उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने कहा है कि राज्य सरकार गन्ना किसानों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने निजी क्षेत्र की चीनी मिलों को अवशेष गन्ना मूल्य का भुगतान करने हेतु एक तिथि निर्धारित करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया है। उन्होंने कहा कि नियत तिथि के बाद डिफाल्टर चीनी मिलों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने बैंकों से सी.सी. लिमिट की प्राप्त धनराशि का डायवर्जन कर लेने वाली चीनी मिलों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सहकारी चीनी मिलों के 218 करोड़ रुपये के अवशेष गन्ना मूल्य का भुगतान करा दिया जाएगा।
श्री यादव आज यहां अपने सरकारी आवास पर किसानों के प्रतिनिधिमण्डल तथा गन्ना सहकारी समितियों के अध्यक्षों से भेंट कर रहे थे। किसानों द्वारा मुख्य रूप से अवशेष गन्ना मूल्य का त्वरित भुगतान कराए जाने की मांग की गई। श्री यादव ने उन्हें आश्वस्त किया कि प्रदेश सरकार उनकी इस समस्या का प्रभावी समाधान सुनिश्चित कराएगी।
मुख्यमंत्री से मुलाकात करने वालों में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री राकेश टिकैत, प्रदेश अध्यक्ष श्री राजेश चैहान, लखनऊ यूनिट के अध्यक्ष श्री हरनाम सिंह सहित कई अन्य किसान तथा गन्ना सहकारी समिति संघों के प्रदेश अध्यक्ष श्री अवधेश मिश्रा सहित अन्य अध्यक्ष शामिल थे।
इस अवसर पर प्रमुख सचिव चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास श्री राहुल भटनागर, सचिव मुख्यमंत्री श्री शम्भू सिंह यादव, गन्ना आयुक्त श्री सुभाष चन्द्र शर्मा तथा जिलाधिकारी लखनऊ श्री राजशेखर भी उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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