उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री आलोक रंजन ने निर्देश दिये हैं कि तहसील मुख्यालयों पर निर्माणाधीन 201 प्रस्तावित विद्युत उपकेन्द्रों में से कम से कम 100 से अधिक विद्युत उपकेन्द्रों का लोकार्पण आगामी अक्टूबर माह में अवश्य कराकर प्रदेश के नागरिकों को समर्पित करा दिया जाय। उन्होंने कहा कि विगत जुलाई एवं अगस्त में लगभग 24 लाख से अधिक परिवारों को विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराये गये, जिसके फलस्वरूप लगभग 1200 करोड़ रुपये का राजस्व प्रतिवर्ष विद्युत विभाग को प्राप्त होगा। उन्होंने कहा कि विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान यथाशीघ्र कराने हेतु एस0एम0एस0 की व्यवस्था लागू की गयी है, जिसका क्रियान्वयन प्रभावी ढंग से सुनिश्चित कराया जाय। उन्होंने कहा कि बी0पी0एल0 धारकों को ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत शत-प्रतिशत विद्युत कनेक्शन प्राथमिकता से उपलब्ध कराया जाय तथा निजी नलकूपों को आगामी माह अप्रैल, 2015 से जमानत धनराशि जमा करने के 2 से 3 माह के अन्दर प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। उन्होंने कहा कि प्रदेशवासियों को सिंचाई हेतु पर्याप्त पानी उपलब्ध कराने हेतु लोवोल्टेज से प्रभावित राजकीय नलकूपों का संचालन सुचारु रूप से कराने हेतु सिंचाई एवं विद्युत विभाग के अधिकारी संयुक्त रूप से मौके का निरीक्षण कर समस्या का समाधान कर संचालन सुनिश्चित करायें। उन्होंने कहा कि पम्प कैनालों की वोल्टेज समस्या को भी हर हाल में दूर कराने हेतु मौके का संयुक्त निरीक्षण सुनिश्चित कराया जाये। उन्होंने कहा कि आगामी वर्ष 2015 में लगभग चार हजार मेगावाॅट से अधिक विद्युत की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु निर्माणाधीन अनपरा-डी ललितपुर, बारा इत्यादि प्रोजेक्टों को निर्धारित समय-सीमा में चालू करने के अथक प्रयास कराये जाय।
मुख्य सचिव आज शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में विद्युत विभाग के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि डाॅ0 राम मनोहर लोहिया योजनान्तर्गत अवशेष 2012-13, 2013-14 के कार्यों को प्रत्येक दशा में आगामी मार्च, 2015 तक अवश्य पूरा करा दिया जाय। उन्होंने कहा कि आर0ए0पी0डी0आर0पी0 के अन्तर्गत 168 नगरों की बिलिंग एवं विद्युत आपूर्ति सुदृढ़ता को सघन अनुश्रवण कर सुनिश्चित कराया जाय। उन्होंने कहा कि प्रदेशवासियों को निर्धारित समय सारिणी के अनुसार विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराने हेतु निरन्तर अनुश्रवण सुनिश्चित कराया जाय। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार आगामी वर्ष 2016-17 से शहरों को 24 घंटे तथा ग्रामीण अंचलों में 18 घंटे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराने हेतु निर्धारित कार्य योजना के तहत आवश्यक कार्यवाही प्राथमिकता से सुनिश्चित करायी जाय।
बैठक में प्रमुख सचिव ऊर्जा श्री संजय अग्रवाल, प्रमुख सचिव सिंचाई श्री सुरेश चन्द्रा, प्रमुख सचिव कार्यक्रम क्रियान्वयन श्री एस0पी0गोयल, प्रबंध निदेशक पावर कार्पोरेशन श्री ए0पी0मिश्रा, प्रबंध निदेशक दक्षिणांचल एवं पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम श्री पी0एन0सिंह, निदेशक वितरण श्री श्रीकांत प्रसाद सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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