उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री आलोक रंजन ने समस्त मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों  तथा उपजिलाधिकारी सहित सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि लम्बित राजस्व वादों का त्वरित निस्तारण प्राथमिकता से सुनिश्चित कराया जाय। उन्होंने कहा कि लम्बित वादों के निस्तारण का नियमित अनुश्रवण सुनिश्चित कराया जाय, निस्तारण न होने की स्थिति पर सम्बन्धित अधिकारियों की जिम्मेदारी नियत की जाय। उन्होंने कहा कि राजस्व न्यायालयों में लम्बित राजस्व वादों की स्थिति की जानकारी सम्बन्धित अधिवक्ता अथवा पक्षकार को उनके मोबाइल पर एस0एम0एस0 के माध्यम से दिये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय। उन्होंने कहा कि राजस्व न्यायालयों में लम्बित राजस्व वादों पर पारित निर्णयों को आनलाइन उपलब्ध कराने की व्यवस्था को और बेहतर ढंग से क्रियान्वित कराने की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाय। उन्होंने कहा कि कृषक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा येाजनान्तर्गत विगत माह अगस्त, 2014 तक प्राप्त दावों के भुगतान हेतु निर्गत 200 करोड़ रूपये का आवंटन संबंधित जनपदों में यथाशीघ्र कराकर पारदर्शिता के साथ पात्र लाभार्थियों को वितरित करा दी जाय। उन्होंने कहा कि राजस्व कार्यों में और अधिक तेजी लाने हेतु रिक्त लगभग 7 हजार लेखपाल के पदों पर पारदर्शिता के साथ भर्ती कराने के साथ-साथ लेखपालों की पदोन्नति राजस्व निरीक्षकों के पद पर कराने हेतु आवश्यकतानुसार राजस्व निरीक्षकों के पद सृजित करने की कार्यवाही प्राथमिकता से सुनिश्चित कराई जाय। उन्होंने बताया कि राजस्व वादों पर पारित लगभग 17 लाख 99 हजार निर्णय वेबसाइट पर आनलाइन उपलब्ध कराने हेतु अपलोड करायें जा चुके हैं।
मुख्य सचिव आज शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में राजस्व विभाग के कार्याे की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नवसृजित जनपदों एव तहसीलों में समस्त विभागों के पदों का सृजन एवं अवस्थापना सुविधाओं का विकास प्राथमिकता से सुनिश्चित कराया जाय। उन्होंने कहा कि जो पद सृजित हो चुके उन पर यथाशीघ्र तैनाती सुनिश्चित कराई जाय ताकि विकास कार्यों को गति देने में किसी प्रकार की असुविधा न हो सके। उन्होंने कहा कि आम आदमी बीमा योजना का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों के साथ आवश्यकतानुसार बैठक आयोजित कराकर अथवा पत्राचार के माध्यम से कठिनाईयों का निराकरण कराया जाय। उन्होंने कहा कि आम आदमी योजना के अन्र्तगत पात्रों को नियमानुसार सम्यक लाभ दिलाया जाय। उन्हांेनेे कहा कि जनोपयोगी अवस्थापनाएं विकसित करने हेतु शासकीय विभागों एवं संस्थाओं के पास उपलब्ध भूमि के आदर्श उपयोग हेतु निर्धारित नीति के अनुसार प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित कराया जाय।
श्री रंजन ने भू-मानचित्र (सजरा) का डिजीटाईजेशन एवं कम्प्यूटराईजेशन का कार्य भी प्राथमिकता से नियमानुसार कराये जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राजस्व वादों का मानक के अनुसार निस्तारण प्राथमिकता से सुनिश्चित कराकर आम आदमी को लाभान्वित कराया जाय। उन्होंने बताया कि पायलट 04 जनपदों (गाजियाबाद, मथुरा, बाराबंकी एवं जौनपुर) के नक्शों के डिजिटाइजेशन का कार्य पूर्ण कराया जा चुका है।  उन्होंने कहा कि एन0एल0आर0एम0पी0 योजना के अन्तर्गत राजस्व ग्रामों के नक्शों को डिजिटाइज कर खतौनी से लिंक करते हुए आनलाइन किया जाय। उन्होंने कहा कि जनपयोगी अवस्थापनाएं विकसित करने हेतु शासकीय विभागों एवं संस्थाओं के पास उपलब्ध भूमि का उपयोग करने हेतु वांछित जानकारी प्राथमिकता से प्राप्त कर क्रियान्वयन सुनिश्चित कराया जाय।
बैठक में प्रमुख सचिव राजस्व श्री सुरेश चन्द्रा, आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद श्री आलोक कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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