मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश इलेक्ट्राॅनिक्स मैनुफैक्चरिंग नीति 2014 को मंजूरी प्रदान कर दी है। प्रदेश में इलेक्ट्राॅनिक्स निर्माण इकाइयों को आकर्षित करने और इलेक्ट्राॅनिक्स निर्माण क्षेत्र में पूंजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए यह निर्णय लिया गया है।
इस नीति में इलेक्ट्राॅनिक्स मैनुफैक्चरिंग इकाइयों की स्थापना के लिए अनेक अभिनव/अद्वितीय वित्तीय व गैर वित्तीय प्रोत्साहनों की व्यवस्था की गई है। नीति के तहत 15 प्रतिशत पूंजी उपादान, 07 वर्षों की अवधि तक 05 प्रतिशत प्रतिवर्ष का ब्याज उपादान, स्टाम्प शुल्क में छूट, घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय पेटेन्ट्स हेतु फाइलिंग लागत की प्रतिपूर्ति, स्थिर पूंजी निवेश के अधिकतम 100 प्रतिशत की सीमा सहित, 10 वर्षों की अवधि तक वैट/सी.एस.टी. की शत-प्रतिशत प्रतिपूर्ति, इलेक्ट्राॅनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स, एस.पी.वी. अथवा ई.एम.सी. के अंदर स्थित कम्पनियों को सरकारी अभिकरणों से क्रय की जाने वाली भूमि पर प्रचलित सेक्टर दरों पर 25 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
ई.एम.सी. परिसर से बाहर स्थापित विद्यमान इकाइयों द्वारा 25 प्रतिशत या अधिक क्षमता विस्तार पर नई इकाइयों के लिए अनुमन्य प्रोत्साहनों के 50 प्रतिशत के समतुल्य औद्योगिक प्रोत्साहन उपादान तथा सामान्य अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए केन्द्र सरकार द्वारा प्रदत्त उपादान का 50 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा दिए जाने जैसे वित्तीय प्रोत्साहनों के साथ-साथ अनेक गैर वित्तीय प्रोत्साहनों की व्यवस्था की गई है। 200 करोड़ रुपए से अधिक निवेश करने वाली इकाइयों को अतिरिक्त विशेष प्रोत्साहन दिए जाने पर भी विचार किया जाएगा।
सेमी कंडक्टर वेफर फैब्स तथा ई.एम.सी. आदि की सफलतापूर्वक स्थापना और उसे कार्यशील बनाए जाने हेतु राज्य के इलेक्ट्राॅनिक्स विभाग के अधीन एक मिशन निदेशालय का गठन भी किया जाएगा। इसके साथ ही विभाग के प्रमुख सचिव के मार्गदर्शन में एकल खिड़की निस्तारण इकाई के रूप में नीति कार्यान्वयन इकाई (पी.आई.यू.) भी कार्य करेगी। राज्य में प्रस्तावित सेमी कंडक्टर वेफर फैब परियोजना तथा इलेक्ट्राॅनिक्स मैनुफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना एवं इलेक्ट्राॅनिक्स मैनुफैक्चरिंग नीति के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक एपेक्स समिति तथा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक सशक्त समिति का गठन भी किया जाएगा। राज्य सरकार के इस निर्णय से प्रदेश में बड़े पैमाने पर रोजगार सृजित होंगे।
ज्ञातव्य है कि केन्द्र सरकार द्वारा 02 सेमी कंडक्टर वेफर फैब्स स्थापित करने की अनुमति प्रदान की गई है, जिनमें 01 गे्रटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेस-वे पर स्थापित किया जाएगा। इस फैब्स प्लाण्ट में इंटीग्रेटेड सर्किट्स (प्ब्े) इत्यादि का उत्पादन किया जाएगा। यमुना एक्सप्रेस-वे पर 34,399 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाने वाला प्रस्तावित प्लाण्ट जे.पी. ग्रीन्स, स्पोर्ट सिटी, एस.डी.जेड. सेक्टर-25, यमुना एक्सप्रेस-वे डेवलपमेंट अथाॅरिटी जिला गौतमबुद्धनगर में 75 एकड़ भूमि पर स्थापित किया जाएगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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