहत कार्यालय के अधिकारियों से मिलकर दूर-कर ले और अतिशीघ्र उपलब्ध करा दे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कार्यों/योजनाओं को इस दृष्टि से परीक्षण करें कि उनमें कहाँ-कहाँ और किस रूप में आपदा जोखिम न्यूनीकरण उपायों का समावेश किया जा सकता है व उन्हें शामिल करने हेतु यथोचित प्रभावी कदम उठाना सुनिश्चित करें।
बैठक में सूचना एवं प्रौद्योगिकी, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, औद्योगिक विकास, सूचना एवं जन सम्पर्क, नगर विकास, पशुपालन, कृषि, वन विभाग, केन्द्रीय जल आयोग तथा रिमोट सेन्सिंग  एप्लीकेशन सेन्टर के अधिकारी उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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