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कब तक अतिपिछड़ों को मुर्ख बनाते रहेंगे मुलायम सिंह यादव.रमेश चन्द्र लोधी

Posted on 06 October 2014 by admin

2004 से 17 अतिपिछड़ी जातियों को सपा अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव द्वारा अनुसूचित जातियों में शामिल करने के नाम पर झूठा छलावा देकर भ्रमित किया जा रहा है। भाजपा सामाजिक न्याय मोर्चा के प्रदेश महासचिव रमेश चन्द्र लोधी ने कहाकि सपा द्वारा मल्लाहए केवटए निषादए राजभरए कुम्हारए प्रजापतिए बिन्दए धीमरए कहारए कश्यप आदि जातियों को केवल झूठा भुलावा देकर वोट बैंक की राजनीति की जा रही है। 10 वर्षों तक केन्द्र की सरकार को समर्थन देने वाले मुलायम सिंह यादव ने इन जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल नहीं कराये और जो प्रदेश सरकार के अधिकार क्षेत्र में वह काम न कर केवल वोट बैंक की राजनीति के तहत इन भोली भाली अत्यन्त पिछड़ी जातियों को गुमराह किया जा रहा है। आखिर कब तक अतिपिछड़ी जातियाँ अन्याय की शिकार होती रहेंगी और सपा अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव इन्हें मुर्ख बनाते रहेंगे।
रमेश चन्द्र लोधी ने कहाकि काठ की हाड़ी बार.बार नहीं चढ़ती हैए अब अतिपिछड़े मुलायम की गन्दी राजनीति व भ्रमित कर हक मारने वाले नेता जी के कारनामों को जान चुकी है और 2017 के विधानसभा चुनाव में सपा को उसकी औकात बतायेंगे। उन्होंने कहाकि यदि मुलायम में नैतिकता व ईमानदारी होती तो 17 अतिपिछड़ी जातियों को जनसंख्या के अनुपात में कोटा अलग कर विशेष आरक्षण की व्यवस्था करा देते। मुलायम जी झूठा छलावा देना अब बन्द करियेंए ईमानदारी हो तो 15ण्30 प्रतिशत अतिपिछड़ों को शिक्षाए नौकरीए पंचायतों में 7ण्5 प्रतिशत अलग से आरक्षण की व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 15;4द्ध व 16;4द्ध के अनुसार राज्य सरकार के विशेषाधिकार का प्रयोग कर अनुसूचित जाति के समान स्पेशल रिजर्वेशन की व्यवस्था करायेए बेवकूफ न बनायें।श्
श्री लोधी ने कहाकि केन्द्र सरकार को विधि विरूद्व भ्रमित करने वाला प्रस्ताव भेजकर भोलीभाली 17 अतिपिछड़ी जातियों को झूठा भुलावा न देकर राज्याधीन अधिकार का प्रयोग कर सामाजिक न्याय दिलाये। उन्होंने कहाकि सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्टानुसार 2001 में राजनाथ सिंह जी की सरकार ने अत्यन्त पिछड़ों को 14 प्रतिशत व अतिपिछड़ों को 9 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था किये तो मुलायम ने अपने 67 विधायकों का सामूहिक इस्तीफा दिलवा दियेए यही है मुलायम का अतिपिछड़ा प्रेम। राजनाथ सरकार ने बालू खनन का पट्टा न्यायलय के निर्णायानुसार परम्परागत पेशेवर जातियों को दिये तो 2003 में सपा सरकार बनने पर मुलायम सरकार ने माननीय उच्चतम न्यायालय में एसण्एलण्पीण् दायर कर स्टे कर दियाए यही है मुलायम का निषाद मछुआरा प्रेम। अखिलेश सरकार 17 अतिपिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने का प्रस्ताव भेजी पर 10 जूनए 2013 को लोधीए मल्लाहए केवटए कहारए भरए बंजाराए जोगीए नायकए घोसीए मेवाती आदि 10 विमुक्त जातियों का आरक्षण समाप्त कर दीए क्या यही सपा का सामाजिक न्याय हैघ्
श्री लोधी ने आगे कहाकि यादवए मुसलमान की किसी घटना.दुर्घटना में मौत पर 10 से 20 लाख बिन मांगे अहेतुक सहायता व मुआवजा दिया जा रहा हैए परन्तु अन्य पिछड़ी जातियों के मृतकों के परिजनों को फूटी कौड़ी भी नहींए क्या यही सपा का न्याय है और क्या केवल यादवए मुसलमान के जान की ही कीमत हैए अन्य जातियों के जान की कोई कीमत नहीं घ् 2017 में सपा व मुलायम के अन्यायों का अतिपिछड़े मुहँतोड़ जवाब देंगे। जो भी भर्तियाँ हो रही हैंए ओण्बीण्सीण् के लिए आरक्षित 27 प्रतिशत व 50ण्5 प्रतिशत अनारक्षित पदों को सरकारी मशीनरी का दुरूपयोग कर 80 प्रतिशत स्थानों को यादवों से भरा जा रहा है। चयन आयोगों व थानों का बिल्कुल यादवीकरण कर जंगल राज कायम कर दिया गया है।

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