उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री आलोक रंजन ने कहा है कि प्रदेश में औद्योगिक विकास का बेहतर वातावरण बनाने हेतु प्रदेश सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाई जाय। उन्होंने कहा कि औद्योगिक ईकाइयों हेतु भूमि आवंटन नीति एवं तत्संबंधी प्रक्रिया का सुसंगतीकरण एवं सरलीकरण कराये जाने हेतु समस्त प्राधिकरणों एवं स्थानीय औद्योगिक संगठनों से प्रस्तावित नीति पर मत प्राप्त किये जाय। उन्होंने कहा कि उद्यमियों को उद्योग लगाने हेतु भू-उपयोग परिवर्तन के लिए धारा 143 की कार्यवाही की प्रक्रिया को और अधिक सरल बनाकर उद्यमियों को लाभान्वित कराया जाय। उन्होंने कहा कि उद्यमियों द्वारा सार्वजनिक उद्योग कार्य हेतु भूमि का भू-उपयोग परिवर्तन कराने हेतु प्रशासन से अनुरोध करने पर संबंधित अधिकारियों द्वारा प्राथमिकता से इस कार्य में सहयोग प्रदान किया जाय।  उन्हांेने कहा कि भू-उपयोग परिवर्तन की कार्यवाही में उद्यमियों को सहयोग न देने वाले तथा अनावश्यक रूप से ऐसे प्रकरणों को लम्बित रखने वाले अधिकारियों को चिन्हित कर दण्डित किया जाय। उन्होंने कहा कि अवस्थापना एवं  औद्योगिक निवेश नीति-2012 के क्रम में उद्यमियों द्वारा लगाये जाने वाले उद्योग तथा उनको आवंटित भूखण्ड की सूचना संबंधित अधिकारियो ंको नियमित रूप से उपलब्ध करानी होगी। उन्होंने कहा कि मेगा परियोजना के अन्तर्गत लगभग 08 हजार करोड़ रूपये के निवेश हेतु लगभग 08 परियोजनाएं उद्यामियों से प्राप्त हुई हंै, जिस पर संबंधित विभागों द्वारा निर्गत निवेश नीति के अनुसार आवश्यक कार्यवाही प्राथमिकता से सुनिश्चित कराई जाय।  उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक सेवा गारण्टी अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने हेतु आगामी 15 दिन के अन्दर बिन्दुवार कार्यवाही अधिसूचित की जाय।
मुख्य सचिव आज शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जनपद औरेया में यू0पी0एस0आई0डी0सी0 द्वारा प्लास्टिक सिटी परियोजना हेतु लगभग 314 एकड़ भूमि का कब्जा प्राप्त किया जा चुका है, जिसमें से लगभग 225 एकड़ भूमि पर औद्योगिक क्षेत्र का विकास किया जायेगा तथा अवशेष 89 एकड़ भूमि पर आवासीय परिसर का विकास किया जायेगा। उन्होंने कहा कि गेल इण्डिया लि0 को प्लास्टिक सिटी में स्किल डेवलपमेन्ट सेन्टर की स्थापना हेतु 1.5 एकड़ भूमि यू0पी0एस0आई0डी0सी0 द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी। उन्होंने कहा कि ग्रेटर नोएडा में नाईट सफारी परियोजना का प्रभावी क्रियान्वयन कराने के लिए परियोजना का बिजनेस प्लान तैयार कराया जाय तथा विकासकर्ताओं की एक कार्यशाला आयोजित कराई जाय। उन्होंने कहा कि अमृतसर-दिल्ली कोलकाता इण्डस्ट्रियल काॅरीडोर परियोजना के निर्माण में आने वाली बाधाओं को प्राथमिकता से दूर किया जाय। कारीडोर के आस-पास औद्योगिक तथा शहरी गतिविधियों को विकसित करने हेतु परियोजना के लिए 33/11 के0वी0ए0 विद्युत सब-स्टेशन पावर कारपोरेशन द्वारा निर्गत कराये जाने हेतु आवश्यक धनराशि पावर कारपोरेशन को दिये जाने के फलस्वरूप आगामी 02 माह में सब-स्टेशन का कार्य पूर्ण करा दिया जाय।
श्री रंजन ने कहा कि  उद्यमियों की समस्याओं के समाधान हेतु प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित होने वाली उद्योग बन्धु की बैठकों की तिथि आगामी 01 माह में सुनिश्चित कराकर बैठकें आयोजित कराई जाय। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश अवस्थापना विकास कोष का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित कराया जाय ताकि कोष की धनराशि का उपयोग अवस्थापना कार्यों में कराया जा सके। उन्होंने कहा कि जनपद उन्नाव में ट्रांस गंगा औद्योगिक क्षेत्र के विकास की कार्ययोजना की टाइमलाइन नियत कर आगामी अक्टूबर माह में योजना का विधिवत शुभारम्भ प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा कराया जाय। उन्होंने कहा कि ट्रंास गंगा औद्योगिक क्षेत्र में स्मार्ट सिटी बनाने हेतु आवश्यकतानुसार भूमि आवंटित कर  प्लाट आवंटन की कार्यवाही भी सुनिश्चित कराई जाय। उन्होंने कहा कि सण्डीला हरदोई में मेगा लेदर क्लस्टर योजना का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने के लिए सुनियोजित ढंग से कार्यवाही पूर्ण कराई जाय।
बैठक में प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास श्री संजीव सरन सहित अन्य वरिष्ठ विभागीय अधिकारीगण उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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