स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर ध्वजारोहण एवं राष्ट्रगान के उपरान्त आयोजित होने वाले कार्यक्रमों तथा समारोहों में स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास, देश की आजादी के लिए संघर्ष करने वाले महान क्रांतिकारियों तथा शहीद हुए देशभक्तों के बारे में युवा पीढ़ी एवं जनमानस को अवगत कराने के साथ ही उ0प्र0 के वर्तमान लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता वाले विकास कार्यक्रमों तथा जनकल्याणकारी योजनाओं, शासन की नीतियों एवं निर्णयों तथा उपलब्धियों के विषय में भी जानकारी जनमानस को देने के निर्देश दिये गये हैं।
उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री आलोक रंजन द्वारा स्वतंत्रता दिवस समारोह-2014 के संबंध मे जारी शासनादेश में राज्य के समग्र विकास तथा जन आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए शासन द्वारा सभी वर्गों की उन्नति, कल्याण तथा सर्वांगीण विकास के लिए सरकार की योजनाओं एवं कार्यक्रमों के विषय में जनमानस को अवगत कराने को कहा गया है। प्रदेश में अवस्थापना और औद्योगिक क्षेत्र में पूंजी निवेश हेतु दिल्ली में निवेशक सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें देश विदेश की लगभग 150 कम्पनियों ने प्रतिभाग किया। यह सम्मेलन अत्यन्त सफल रहा और 23 कम्पनियों ने लगभग 54,606 करोड़ रुपये के समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किये।
प्रदेश सरकार ने जन समस्या निवारण की प्रत्येक स्तर पर व्यवस्था सुनिश्चित की है। गुड गवर्नेंस तथा ई-गवर्नेंस से प्रशासनिक व्यवस्था सुदृढ़  की गयी है। समाजवादी पेंशन योजना के लिए 2424 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी। लोकतंत्र रक्षक सेनानी कल्याण योजना के अन्तर्गत प्रति सेनानी राशि 6 हजार रुपये प्रति माह कर दी गयी। जनजातीय कल्याण, वन एवं पर्यावरण संरक्षण हेतु ठोस पहल, रोजगार कार्यक्रमों में मनरेगा के अन्तर्गत लगभग 41 लाख परिवारों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये गये हैं। कौशल विकास प्रशिक्षण योजना, लैपटाप वितरण, बेरोजगारी भत्ता वितरण, हमारी बेटी उसका कल, कन्या विद्याधन योजना के अन्र्तगत अधिक से अधिक युवक/युवतियों के लाभान्वित किया गया है। भूमि सेना योजना के अन्तर्गत

ऊसर बंजर बीहड़ भूमि का सुधार करके गरीब व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया। पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि से  पोषित  कार्यक्रमों के लिए 853 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी। ग्राम रोजगार सेवकों का मानदेय 2500 रुपये से बढ़ाकर 3300 रुपये किया गया। राज्य के चहंुमुखी विकास हेतु 12वीं पंचवर्षीय योजना में, 3,61,000 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया जा चुका है। एक करोड़ लोगों को इसके तहत रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा। कौशल विकास मिशन योजना के तहत 5.92 लाख बेरोजगारों को निःशुल्क रोजगारपरक प्रशिक्षण दिलाया जायेगा। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में 26,840 प्रशिक्षण सीटों की वृद्धि का सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लिया है।
राज्य सरकार ने चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, हौसला योजना, घायलों एवं रोगियों कीे शीघ्र सेवा हेतु 108 समाजवादी एम्बुलेंस सेवा एवं 102 एम्बुलेंस सेवा योजना तथा अन्य स्वास्थ्य कार्यक्रमों/ सुविधाओं/योजनाओं की जानकारी जनता को देने हेतु समस्त मुख्य चिकित्साधिकारियों को निर्देशित किया है। बेसिक, माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा कार्यक्रमों, अल्पसंख्यक कल्याण कार्यक्रमों, विकलांग कल्याण, आवास एवं शहरी विकास, वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण हेतु कार्यक्रम, ग्रामीण विकास कार्यक्रमों, गरीब रिक्शा चालकों को अत्याधुनिक बैटरी/मोटर चालित रिक्शों का मुफ्त वितरण कार्यक्रम तथा आसरा योजना के अन्तर्गत इस वर्ष 335 करोड़ रुपये की बजट की व्यवस्था की गयी है इससे 8500 आवास गरीबों के लिए निर्मित कराये जायेंगे। किसानों के कल्याण  हेतु संचालित कार्यक्रमों, गन्ना विकास कार्यक्रम, ऊर्जा तथा सौर ऊर्जा कार्यक्रम, महिला सशक्तीकरण, पशुधन, मत्स्य पालन, दुग्ध विकास, सूचना प्रोद्योगिकी, पर्यटन विकास, परिवहन व्यवस्था, पंचायतीराज कार्यक्रमों, खेलकूद विकास कार्यक्रम, उच्च शिक्षा, इन्दिरा आवास, लोहिया ग्रामीण आवास योजना, प्रोत्साहन नीति, कृषि विकास, अधिवक्ता कल्याण निधि, स्वच्छता कार्यक्रम, सड़क निर्माण आदि कार्यक्रमों के विषय में संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों को जानकारी जनमानस को देने के निर्देश दिये गये हैं।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com