उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री आलोक रंजन ने समस्त मण्डलायुक्तों, जिलाधिकारियों एवं वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि आम नागरिकों की  समस्याओं का स्थानीय स्तर पर निस्तारण करायें ताकि आम नागरिकों को अपनी समस्याओं के समाधान हेतु लखनऊ न आना पडे़। उन्होंने कहा कि सम्भावित घटनाओं को दृष्टिगत रखते हुए गठित शान्ति समितियों की बैठक अवश्य कराई जाय ताकि छोटी-छोटी घटनाएं उग्र रूप धारण न कर सके तथा साम्प्रदायिक सदभाव का वातावरण बन सके।  उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून-व्यवस्था को और बेहतर बनाने हेतु थानावार अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को चिन्हित कर सूचीबद्ध करते हुए ऐसे लोगों के कार्यकलापों पर विशेष नजर रखी जाय। उन्होंने कहा कि अपराध में लिप्त रहने वाले अपराधियों के विरूद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही सुनिश्चित कराई जाय। उन्होंने कहा कि महिलाओं के साथ छेड़खानी आदि अपराधों को रोकने हेतु विशेष अभियान चलाया जाय ताकि भविष्य में कोई अप्रिय घटना घटित न होने पाये।  उन्होंने कहा कि विकास कार्यों की मानीटरिंग कार्यालय में बैठकर न कर निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण कर कार्यों को गुणवत्ता के साथ निर्धारित अवधि में पूर्ण करायें जाय। उन्होंने कहा कि जनपदीय अधिकारी प्रातः 10 से 12 बजे की अवधि में अपने कैम्प कार्यालय में न बैठकर पर शासकीय कार्यालयों में अवश्य बैठे तथा आम नागरिकों से मिलकर उनकी समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करायें।
मुख्य सचिव आज तिलक हाल में समस्त मण्डलायुक्तों, जिलाधिकारियों एवं वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जिन अपराधियों के विरूद्ध गुन्डा एक्ट तथा जिला बदर की कार्यवाही की गई है उसे सख्ती से लागू किया जाय। उन्होंने कहा कि वूूूमेन पावर लाइन 1090 पर लगभग 2 लाख 50 हजार शिकायतें दर्ज हुई हैं जिन पर तत्काल आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित हुई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के समस्त जिलों में वूूूमेन पावर लाइन 1090 तथा महिला सेल को सक्रिय कर महिलाओं की शिकायतें दर्ज कराकर प्राथमिकता से निस्तारण कराया जाय। उन्होंने कहा कि जनपदीय वरिष्ठ पुलिस अधिकारी यह सुनिश्चित करायें कि उनके जनपद में कोई भी अपराध की घटना घटित न होने पाये। उन्होंने कहा कि यदि अपराध की घटना घटित हुई और समय पर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित नहीं हुई तो संबंधित अधिकारियों को बख्शा नहीं जायेगा। उन्होंने कहा कि महिला कालेजों के द्वारों में कैमरे लगवा दिये जायें ताकि शरारती तत्व एकत्रित कतई न होने पाये। उन्होंने कहा कि महिलाओं को आत्म सुरक्षा हेतु प्रत्येक जनपद में मार्शल आर्ट कोर्स का प्रशिक्षण दिलाया जाय। उन्होंने कहा कि थानाध्यक्षों की जिम्मेदारी नियत की जाय कि उनके क्षेत्र में अपराधिक घटना कतई घटित न होने पाये।
श्री रंजन ने कहा कि विकास कार्यों का नियमित अुनश्रवण सुनिश्चित करने हेतु फील्ड स्तर के अधिकारी लेखपाल, ग्रामसेवक, ग्राम पंचायत अधिकारी आदि को क्षेत्र में रहना होगा। उन्होंने कहा कि शासकीय कर्मचारियों एवं अधिकारियों को अपनी बेहतर कार्यशैली से आम नागरिकों के साथ अच्छा बर्ताव करना होगा। उन्होंने कहा कि विद्युत दोष से खराब नलकूपों की मरम्मत प्राथमिकता से कराई जाय। पोखरों एवं तालाबों में पशुओं के पीने हेतु पानी की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाय। रोजगारपरक योजनाओं का संचालन प्राथमिकता से सुनिश्चित कराकर पात्र लोगों को लाभान्वित कराया जाय। उन्होंने कहा कि सूखे एवं बाढ़ से सम्भावित रोगों की रोकथाम हेतु आवश्यक चिकित्सा सुविधा तथा पशुओं का टीकाकरण व्यापक स्तर पर कराया जाय।
मुख्य सचिव ने कहा लखनऊ में आई0टी0 सिटी की स्थापना से प्रत्यक्ष रूप से लगभग 25 हजार व अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 50 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा। उन्होंने बताया कि नौजवानों को रोजगार देने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा कौशल विकास मिशन प्रदेश सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में से है। राजकीय तकनीकी प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश की संख्या 40 हजार को बढ़ाकर आगामी दो वर्षों में 80 हजार किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।  उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय को जनसंख्या के आधार पर विभिन्न विभागों की चिन्हित योजनाओं में न्यायोचित 20 प्रतिशत की भागीदारी फील्ड स्तर पर सुनिश्चित कराई जाय ताकि अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्ति आर्थिक एवं सामाजिक स्तर पर सुधार के साथ ही समाज की मुख्य धारा में जुड़ सकंे। उन्होंने कहा कि डाॅ0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में चयनित 2100 ग्रामों में कराये जा रहे कार्यो को गुुणवत्ता के साथ पूर्ण कराकर संतृप्तीकरण की कार्यवाही पूर्ण कराई जाय। उन्होंने कहा कि समाजवादी पेंशन योजना प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है जिसका प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन कराकर पात्र 40 लाख लाभार्थियों को पेंशन की सुविधा पारदर्शिता के साथ उपलब्ध कराई जाय। उन्होंने कहा कि ग्राम स्तर के कर्मचारी जनता के सीधे सम्पर्क में रहकर अपने कर्तव्यों का पालन पूर्ण निष्ठा, ईमानदारी और निष्पक्षता के साथ करें। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ अधिकारी औचक निरीक्षण द्वारा तहसील, थाना, विकास खण्ड, सामुदायिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों आदि पर कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ-साथ उनकी कार्यकुशलता और जनता केे प्रति व्यवहार की भी जांच की जाय।
बैठक में कृषि उत्पादन आयुक्त श्री वी0एन0 गर्ग, प्रमुख सचिव गृह श्री नीरज कुमार गुप्ता, पुलिस महानिदेशक श्री ए0एल0 बनर्जी, प्रमुख सचिव सूचना श्री नवनीत सहगल, सूचना निदेशक डाॅं0 रूपेश कुमार सहित संबंधित विभागों के प्रमुख सचिव एवं सचिव, मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी तथा वरिष्ठ पुलिस अधिकारीगण उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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