उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री आलोक रंजन ने राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2014-15 की कार्य योजना हेतु 265.69 करोड़ रुपये के प्रस्ताव का अनुमोदन देते हुये भारत सरकार को यथाशीघ्र भेजने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग से प्राप्त प्रस्ताव के अनुसार मतदान केन्द्र एवं स्थानीय पंचायत निकायों के क्षेत्रों के मैपिंग, निर्धारण तथा राज्य निर्वाचन आयोग के जिला स्तरीय कार्यालयों के आधुनिकीकरण एवं कम्प्यूटराइजेशन का कार्य कराया जायेगा। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित योजना के अनुसार 10 हजार लैपटाॅप पंचायत सचिवों को उपलब्ध कराये जायेंगे। उन्होंने कहा कि समस्त ग्राम पंचायत सचिव, जिला पंचायत राज अधिकारी, मण्डलीय उपनिदेशक (पं0) तथा निदेशालय स्तर के अधिकारी एवं कर्मचारी के लिये सी0यू0जी0 मोबाइल सिम दिये जाने का प्रस्ताव किया गया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014-15 के सापेक्ष कुल 430 पंचायत भवनों का निर्माण कराये जाने का प्रस्ताव किया गया है।
मुख्य सचिव आज शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान की पंचायत स्टेट एक्जीक्यूटिव की द्वितीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के बृहद क्षेत्र एवं ग्राम पंचायत की बड़ी संख्या (51,914 ग्राम पंचायतें) के दृष्टिगत यह आवश्यक है कि उन्हें प्रशिक्षण, राज्य सरकार की नीतियों, शासनादेशों आदि से अवगत कराने हेतु सेटकाम व्यवस्था लागू की जाय। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पूर्व से बने हुए पंचायत भवनों में पेयजल, विद्युत व्यवस्था, शौचालय निर्माण, मरम्मत आदि आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए वर्ष 2014-15 में 500 पंचायत भवनों में मरम्मत आदि का कार्य कराये जाने हेतु तीन लाख रुपये प्रति पंचायत भवन की दर से लगभग 15 करोड़ रुपये की धनराशि प्रस्तावित की गयी है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार से वर्ष 2013-14 की योजना के सापेक्ष 200 पंचायत भवनों की स्वीकृति के साथ केद्रांश की आधी धनराशि प्राप्त हो जाने के फलस्वरूप पंचायत भवनों का निर्माण आबादी के अवरोही क्रम में पंचायत विहीन ग्राम पंचायतों में कराया जाय। उन्होंने कहा कि यह निर्माण कार्य आगामी 01 अक्टूबर, 2014 तक अवश्य प्रारम्भ करा दिया जाय। उन्होंने कहा कि प्रदेश के पंचायतविहीन ग्राम पंचायतों में प्रत्येक पंचायत भवन के निर्माण हेतु 10 लाख रुपये दिये जाने की व्यवस्था की गयी है।
श्री रंजन ने बताया कि राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान के अंतर्गत संपादित की जाने वाली गतिविधियों हेतु प्रदेश की ग्राम पंचायतों को तत्काल 1500 कम्प्यूटर उपलब्ध करा दिये जायें। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा आउटसोर्सिंग के माध्यम से 16,432 पंचायत सहायकों की सेवायें जनपद स्तर पर प्राप्त करने की कार्यवाही प्राथमिकता से सुनिश्चित की जाय, ताकि योजना के कार्यों में तेजी आ सके।
बैठक में प्रमुख सचिव पंचायतीराज श्री चंचल कुमार तिवारी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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